जातीय जनगणना पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले हुई सुनवाई के एससी ने पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ एनजीओ एक सोच एक प्रयास की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है।
पटना हाई कोर्ट के फैसले के बाद नीतीश सरकार ने जातीय जनगणना का बचा हुआ काम पूरा करने का आदेश दे दिया था। जो अब लगभग पूरा हो गया है। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए याचिकाकर्ताओं का कहना है की जातीय जनगणना कराने का अधिकार केंद्र का है। ऐसे में राज्य सरकार का इसे करवाना नियम के खिलाफ है। वहीं बिहार सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में कैविएट अर्जी दाखिल कर रखी है।
