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UIDAI ने आसान किए आधार में नाम-जन्मतिथि बदलने के नियम, ऐसे कर सकते हैं करेक्शन

Santosh Chaudhary

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बैंक में खाता से लेकर पासपोर्ट बनवाने सहित कई काम में आधार अनिवार्य है। लेकिन आधार में नाम या जन्म तिथि गलत होने पर वह कई बार लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। इसे देखते हुए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI)  ने जन्म तिथि में एक बार सुधार की सुविधा दी है। वहीं मोबाइल नंबर और अन्य बदलावों के लिए दस्तावेज की जरूरत भी नहीं होगी। अब यूआईडीएआई ने आधार में सुधार के लिए दस्तावेजों की जरूरत को कम कर दिया है।

नाम में भी सुधार का मौका 
यूआईडीएआई ने नए फैसले के तहत आधार में नाम बदलने के लिए दो बार मौका देने का फैसला किया है। नाम ठीक कराने के लिए आपके पास पासपोर्ट, पैनकार्ड, मतदाता आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा जारी पहचान पत्र, शैक्षणिक संस्थान का लेटर हेड, हथियार लाइसेंस, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र, पेंशनकर्ता फोटो कार्ड, आवास प्रमाण पत्र जिसमें फोटो हो, ग्राम पंचायत प्रमुख द्वारा लेटर हेड पर जारी पते का प्रमाण पत्र में से कोई एक दस्तावेज होना चाहिए। इसे लेकर आधार केन्द्र पर जाकर नाम में सुधार करवा सकते हैं।

जन्म तिथि में बदलाव की शर्तें
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने जन्म तिथि में सुधार के लिए कुछ शर्तें भी तय की हैं। इसके तहत यदि जन्म तिथि में बदलाव की स्थिति में तीन साल से कम का अंतर तो आप संबंधित दस्तावेज के साथ किसी नजदीकी आधार सुविधा केन्द्र में जाकर उसमें सुधार करवा सकते हैं। उम्र में यदि तीन साल से अधिक का अंतर है तो आपको क्षेत्रीय आधार केन्द्र में दस्तावेज लेकर जाना पड़ेगा। यूआईडीएआई ने यह भी कहा है कि आधार में लिंग में सुधार सुविधा अब एक बार ही मिलेगी।

जरूरी होंगे बस ये दस्तावेज
जन्म तिथि में बदलाव के लिए जन्म प्रमाण पत्र, पैनकार्ड, पासपोर्ट, लेटर हेड पर ग्रुप-ए राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी जन्मतिथि, फोटो पहचान पत्र का प्रमाणपत्र, केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना फोटो कार्ड या पूर्व सैनिक फोटो आईडी लेटरहेड, कक्षा 10वीं या 12वीं का सर्टिफिकेट, फोटो आईडी कार्ड और पहचान पत्र में से कोई एक दस्तावेज आपके साथ होना चाहिए।

फायदेमंद है आधार 
पेंशन लेने के लिए आधार कार्ड लिंक न करवाने से मासिक पेंशन नहीं मिल पाती है। जबकि पैन नंबर आधार से लिंक नहीं होने पर उसकी मान्यता खत्म हो जाती है और उसके बगैर आप टैक्स रिटर्न नहीं भर सकते हैं। जनधन योजना में केवल आधार का ही प्रयोग होता है। आधार कार्ड है तो डिजिटल लॉकर का प्रयोग कर अपने बेहद जरूरी दस्तावेज रख सकते हैं।

Input : Hindustan

BIHAR

अमरेंद्र ने नीतीश से की बात, कहा-बिहार के लोगों का ध्यान रखेगा पंजाब

Muzaffarpur Now

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नई दिल्ली, 31 मार्च (आईएएनएस)| कोरोनावायरस से हो रहे संक्रमण से बचने के लिए पूरे देश मे लॉकडाउन है। लोगों का काम धंधा बंद है। ऐसे में गरीब और दिहाड़ी मजदूर लगातार पलायन कर रहे हैं। इस संकट की घड़ी में लोग अपने अपने गृह राज्य पहुंचने को बेताव हैं। ऐसे में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने राज्य से पलायन रोकने की पहल की है। इस संदर्भ में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात की। कैप्टन ने नीतीश कुमार से कहा कि वे पंजाब में रह रहे बिहार के सभी लोगों से अपील करें कि वह पंजाब में ही रहे, पलायन न करें। पंजाब सरकार इन लोगों के खाने-पीने और दूसरी व्यवस्थाओं का पूरा ख्याल रखेगी।

