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ऑनलाइन क्लासेज: SC ने गरीब बच्चों के लिए जताई चिंता, कहा- सरकारें लें जिम्मेदारी

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करोना वायरस महामारी  में ऑनलाइन क्लासेज के लिए गरीब बच्चों के पास लैपटॉप या मोबाइल फोन न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है. कोर्ट ने कहा कि इसके लिए राज्यों और केंद्र सरकार को जिम्मेदारी ले कर छात्रों को सुविधा देनी चाहिए. कोर्ट ने आज केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर पूछा कि गरीब बच्चों को ऑनलाइन क्लास की सुविधा कैसे प्राप्त होगी, उसके लिए पैसा कहां से आयेगा, ये बताया जाए.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली की हालत तो फिर भी बेहतर हो सकती है, लेकिन गांव और आदिवासी इलाकों के बारे में सोचने की जरूरत है. वहां बड़ी तादाद में बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं. यह बहुत ही गंभीर मामला है और राज्य सरकार को इस पर विचार करना चाहिए. कोर्ट में इस बात पर चर्चा हो रही थी कि क्या निजी स्कूल में ईडब्लूएस (EWS) कैटेगरी और दूसरे गरीब बच्चों को राज्य सरकार को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मुफ्त सुविधा देनी चाहिए.

इससे पहले पिछले साल सितंबर के महीने में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया था कि निजी स्कूलों में 25 फीसदी ऐसे बच्चों को लैपटॉप, टैबलेट या मोबाइल फोन और इंटरनेट पैकेज का खर्च दिल्ली सरकार दे. ऐसा गरीब बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ बराबरी पर लाने के लिए जरूरी है. दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.

आज हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को प्रथम दृष्टि सही माना. हालांकि, अभी इस मामले पर दोनों पक्षों में बहस होना बाकी है और बहस पूरी होने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा.

लेकिन आज की सुनवाई में जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसल बहुत सोच समझ कर लिखा हुआ लग रहा है. अगर गरीब बच्चों को सरकार मदद नहीं करेगी तो शिक्षा का अधिकार कानून बेमायने हो जायेगा. इसलिए दिल्ली सरकार को निर्देश दिया जाता है कि वो इस पर एक विस्तृत प्लान कोर्ट के सामने पेश करे. केंद्र सरकार भी उसमे राज्य सरकार के साथ मिल कर काम करे ताकि इस मसले का कोई हल निकाला जा सके.

ऑनलाइन क्लास की दिक्कत को बयान करते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम ने देखा है कि हमारे ड्राइवर के बच्चे किस तरह से एक फोन से क्लास कर रहे थे. अगर किसी के पास दो बच्चे हैं तो उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो दो लैपटॉप या स्मार्ट फोन खरीदें और फिर इंटरनेट का भी खर्च है. सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका का दायरा निजी स्कूलों से बढ़ा कर दिल्ली के सभी स्कूलों के लिए कर दिया. कोर्ट का ये मानना कि सभी स्कूलों में गरीब बच्चे पढ़ते हैं और उन सब के बारे में सोचना है.
ये मामला सिर्फ EWS कैटेगरी तक सीमित नहीं है.

Input : News18

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मुस्लिम में निकाह एक कॉन्ट्रैक्ट है, हिंदू विवाह के तरह संस्कार नहीं- कर्नाटक हाईकोर्ट

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बेंगलुरु. कर्नाटक उच्च न्यायालय  ने कहा है कि मुस्लिम निकाह एक अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके कई अर्थ हैं, यह हिंदू विवाह की तरह कोई संस्कार नहीं और इसके टूट जाने से बने कुछ अधिकारों एवं दायित्वों से पीछे नहीं हटा जा सकता. यह मामला बेंगलुरु के भुवनेश्वरी नगर में 52 साल के एजाजुर रहमान की एक याचिका से संबंधित है, जिसमें 12 अगस्त, 2011 को बेंगलुरु में एक पारिवारिक अदालत के प्रथम अतिरिक्त प्रिंसिपल न्यायाधीश का आदेश रद्द करने का अनुरोध किया गया था.

