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MUZAFFARPUR

सांसद और विधायक से भी आगे निकले मुज़फ़्फ़रपुर के यह वार्डपार्षद

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शहर में समस्या या समस्याओ में शहर यह बात जनता की समझ से परे लग रही है। शहर में अनेक समस्या सुरसा की तरह मुह बाये खड़ी है लेकिन जिले के बड़े नेता चुनाव की राजनीति में लगे हुए है। चुनाव में जनता की मूल भूत समस्याएं गायब हो गई है। जनता अपने को ठगा महसूस कर रही है। जीवन जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है जल लेकिन वह भी अमूल्य जल आम जनता से दूर होती जा रही है।

शहर की अधिकांश जनता जल की समस्या से जूझ रही है। जल की कमी के कारण लोगो को खाना बनाने,स्नान करने सहित कई महत्वपूर्ण कार्य मे कठिनाई हो रही है। जिसको लेकर वार्ड संख्या 46 के पार्षद नंद कुमार प्रशाद साह अपने निजी प्रयासों से आम जनता को शुद्ध जल उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। वार्डपार्षद ने अपने निजी पैसा से पानी खरीद कर वार्ड के लोगो को उपलब्ध करा रहे है।

लेकिन अफसोस अगर जनता सही पार्षद की चुनाव किए होती तो आज जल संकट झेल रहे सभी वार्डो की जनता का ख्याल नंदकुमार प्रशाद साह कर रहे होते। जैसे की उन्होंने वार्ड संख्या 46 में जनता की समस्याओं को दूर करने का हर संभव प्रयास कर रहे है। नंदकुमार प्रशाद साह वार्ड को अपना परिवार की तरह समझ कर इस अति आवश्यक जरूरत को पूरा कर रहे हैं।

जनता के द्वारा चुने हुए पार्षद सही से चुनाव किए होते तो शायद आज जल संकट झेल रहे सभी वार्डो के जनता का खयाल नंद कुमार प्रशाद साह कर रहे होते। जैसे की उन्होंने वार्ड ४६ के लोगो के लिए हर शंभव प्रयास कर रहे हैं।

नगर विधायक एवं सांसद जनता की हित के लिए इस तरह का प्रयास करना मुनासिब नही समझते है। क्या कारण है कि जनता की समस्याओ से दूर होते जा रहे है जनप्रतिनिधि, इस परिस्थिति में जनता को क्या करना चाहिए कमेंट में बताया।

 

MUZAFFARPUR

खुशखबरी : तेज़ी से ठीक हो रहे मुजफ्फरपुर में कोरोना मरीज़ आज ठीक हुये तीन मरीज़ कल होंगे डिस्चार्ज

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आज पुनः तीन कोरोना पॉजिटिव मरीज प्रथम जांच के पश्चात नेगेटिव पाए गए हैं। इसमें से एक कांटी, एक बोचहां और एक बंदरा से संबंधित है। इस तरह आज तीन मरीजों ने कोरोना के विरुद्ध जंग जीतने में कामयाबी हासिल की है। कोरोना पर फतह प्राप्त करने वाले अब मरीजों की कुल संख्या जिले में 27 हो चुकी है जबकि 19 एक्टिव केस रह गया। तीनों मरीजों को कल कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज किया जाएगा।

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BIHAR

नीतीश ने दिया जॉर्ज को सम्मान, अब राजकीय समारोह के तौर पर मनेगी जयंती

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पूर्व केंद्रीय मंत्री और समाजवादी नेता स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस को उनके पुराने सहयोगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सम्मान दिया है. नीतीश सरकार ने बिहार में जॉर्ज फर्नांडिस की जयंती को राजकीय समारोह के तौर पर मनाने का निर्णय लिया है. नीतीश कैबिनेट की आज हुई महत्वपूर्ण बैठक में इस फैसले पर मुहर लग गई.

George Fernandes: The minister who threw Coca-Cola out of India ...

बिहार सरकार ने फैसला किया है कि 3 जून को जॉर्ज साहब की जयंती मुजफ्फरपुर में राजकीय समारोह के तौर पर मनाई जाएगी. कभी नीतीश कुमार के राजनीतिक गुरु रहे जॉर्ज फर्नांडिस को उनकी तरफ से यह बड़ी श्रद्धांजलि है.

From seminary to streets, Fernandes was die-hard socialist, even ...

29 जनवरी 2019 को जॉर्ज फर्नांडिस का 89 साल की उम्र निधन हो गया था. वह काफी लंबे समय से अल्जाइमर रोग से पीड़ित थे. नेता जॉर्ज फर्नांडिस के निधन की खबर सुनते ही दुखी हो गए और जदयू कार्यालय में जॉर्ज की तस्वीर पर श्रद्धांजलि देने के बाद फफक-फफककर रो पड़े थे. आपातकाल के दौर में जॉर्ज फर्नांडिस को 1976 में जेल में डाल दिया गया था. इसके बाद वह 1977 का लोकसभा चुनाव जेल में रहते हुए ही बिहार की मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और रिकॉर्ड मतों से जीतकर संसद पहुंचे. जनता पार्टी की बनी सरकार में वो मंत्री बने. उन्होंने समता पार्टी का गठन किया, जिसका बाद में जेडीयू में विलय कर दिया गया. वो राजनीतिक जीवन में 9 बार सांसद चुने गए. नीतीश कुमार उनके साथ लंबे समय तक काम किए. लेकिन 2009 में लोकसभा चुनाव में पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया. जिससे नाराज होकर उन्होंने मुजफ्फरपुर से निर्दलीय ही चुनाव लड़ा, लेकिन वह हार गए. बाद में उनको पार्टी ने राज्यसभा भेज दिया था.

