मुजफ्फरपुर : मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना में महत्वपूर्ण नल का जल योजना पूरी तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। पंचायत जनप्रतिनिधि एवं एजेंसी पहले ही योजना में लूट मचाए थी। अब इसमें तकनीकी सहायक भी खुले रूप में कमीशन राशि की मांग कर रहे हैं। सरैया प्रखंड की बहिलवारा रूपनाथ दक्षिणी पंचायत की तकनीकी सहायक उम्मे हनी ने वार्ड सदस्य से नल-जल योजना की 10 प्रतिशत राशि कमीशन के रूप में मांगी। कमीशन नहीं मिलने पर लोक शिकायत निवारण कार्यालय पश्चिमी में दायर परिवाद में गलत रिपोर्ट दे दी। पूर्ण योजना को अपूर्ण बताकर वार्ड सदस्य को राशि गबन का दोषी करार दिया गया, मगर इसी कार्यालय में दूसरे परिवाद में मामले की जांच हुई तो तकनीकी सहायक की साजिश की पुष्टि हुई। जिला पंचायती राज पदाधिकारी सुषमा कुमारी ने तकनीकी सहायक से स्पष्टीकरण मांगा है।
जांच में सच आया सामने : अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी पश्चिमी पूजा प्रीतम के यहां उक्त पंचायत के धर्मेंद्र राम ने परिवाद दायर किया था। इसमें कहा गया कि नल जल योजना को लेकर रोशन कुमार द्वारा दायर पूर्व के एक परिवाद में तकनीकी सहायक उम्मे हनी ने अनुसूचित जाति की महिला वार्ड सदस्य से प्राक्कलन की 10 प्रतिशत राशि मांगी। कहा, कमीशन दोगी तो सही रिपोर्ट देंगे, नहीं तो तुमको फंसा देंगे। वार्ड सदस्य कमीशन देने में असमर्थ थीं। तकनीकी सहायक ने पूर्ण योजना को अपूर्ण बताते हुए उसे गबन की आरोपित करार दिया। परिवाद पर सुनवाई करते हुए बीडीओ से रिपोर्ट मांगी गई। सरैया बीडीओ ने रिपोर्ट में कहा कि वार्ड की दोनों नल-जल योजनाएं पूर्ण हैं। लो-वोल्टेज से जलापूर्ति बाधित है। इसके लिए बिजली विभाग को पत्र लिखा गया है। जांच के दौरान ग्रामीणों ने भी तकनीकी सहायक पर कमीशन मांगने के आरोप को सही कहा। रिपोर्ट के बाद अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी पश्चिमी पूजा प्रीतम ने फर्जी रिपोर्ट देकर कोर्ट को गुमराह करने और कमीशन मांगने में दोषी पाते हुए तकनीकी सहायक पर कार्रवाई का आदेश दिया। बिना बिल व वाउचर मापी पुस्तिका बनाने के लिए बीडीओ सरैया ने तकनीकी सहायक पर विधिसम्मत कार्रवाई करने की अनुशंसा की। इसके बाद डीपीआरओ ने उम्मे हनी से स्पष्टीकरण मांगा है। मामले में अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के निर्देश पर योजना की अन्य तकनीकी सहायक से जांच भी कराई जाएगी। इसके लिए दो सदस्यीय टीम गठित की गई है।
तकनीकी सहायक के खिलाफ रिपोर्ट मिली है। इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा गया है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। -सुषमा कुमारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी
Source : Dainik Jagran