रहमान ने अपनी पत्नी सायरा बानो को पांच हजार रुपये के ‘मेहर’ के साथ विवाह करने के कुछ महीने बाद ही ‘तलाक’ शब्द कहकर 25 नवंबर, 1991 को तलाक दे दिया था. इस तलाक के बाद रहमान ने दूसरी शादी की, जिससे वह एक बच्चे का पिता बन गया. बानो ने इसके बाद गुजारा भत्ता लेने के लिए 24 अगस्त, 2002 में एक दीवानी मुकदमा दाखिल किया था. पारिवारिक अदालत ने आदेश दिया था कि वादी वाद की तारीख से अपनी मृत्यु तक या अपना पुनर्विवाह होने तक या प्रतिवादी की मृत्यु तक 3,000 रुपये की दर से मासिक गुजारा भत्ते की हकदार है.

अदालत ने आदेश में कही थी ये बात

न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित ने 25,000 रुपये के जुर्माने के साथ याचिका खारिज करते हुए सात अक्टूबर को अपने आदेश में कहा, ‘‘निकाह एक अनुबंध है जिसके कई अर्थ हैं, यह हिंदू विवाह की तरह एक संस्कार नहीं है. यह बात सत्य है.’’ न्यायमूर्ति दीक्षित ने विस्तार से कहा कि मुस्लिम निकाह कोई संस्कार नहीं है और यह इसके समाप्त होने के बाद पैदा हुए कुछ दायित्वों एवं अधिकारों से भाग नहीं सकता.

पीठ ने कहा, ‘‘तलाक के जरिए विवाह बंधन टूट जाने के बाद भी दरअसल पक्षकारों के सभी दायित्वों एवं कर्तव्य पूरी तरह समाप्त नहीं होते हैं.’’ उसने कहा कि मुसलमानों में एक अनुबंध के साथ निकाह होता है और यह अंतत: वह स्थिति प्राप्त कर लेता है, जो आमतौर पर अन्य समुदायों में होती है.

अदालत ने कहा, ‘‘यही स्थिति कुछ न्यायोचित दायित्वों को जन्म देती है. वे अनुबंध से पैदा हुए दायित्व हैं.’’

अदालत ने कुरान की आयतों का दिया हवाला

अदालत ने कहा कि कानून के तहत नए दायित्व भी उत्पन्न हो सकते हैं. उनमें से एक दायित्व व्यक्ति का अपनी पूर्व पत्नी को गुजारा भत्ता देने का परिस्थितिजन्य कर्तव्य है जो तलाक के कारण अपना भरण-पोषण करने में अक्षम हो गई है.

न्यायमूर्ति दीक्षित ने कुरान में सूरह अल बकराह की आयतों का हवाला देते हुए कहा कि अपनी बेसहारा पूर्व पत्नी को गुजारा-भत्ता देना एक सच्चे मुसलमान का नैतिक और धार्मिक कर्तव्य है.

अदालत ने कहा कि एक मुस्लिम पूर्व पत्नी को कुछ शर्तें पूरी करने की स्थिति में गुजारा भत्ता लेने का अधिकार है और यह निर्विवाद है.

न्यायमूर्ति दीक्षित ने कहा कि ‘मेहर’ अपर्याप्त रूप से तय किया गया है और वधू पक्ष के पास सौदेबाजी की समान शक्ति नहीं होती.

Source : News18

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आर्यन खान को कोर्ट से झटका, तीनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

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मुंबई की एनडीपीएस अदालत ने क्रूज ड्रग्स केस में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान  की जमानत याचिका खारिज कर दी है. अदालत ने आर्यन खान के साथ ही अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया है. एनसीबी ने आर्यन खान, मर्चेंट और धमेचा को मादक पदार्थ रखने, इससे संबंधित साजिश, इसके सेवन, खरीद और तस्करी करने के आरोप में तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया था. तीनों इस समय न्यायिक हिरासत में हैं. आर्यन और मर्चेंट मुंबई में ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं तथा धमेचा यहां बायकुला महिला कारागार में बंद है. मामले में आरोपी आर्यन खान और अन्य के खिलाफ एनडीपीएस कानून की धाराओं-8(सी), 20(बी), 27, 28, 29 और 35 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