गौरतलब है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही विभिन्न राज्यों में रह रहे बिहार के लोगों से अपील करते हुए कहा है कि जो जहां है, वही रहे। यहां तक कि नीतीश कुमार ने दिल्ली और देश के अन्य राज्यों से पलायन पर नाखुशी जाहिर की थी और कहा था कि इससे लॉकडाउन का मकसद बेकार जाएगा। बाद में मुख्यमंत्री नीतीश की अपील के बाद गृह मंत्रालय ने पलायन पर सख्ती दिखाते हुए इस पर रोक लगा दी थी।

इससे पहले सोमवार शाम तक 40 हजार से अधिक लोग दिल्ली और देश के विभिन्न हिस्सों से बिहार पहुंच गए थे। जिसके बाद राज्य की सीमा को सील कर दिया गया है। जो लोग बिहार की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं उन सभी को जांच के बाद बसों से उनके गांवों के क्वारंटाइन सेंटर तक पहुंचाया जा रहा है। प्रशासन इन लोगों को उनके ही गांव और कस्बो में बने अलग-अलग सेंटर में 14 दिनों तक रखेगा, जिसके बाद ही इन लोगों को घर वालों से मिलने दिया जायेगा।

बिहार सरकार के मुताबिक अबतक 60 से ज्यादा सीमावर्ती आपदा राहत केंद्रों से 40 हजार से ज्यादा प्रवासियों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जा चुका है।

(ये खबर सिंडिकेट फीड से ऑटो-पब्लिश की गई है. हेडलाइन को छोड़कर क्विंट हिंदी ने इस खबर में कोई बदलाव नहीं किया है.)

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INDIA

Airtel का 8 करोड़ ग्राहकों को तोहफा, इस दिन तक बढ़ाई सभी प्लान की वैलिडिटी, मिलेगा 10 रुपये का टॉकटाइम

Santosh Chaudhary

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नई दिल्ली. बीएसएनएल के बाद टेलीकॉम कंपनी भारतीय एयरटेल भी करोड़ों ग्राहक के लिए खुशखबरी लाई है. कंपनी ने लॉकडाउन के मद्देनज़र प्रीपेड ग्राहकों के प्लान की वैलिडिटी बढ़ा दी है. कंपनी ने एक बयान में कहा कि वह अपने 8 करोड़ प्रीपेड ग्राहकों के प्लान की वैलिडिटी 17 अप्रैल तक बढ़ा रही है. साथ ही ग्राहकों के फोन नंबरों पर 10 रुपये का टॉकटाइम भी देगी. कंपनी के मुख्य विपणन अधिकारी शास्वत शर्मा ने कहा कि कोरोना वायरस संकट के दौरान लोगों को अपने परिजनों से जुड़े रहने में मदद के लिए कंपनी ने ये निर्णय लिया है.

इससे पहले ट्राई ने रविवार को सभी कंपनियों से कहा कि पूरे देश में लॉकडाउन के दौरान प्रीपेड ग्राहकों को निर्बाध सेवाएं मिल सकें इसके लिए आपको उनकी वैधता बढ़ाने समेत अन्य आवश्यक कदम उठाने की ज़रूरत है.

ट्राई का ये निर्देश 21 दिन के राष्ट्रव्यापी बंद के दौरान लोगों को रिचार्ज कूपन और अन्य भुगतान विकल्पों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के क्रम में आया है. नियामक ने कहा कि ऐसे में संभावना है कि प्रीपेड ग्राहक अपना टॉपअप या वैधता बढ़वाना चाहें. इसमें ऑफलाइन इन सुविधाओं का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है या उनकी सेवा बाधित हो सकती है. इसलिए ट्राई ने कंपनियों को वैधता बढ़ाने पर विचार करने के लिए कहा है.

BSNL ने वैलिडिटी बढ़ाई

इसके जवाब में सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL और महानगर टेलीफोन नगर लिमिटेड (MTNL) ने कोरोना वायरस महामारी के बीच लॉकडाउन को देखते हुए सभी प्रीपेड मोबाइल फोन की वैलिडिटी बढ़ाने का फैसला लिया है. बीएसएनएल और एमटीएनएल ने सभी प्रीपेड मोबाइल फोन की वैलिडिटी 20 अप्रैल तक बढ़ा दी है. साथ ही सभी प्रीपेड मोबाइल पर 10 रुपये का एडिशनल टॉकटाइम मिलेगा. यानी कि इसका सीधा फायदा जीरो बैलेंस वालों को मिलेगा.

