बिहार के 12 नगर निगमों को मिले 113 करोड़, जानिए आपके शहर में होंगे क्या-क्या नए काम

बिहार के 12 नगर निगमों के लिए राज्य सरकार ने 113 करोड़ 43 लाख 47 हजार 802 रुपए स्वीकृत किए हैं। यह राशि पांचवें राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के क्रम में स्वीकृत की गई है। इस धनराशि से निकायों को फिलहाल वित्तीय संकट से राहत मिलेगी। इसका 50 फीसदी हिस्सा मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना और मुख्यमंत्री शहरी नाली-गली पक्कीकरण योजना पर खर्च किया जाएगा।

यूं तो राज्य में पांचवें वित्त आयोग का कार्यकाल खत्म हो चुका है। छठवां राज्य वित्त आयोग गठित है। उसकी अनुशंसा प्राप्त ना होने की स्थिति में नगर विकास एवं आवास विभाग ने पंचम वित्त आयोग की शर्तों के क्रम में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए तय राज्य वित्त आयोग की राशि में से 113 करोड़ से अधिक 12 नगर निगमों के लिए स्वीकृत किए हैं। यह सहायक अनुदान राशि सभी नगर निगम विभिन्न कार्यों के साथ ही कर्मचारियों के वेतन और रिटायर्ड कर्मियों के सेवांत लाभों के लिए प्रयोग कर सकेंगे। बता दें कि पंचम वित्त की राशि निकाय के क्षमता वर्धन, ई-म्यूनिसिपलिटी एवं डाटा बेस प्रबंधन, प्रशिक्षण, मॉडल सिटी और टाउन मास्टर प्लान तथा डीपीआर तैयार करने जैसे कार्यों पर खर्च की जा सकती है। अनुदान की इस राशि में से 30 फीसदी पेयजल और 20 फीसदी नाली-गली पक्कीकरण पर खर्च होगा। एक प्रतिशत राशि निकायों के आंतरिक अंकेक्षण, दोहरी लेखा प्रणाली आदि के लिए होगी।

पटना नगर निगम के लिए 21 करोड़ रुपए

राज्य में 10 लाख से अधिक आबादी वाला पटना नगर निगम इकलौता निकाय है। पटना नगर निगम को 11 सितंबर 2020 को छठे राज्य वित्त की अनुशंसा की प्रत्याशा में 50 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। उस राशि का समायोजन इस बार आवंटित पैसे में से किया जाना है। अभी आधी ही राशि विमुक्त की जा रही है इसलिए पटना को 46 करोड़ 60 लाख 33 हजार 804 में से 25 करोड़ समायोजित किए गए हैं। ऐसे में पटना को 21 करोड़ 60 लाख 33 हजार 804 रुपए आवंटित किए गए हैं।

नगर निगम राशि