पटना. वित्त वर्ष 2021-22 के ​लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट (Union Budget 2021) पेश कर दिया है. इस पर बिहार के राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है. सीएम नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने जहां कोरोना वायरस की महामारी के बाद आए बजट का स्वागत किया है, तो वहीं उनके विरोधी दलों ने इस बजट की जमकर आलोचना की है. आरजेडी नेता तेजस्‍वी यादव (Tejashwi Yadav) ने बजट 2021 को लेकर कहा कि यह देश बेचने वाला बजट है. यह बजट नहीं सरकारी प्रतिष्ठानों व संपत्तियों को बेचने की सेल थी. रेल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट,लाल किला, बीएसएनएल, एलआईसी बेचने के बाद यह बजट नहीं बल्कि अब बैंक, बंदरगाह, बिजली लाइनें, राष्ट्रीय सड़कें, स्टेडियम, तेल की पाइप लाइन से लेकर वेयरहाउस बेचने का भाजपाई निश्चय है.

इसके अलावा आरजेडी नेता ने कहा कि इस बजट में बिहार को कोई उद्योग भी नहीं मिला है. जबकि लालू प्रसाद यादव ने बिहार को रेल के तीन चार कारखाने दिए थे. आज क्या मिल रहा है बिहार को? इसके अलावा तेजस्‍वी ने कहा कि बिहार से 39 सांसद केवल ताली पीटने गए हैं. इस बजट से आम नागरिक और देश की जनता निराशा है. जबकि जहां-जहां चुनाव हैं वहां चीख-चीख कर नाम लिया गया है.

सीएम नीतीश ने किया स्‍वागत

सीएम नीतीश कुमार ने आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वर्ष 2021-22 के लिए 34.8 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है जो कि वर्ष 2020 21 के अनुमानित बजाटीय खर्च से अधिक है. उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में 41% राशि राज्य सरकारों को दी जाएगी. स्वास्थ्य क्षेत्र में 2 लाख 23000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है जो पिछले वर्ष से 137 प्रतिशत अधिक है, साथ ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ की स्थापना की जाएगी. नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार ने उज्जवला योजना के अंतर्गत 1 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को एलपीजी सिलेंडर देने का निर्णय लिया है जो कि स्वागत योग है. इसके साथ ही गैस पाइपलाइन से 100 शहरों को जोड़ने का भी फैसला स्वागत योग्य है.

इसके अलावा नीतीश ने कहा कि देश में वर्ल्ड क्लास इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क अगले 3 वर्षों में शुरू किए जाने की योजना है जिससे लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही साथ ही निर्यात को बढ़ावा मिलेगा. उन्होंने कहा कि सौर एवं नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है यह देश के पर्यावरण की रक्षा की दिशा में एक अच्छा कदम है. जबकि स्मार्ट मीटर का जिक्र करते हुए उन्‍होंने कहा कि बिहार सरकार ने पहले ही निर्णय लिया था केंद्र सरकार ने भी इस काम को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री ने 75 साल के ऊपर वाले पेंशनर को आयकर रिटर्न जमा करने से मुक्त किए जाने के फैसले का भी स्वागत किया है.

Source : News18

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