केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री रामेश्वर तेली ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन पर पूरे देश में लागू ई-श्रम कार्ड निबंधन योजना के तहत एक नेशनल डाटाबेस तैयार किया जा रहा है जिसमें असंगठित क्षेत्र के 38 करोड़ श्रमिकों का निबंधन कराया जाएगा। यह योजना निश्शुल्क है और ई-श्रम कार्ड बनाने के लिए किसी को पैसा नहीं देना है। इसके लिए केंद्र सरकार कामन सर्विस सेंटर को धनराशि उपलब्ध करा रही है। शनिवार को उन्होंने ई-श्रम कार्ड निबंधन एवं वितरण समारोह में यह बात कही।
इससे पहले जब केंद्रीय राज्यमंत्री रामेश्वर तेली ई-श्रम कार्ड का वितरण कर रहे थे। तब एक महिला को कार्ड देते हुए पूछा-बनाने में पैसे तो नहीं दिए। महिला बोली-जी, सौ रुपये लिया है। मंत्री हतप्रभ रहे गए। इसके बाद अपने संबोधन में केंद्रीय राज्यमंत्री रामेश्वर तेली ने इसका जिक्र करते हुए कहा कि ई-श्रम कार्ड निबंधन निश्शुल्क है। जिसने भी उस महिला श्रमिक से पैसा लिया है वो लौटा दे।
उन्होंने कहा कि 660 करोड़ की लागत से बिहटा में मेडिकल कालेज बनकर तैयार हो गया है। अस्पताल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द करेंगे। उन्होंने सर्वाधिक निबंधन करने वाले तीन कामन सर्विस सेंटर के संचालक गौतम कुमार को प्रथम (21 हजार रुपये), विकेश कुमार को द्वितीय (15 हजार रुपये) व रविरंजन तृतीय पुरस्कार (11 हजार रुपये) से सम्मानित किया।
उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का निबंधन से कल्याणकारी योजनाओं का सीधे लाभ मिलेगा। सभी जिलों में श्रमिकों के निबंधन में तेजी लायी जा रही है। इसमें कर्मचारी संगठनों और सामाजिक संस्थाओं की भी भूमिका महत्वपूर्ण है।
इस अवसर पर श्रम संसाधन एवं सूचना प्रावैधिकी मंत्री जिवेश कुमार ने कहा कि ई-श्रम पोर्टल पर प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के 3 करोड़ 49 लाख श्रमिकों का निबंधन का लक्ष्य है जो 31 दिसंबर तक हासिल करना है। अब तक 77 लाख से अधिक श्रमिकों का निबंधन हो चुका है। इसमें तेजी लाने के लिए ग्रामीण इलाकों में मोबाइल वैन को उतारा जा रहा है और आन द स्पाट श्रमिकों का निबंधन किया जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद रामकृपाल यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्रमिकों के हित और उनके परिजनों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं की चर्चा की। उन्होंने कहा कि ई-श्रम पोर्ट पर जो श्रमिक निबंधित हो रहे हैं उन श्रमिकों का तत्काल दो लाख रुपये का बीमा भी हो रहा है। इससे पहले श्रम संसाधन विभाग की अपर मुख्य सचिव वंदना किनी ने अतिथियों का स्वागत किया। श्रमायुक्त रंजीता ने धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यक्रम में विशेष सचिव आलोक कुमार, केंद्रीय राज्यमंत्री के अपर निजी सचिव डा.भगीरथ चौधरी और इंटक के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।
Source : Dainik Jagran
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