मत्स्यपालन की संभावना को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मत्स्य विकास योजना के तहत अतिपिछड़ा और अनुसूचित जाति के वर्ग को जोडऩे की योजना तैयार की गई है। योजना के तहत विभाग द्वारा इस पर 90 फीसद अनुदान दिया जाएगा। इससे जिले में जलसंचय के साथ-साथ मत्स्यपालन को भी बढ़ावा मिलेगा। इस योजना का लाभ लेकर लोग मत्स्य पालन से जुड़ अपनी अच्छी आमदनी कर सकते हैं। इससे स्वरोजगार को भी बढ़ावा मिल रहा है। सरकार की योजना का लाभ लोग उठा रहे हैं।
नए तालाब से लेकर फोरव्हीलर पर मिलेगा अनुदान
मत्स्य पालन को बढ़ावा देने क लिए विभाग द्वारा मोपोड सह आईस बाक्स, थ्री व्हीलर, फोरव्हीलर, मतस्य बीज हैचरी का निर्माण, नए तालाब का निर्माण, टय़ूबवेल एवं पम्पसेट अधिष्ठापन और मत्स्यिकी तालाब के लिए इनपुट इन सभी अवयवों के लिए राज्य सरकार द्वारा 90 फीसद अनुदान दिया जाएगा।
ऐसे मिलेगा लाभ
मत्स्य विपणन योजना का लाभ वैसे लोगों को दिया जाएगा जो मत्स्य विपणन या परिवहन का कार्य कर रहा है। मत्स्य बीज हैचरी निर्माण के लिए आवेदकों के पास पूर्व से उपलब्ध मत्स्य ब्रुडर, मत्स्य बीज उत्पादन का अनुभव, अधिक रकवा एवं स्वलागत से हैचरी करने वाले एवं मत्स्य पालन या हैचरी संचालन में प्रशिक्षण प्राप्त एवं उन्नत मत्स्य इनपुट के लघु और सीमांत कृषक एवं जीविका समूह के आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी।
जिले में बड़े संख्या में लोग मत्स्य पालन से जुड़े हैं। सरकार द्वारा लोगों को मत्स्य पालन से जोडऩे के लिए कई तरह की योजनाओं के माध्यम से मदद कर रही है। मुख्यमंत्री मत्स्य विकास योजना के तहत अतिपिछड़ा और अनुसूचित जाति के वर्ग को मत्स्य पालन से जोडऩे के लिए सभी अवयवों पर 90 फीसद अनुदान दिया जा रहा है। इच्छुक लोग पांच अक्टूबर तक आनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। योजना के क्रियान्वयन के लिए सरकार की पूरी तैयारी है। – संजय कुमार किस्कू, जिला मत्स्य पदाधिकारी, बांका
Source : Dainik Jagran
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