Input : News18

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INDIA

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दिए पीएम केयर फंड में 500 करोड़ रुपये, किया 100 बेड का कोविड 19 अस्पताल तैयार

Santosh Chaudhary

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मुंबई. पीएम केयर्स फंड में रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries Limited) ने 500 करोड़ रुपये की सहायता राशि देने का ऐलान किया है. रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सोमवार को इस बारे में जानकारी दी. RIL द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, पीएम केयर्स फंड में 500 करोड़ रुपये के अलावा कंपनी महाराष्ट्र और गुजरात मुख्यमंत्री राहत कोष में भी 5-5 करोड़ रुपये की सहायता राशि देगी.

Mukesh Ambani donates additional Rs 500 cr to PM's emergency fund ...

50 लाख लोगों को 10 दिन तक खाना खिलाएंगे

इसके अलावा 50 लाख लोगों को अगले 10 दिनों तक खाना भी मुहैया कराया जाएगा. इससे पहले रिलायंस फाउंडेशन (Reliance Foundation) ने 100 बिस्तरों का पहला COVID-19 अस्पताल मात्र 2 हफ्तों में तैयार किया था.

इन्फ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर भी कंपनी ने की मदद

रिलायंस 1 लाख मास्क और हजारों की संख्या में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट (PPE) भी तैयार कर रही है. ताकि देश के स्वास्थ्यकर्मियों का ख्याल रखा जा सके. इमरजेंसी वाहनों में फ्री ईंधन और डबल डेटा रिलायंस पहले से ही उपलब्ध करा रही है.

– रिलायंस इंडस्ट्री प्रधानमंत्री केयर्स फंड में 500 करोड़ रुपये का योगदान देगी.

– महाराष्ट्र मुख्यमंत्री राहत कोष में 5 करोड़ रुपये का योगदान देगी.

– गुजरात मुख्यमंत्री राहत कोष में 5 करोड़ रुपये का योगदान देगी.

– इसके पहले रिलायंस फाउंडेशन ने 100 बेड का COVID-19 हॉस्पिटल केवल 2 हफ्तों में बनाया था.

– कंपनी अगले 10 दिनों तक 50 लाख लोगों के खाने की व्यवस्था करेगी.

– कंपनी हेल्थ वर्कर्स के लिए हर रोज 1 लाख मास्क्स का उत्पादन कर रही है.

– हेल्थ वर्कर्स के लिए रोजाना हजारों पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट तैयारी कर रही है.

– देशभर में नोटिफाइड इमरजेंसी सेवाओं में लगे वाहनों को मुफ्त में ईंधन की व्यवस्था कर रही है.

– वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने के लिए कंपनी करीब 40 करोड़ लोगों और हजार संस्थानों को सीमलेस इंटरनेट की सुविधा दे रही है.

– स्टोर्स और होम डिलीवरी की मदद से रिलायंस रिटेल प्रतिदिन लाखों लोगों को जरूरी सामान मुहैया करा रही है.

मुकेश अंबानी ने क्या कहा?

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) ने कहा, ‘हमें विश्वास है कि भारत कोरोना वायरस की आपदा पर जल्द से जल्द विजय प्राप्त कर लेगा. रिलायंस इंडस्ट्रीज की पूरी टीम संकट की इस घड़ी में देश के साथ है और कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई को जीतने के लिए सब कुछ करेगी.’

नीता अंबानी ने क्या कहा?

रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक चेयरपर्सन नीता अंबानी ने कहा, ‘जैसे राष्ट्र कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए एकजुट है, वैसे ही रिलायंस फाउंडेशन अपने देशवासियों और महिलाओं के साथ मजबूती से खड़ा हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो पहली पंक्ति में इससे लड़ रहे हैं. हमारे डॉक्टरों और कर्मचारियों ने भारत का पहला कोविड-19 अस्पताल स्थापित करने में मदद की है और हम कोविड-19 की स्क्रीनिंग, परीक्षण, रोकथाम और उपचार में सरकार का सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.’

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