नयी बंदोबस्ती होने के बाद बालू खदानों में हो रही अतिरिक्त वसूली को रोकना भी कम चुनौती नहीं होगी. बालू का सरकारी रेट बालू खदान में 1050 रुपये प्रति 100 सीएफटी निर्धारित है, लेकिन तीन से चार जगह पर 600 से 800 रुपये की अतिरिक्त वसूली के चलते लोड बालू के बाहर आने पर उसकी 1800 रुपये से अधिक हो जाती है.
शुरुआत में ही पर्ची काटने वाले निर्धारित राशि 1050 की जगह 1400 रुपये लिया जाता है. इसके बाद बालू लोड करने वाले 200 रुपये ले लेता है. घाट पर लाठी के साथ मौजूद लोग 200 रुपये लेते हैं. इसके बाद बालू के विक्रेता इस पर अपना खर्चा जोड़ते हैं, जिससे बालू की कीमत काफी बढ़ जाती है. इससे आम लोगों पर काफी असर पड़ता है.
नयी नीति में सुधार की गुंजाइश : अब नयी बंदोबस्ती में टकराव खत्म करने के लिए सरकार ने जिस तरह से नयी नीति के अाधार पर बंदोबस्ती कराना शुरू किया है, उसमें सुधार की पूरी गुंजाइश है. जिला प्रशासन को बालू खदान में होने वाली अतिरिक्त वसूली के लिए कमर कसना होगा।
अभी तक प्रशासन ने इसको लेकर कोई प्लान नहीं बनाया है. प्रशासन के अधिकारी बंदोबस्ती का इंतजार कर रहे हैं. बंदोबस्ती पूरी हो जाने के बाद अतिरिक्त वसूली को लेकर जिला प्रशासन इस पर काम करेगा.
ऑनलाइन पेमेंट की नहीं व्यवस्था
खदान में ऑनलाइन पेमेंट की अभी व्यवस्था नहीं है. नयी बंदोबस्ती के बाद इस तरह की व्यवस्था करके प्रशासन अवैध वसूली को रोक सकता है. फिलहाल पटना में सोन और गंगा की बंदोबस्ती पूरी होने का इंतजार है. सरवर डाउन होने के कारण अभी बंदोबस्ती का काम रूका हुआ है.
Input : Prabhat khabar
