PATNA : पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता ने सोमवार शाम प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि पंचायतों में 15 लाख से कम की योजना का काम भी टेंडर के माध्यम से कराने के फैसले पर सरकार पुनर्विचार करेगी।
शुक्रवार 19 जुलाई को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पंचायत निर्माण कार्य मैनुअल को स्वीकृति मिली थी। इसके तहत पंचायतों में 15 लाख से कम की योजना का काम भी टेंडर के ही माध्यम से किया जाना था।
राज्य सरकार के इस निर्णय का पूरे राज्य में मुखिया संघ और पंचायत जनप्रतिनिधियों द्वारा विरोध किया गया। बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ ने सोमवार से चरणबद्ध तरीके से आंदोलन भी शुरू कर दिया था। रविवार को प्रखंड मुख्यालय में पंचायत जनप्रतिनिधियों ने पंचायत निर्माण कार्य मैनुअल की प्रति को जलाकर विरोध किया। इसके बाद रविवार की शाम से ही संघ और विभाग में शीर्ष स्तर पर देर रात तक वार्ता का दौर जारी रहा।
सोमवार को प्रेस कांफ्रेंस में मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने बताया कि पंचायत निर्माण कार्य मैनुअल पर पुनर्विचार के लिए मुख्य सचिव के माध्यम से फाइल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास भेज दी गई है। मंत्री की इस घोषणा के बाद प्रदेश मुखिया महासंघ ने भी अपना आंदोलन तत्काल स्थगित कर दिया। महासंघ के अध्यक्ष मिथिलेश कुमार राय ने इस निर्णय की जानकारी दी।
