बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली दरों में वृद्धि संबंधी वितरण कंपनियों की याचिका मंगलवार को स्वीकार कर ली। इसके साथ ही आयोग ने पटना सहित सूबे के पांच शहरों में आम लोगों से कंपनी के प्रस्ताव पर राय लेने का भी निर्णय लिया। जनवरी-फरवरी में जनसुनवाई पूरी हो जाएगी और मार्च में आयोग नई बिजली दरों की घोषणा करेगा। नई बिजली दर एक अप्रैल 2022 से लागू होगी।
बिजली कंपनी ने 15 नवम्बर को ही सभी श्रेणी की बिजली दरों में वृद्धि का प्रस्ताव दिया था। इसके बाद आयोग की ओर से कंपनी से कुछ सवाल पूछे गए थे। कंपनी ने उन सवालों का जवाब दे दिया जिसके बाद आयोग ने याचिका स्वीकार कर ली। नॉर्थ व साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की ओर से सौंपे गए प्रस्ताव पर अब आयोग आम लोगों से राय लेगा। पहली जनसुनवाई कैमूर (भभुआ) में होगी। 13 जनवरी 2022 को कैमूर जिला समाहरणालय में आम लोगों से राय ली जाएगी। 21 जनवरी को पूर्णिया जिला समाहरणालय तो 28 जनवरी को बेतिया समाहरणालय में आम लोगों से राय ली जाएगी। तीन फरवरी को भागलपुर जिला समाहरणालय परिसर में कंपनी की याचिका पर आम लोग अपनी राय दे सकेंगे। वहीं अंतिम जनसुनवाई पटना में 11 फरवरी को विनियामक आयोग के सभागार में होगी।
10 फीसदी वृद्धि का है प्रस्ताव: बिजली कंपनी हर साल 15 नवम्बर तक बिजली दर का प्रस्ताव आयोग को सौंपती रही है। उसी परम्परा के तहत ट्रांसमिशन कंपनी की ओर से बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड और स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर ने अलग-अलग याचिका दायर की है। जबकि घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं की बिजली दर तय करने के लिए नॉर्थ व साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने अलग-अलग याचिका दायर की है। इस बार बिजली कंपनी ने सभी श्रेणी की बिजली दरों में 10 फीसदी वृद्धि का प्रस्ताव दिया है।
शहरी इलाकों के लिए दो स्लैब बनाए गए
शहरी घरेलू उपभोक्ताओं के स्लैब को तीन के बदले दो कर दिया गया है। शून्य से 100 यूनिट का पहला स्लैब होगा। जबकि दूसरा स्लैब 101 यूनिट से अधिक का होगा। कंपनी ने औद्योगिक कनेक्शन के लिए भी नई श्रेणी तय की है। कंपनी का तर्क है कि छोटे उद्योगों के लिए एलटीआईएस तो बड़े उद्योगों के लिए एचटीएस है। लेकिन इसमें उद्योग के अलावा मॉल जैसे व्यवसायिक प्रतिष्ठान भी कनेक्शन लिया करते हैं। इससे यह पता नहीं चल पाता है कि वास्तविक में औद्योगिक कनेक्शन की संख्या कितनी है। इसे देखते हुए कंपनी ने बड़े उद्योगों के लिए एचटीआईएस श्रेणी अलग से तय की है।
फिक्स्ड चार्ज में भी हो सकती है वृद्धि
बिजली दरों के अलावा उपभोक्ताओं को फिक्स्ड चार्ज में भी जेब ढीली करनी पड़ सकती है। बिजली कंपनी की ओर से सौंपी गई याचिका में फिक्स्ड चार्ज में भी वृद्धि का प्रस्ताव दिया गया है। कंपनी ने घरेलू, गैर घरेलू, औद्योगिक सहित सभी श्रेणी के फिक्स्ड चार्ज में 10 फीसदी तक वृद्धि का प्रस्ताव दिया है। अगर आयोग ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी तो हर महीने आने वाले बिजली बिल में लोगों को अभी की तुलना में फिक्स्ड चार्ज में भी अधिक पैसे देने होंगे।
कंपनी की याचिका स्वीकार कर ली गई है। अब नई बिजली दर तय करने की विधिवत प्रक्रिया शुरू हो गई। – शिशिर सिन्हा, अध्यक्ष, बिहार विद्युत विनियामक आयोग।
Source : Hindustan
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