बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा के राज्यव्यापी आह्वान पर संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष मंडल सदस्य मृत्युंजय कुमार के नेतृत्व में कुढ़नी प्रखण्ड अध्यक्ष महेंद्र कुमार एवं पारू प्रखण्ड सचिव निशांत सिंह ने मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद , नगर विधायक मुजफ्फरपुर विजेन्द्र चौधरी एवं कुढ़नी विधायक केदार प्रसाद गुप्ता को ज्ञापन सौंपा। जिसमें बिहार सरकार से बिना किसी शर्त के राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग की गई शिक्षकों ने विधायक को न केवल ज्ञापन सुपुर्द किया अपितु उनसे उनके इस मांग की पूर्ति हेतु समर्थन की भी मांग की।
दरअसल जबसे बिहार सरकार नई अध्यापक नियमावली लेकर आई है और उसमें राज्यकर्मी के लिए परीक्षा का शर्त रखा गया है। तब से सूबे के नियोजित शिक्षक आक्रोशित होकर चरणबद्ध आंदोलन की तरफ अग्रसर है।
इसी कड़ी में विभिन्न पार्टियों के माननीय सांसद एवं विधायकों ने मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखकर नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राज्य कर्मी घोषित करने की मांग का समर्थन किया तथा उसके अनुरूप अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 में बदलाव का आग्रह किया है।
मोर्चा के घटक संघ के सदस्यों ने बताया कि राज्यकर्मी का दर्जा शिक्षकों की पुरानी मांग रही है लेकिन बिहार सरकार लगातार इसे नजरंदाज करती रही है। अब जब राज्यकर्मी का दर्जा देने की बाते होने भी लगी तो नियोजित शिक्षकों के साथ शर्त थोप दिया गया है जिससे शिक्षकों में व्यापक आक्रोश है और वे आंदोलित हो रहे है। आंदोलन के क्रम में ही शिक्षक अपने-अपने विधायक विधानपरिषद से मांगो का समर्थन करने का आग्रह कर रहे है। साथ ही में यह कार्यक्रम आगे भी इसी तरह जारी रहेगा।