बता दें 14 अक्टूबर को आर्यन खान को क्वारंटीन खत्म होने के बाद स्थानीय आर्थर रोड जेल की सामान्य बैरक में शिफ्ट कर दिया गया था. एनसीबी की प्रारंभिक हिरासत समाप्त होने के बाद मजिस्ट्रेट ने उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए न्यायिक हिरासत में मध्य मुंबई के आर्थर रोड जेल भेज दिया था. जहां उन्हें सात दिन तक क्वांरटीन रखा गया.

क्रूज़ पर एक रेव पार्टी निर्धारित किये जाने की गुप्त सूचना के आधार पर एनसीबी की एक टीम ने दो अक्टूबर की शाम को गोवा जाने वाले कॉर्डेलिया क्रूज पर छापा मारा और कथित तौर पर ड्रग्स जब्त की. इस छापे के दौरान आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था.

बता दें जेल में रहते हुए आर्यन खान ने अपने पिता शाहरुख खान और मां गौरी खान से वीडियो कॉल पर बात भी की थी. इसके साथ ही आर्यन को उनके पिता की ओर से 4500 रुपये का एक मनी ऑर्डर भी मिला था जिससे वह जेल की कैंटीन से सामान खरीद सकते हैं.

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बारिश का कहर, 48 घंटे में 23 लोगों की मौत, कुमाऊं में टूटा 124 साल का रिकॉर्ड

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उत्तराखंड में पिछले करीब तीन दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश का दौर खत्म होने वाला है. राज्य के मौसम विज्ञान केंद्र ने मौसम का अनुमान बताते हुए कहा ​है कि बुधवार से लगभग सभी जगह मौसम साफ हो जाएगा. इससे पहले मंगलवार को राज्य के कई क्षेत्रों में भारी बारिश का अलर्ट बताने वाले मौसम केंद्र ने आज कहा कि मंगलवार शाम के बाद मौसम बदलेगा और बारिश का दौर रुक जाएगा. मौसम केंद्र के मुताबिक इस बारिश ने कुमाऊं अंचल में सवा सौ साल का रिकॉर्ड ​तोड़ दिया. पिछले 48 घंटे में बाशि के चलते 23 लोगों की मौत हो गई है. अकेले कुमाऊं में ही 17 लोगों की मौत की खबर है. वहीं नैनीताल में 13, अल्मोड़ा में 4, उधमसिंहनगर और अल्मोड़ा में 1-1 लोग लापता भी हैं. वहीं सोमवार को पौड़ी में 3, चंपावत में 2 और पिथौरागढ़ में 1 व्यक्ति की मौत हो गई थी.

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मौसम केंद्र ने पिछले 24 घंटों का ब्योरा बताते हुए कहा कि कुमाऊं अंचल में पिछले 24 घंटों की बारिश ने 124 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए. इस दौरान कुमाऊं के कुछ इलाकों में 500 मिलीमीटर तक रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई. इधर, उत्तराखंड की इस बारिश के बारे में सीएम धामी ने कहा कि अब तक 16 मौतों की पुष्टि हुई है और राज्य में मकानों व पुलों समेत इन्फ्रास्ट्रक्चर का भारी नुकसान हुआ है.

समाचार एजेंसी एएनआई के ट्वीट के मुताबिक सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को उत्तराखंड की ताज़ा मौसम स्थितियों की जानकारी दी. धामी ने यह भी कहा कि राज्य में रेस्क्यू ऑपरेशनों के लिए तीन हेलीकॉप्टरों की भी तैनाती की गई है. दूसरी तरफ, एक बड़ी खबर देते हुए एएनआई ने यह भी बताया कि ऊधमसिंह नगर में स्थित नानक सागर डैम के सभी दरवाज़े खोलने पड़े क्योंकि भारी बारिश के कारण बहाव बेहद बढ़ गया.

Source : News18

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