Input : First Bihar

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BIHAR

मुजफ्फरपुर में महिला की मौत पर नीतीश सरकार से जवाब तलब, दर्दनाक वीडियो का हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान

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मुजफ्फरपुर रेलवे प्लेटफार्म पर महिला की मौत के मामले में पटना हाईकोर्ट ने स्वत संज्ञान लेते हुए इस मामले पर सुनवाई की है. पटना हाईकोर्ट ने मुजफ्फरपुर की घटना पर नीतीश सरकार से जवाब तलब किया है. हाईकोर्ट ने इसे जनहित का मामला करार देते हुए राज्य सरकार से विस्तृत जवाब मांगी है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने मुजफ्फरपुर रेलवे प्लेटफार्म के उस दर्दनाक वीडियो के मामले पर सुनवाई की. जिसमें एक महिला की मौत के बाद उसका बच्चा वही खेलते हुए नजर आया था. देशभर में यह वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हुआ और यह जानकारी सामने आई की श्रमिक स्पेशल ट्रेन से आ रही महिला की मौत सफर के दौरान ही हो गई.

Heart-breaking video of toddler trying to wake up dead mother at ...

हाई कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के दौरान बेहद हैरत जताते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण और सदमा पैदा कर देने वाली स्थिति है. इस वीडियो को देखते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, भारतीय रेलवे, बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव और अन्य को पक्षकार बनाते हुए जवाब तलब किया है.

हाई कोर्ट ने आज इस मामले की सुनवाई करने के बाद दोपहर 2:15 बजे तक सरकार से जवाब मांगा. हाईकोर्ट में जिन बिंदुओं पर जवाब मांगा था वह इस प्रकार रहे –

1) उस महिला की मौत वाकई भूख के कारण हुई या किसी अन्य वजह से ?

2) मृत महिला का पोस्टमार्टम कराया गया था या नही ?

3) मृतक महिला अपने बच्चे के साथ अकेले सूरत से आ रही थी या उसके साथ उसके कोई परिवार वाला था ?

4) उसके मौत की जानकारी के बाद पुलिस व अन्य महकमे ने फौरन क्या कदम उठाए उसका अंतिम संस्कार रीति रिवाजों के साथ हुआ या नही ?

5) मृतका के बच्चे की किसके संरक्षण में है और उसकी देखभाल कौन कर रहा है ?

साथ ही इस जनहित मामले में युवा एडवोकेट आशीष गिरी को बतौर “कोर्ट मित्र” ( अमेक्स क्यूरी ) नियुक्त करते हुए कोर्ट ने उन्हें जनहित याचिकाकर्ता के वकील के तौर पर सुनवाई में कोर्ट को सहायता देने का भी अनुरोध किया ।

लंच टाइम के बाद हुई सुनवाई

हाईकोर्ट ने जिन पांच बिंदुओं पर सरकार से जवाब तलब किया. उस पर लंच टाइम के बाद सुनवाई हुई. राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता सूर्य देव यादव ने कोर्ट को यह जानकारी दी कि मीडिया में छपी रिपोर्ट आंशिक तौर पर सही है. महिला मानसिक तौर पर बीमार थी और परित्यक्त हो गई थी. कटिहार की रहने वाली महिला गुजरात के सूरत से घर वापस लौट रही थी. उसके साथ उसके बहन और बहनोई भी थे, लेकिन यात्रा के दौरान उसकी प्राकृतिक तरीके से मौत हो गई. महिला के बहनोई ने मुजफ्फरपुर आकर रेलवे के अधिकारियों को इस बाबत जानकारी दी. जिसके बाद डेड बॉडी की जांच पड़ताल के बाद उसके परिजनों को सौंप दिया गया, हालांकि इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई और ना ही पोस्टमार्टम हुई. मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन ने महिला के मृत शरीर और उसके बच्चों को परिजनों के साथ कटिहार एंबुलेंस से भेजने का प्रबंध किया और आवश्यक सामान भी मुहैया कराये. कोर्ट राज्य सरकार के इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ और उसने इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है. कोर्ट ने कहा राज्य सरकार इस घटना का पूरा ब्यौरा परिस्थितियों की जानकारी हलफनामे पर दायर कर अगली सुनवाई में दे. साथ ही साथ अनाथ बच्चे की मौजूदा स्थिति के बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराएं. कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 3 जून को करेगा.

Input : First Bihar

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