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ऑनलाइन क्लासेज: SC ने गरीब बच्चों के लिए जताई चिंता, कहा- सरकारें लें जिम्मेदारी

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करोना वायरस महामारी  में ऑनलाइन क्लासेज के लिए गरीब बच्चों के पास लैपटॉप या मोबाइल फोन न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है. कोर्ट ने कहा कि इसके लिए राज्यों और केंद्र सरकार को जिम्मेदारी ले कर छात्रों को सुविधा देनी चाहिए. कोर्ट ने आज केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर पूछा कि गरीब बच्चों को ऑनलाइन क्लास की सुविधा कैसे प्राप्त होगी, उसके लिए पैसा कहां से आयेगा, ये बताया जाए.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली की हालत तो फिर भी बेहतर हो सकती है, लेकिन गांव और आदिवासी इलाकों के बारे में सोचने की जरूरत है. वहां बड़ी तादाद में बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं. यह बहुत ही गंभीर मामला है और राज्य सरकार को इस पर विचार करना चाहिए. कोर्ट में इस बात पर चर्चा हो रही थी कि क्या निजी स्कूल में ईडब्लूएस (EWS) कैटेगरी और दूसरे गरीब बच्चों को राज्य सरकार को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मुफ्त सुविधा देनी चाहिए.

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इससे पहले पिछले साल सितंबर के महीने में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया था कि निजी स्कूलों में 25 फीसदी ऐसे बच्चों को लैपटॉप, टैबलेट या मोबाइल फोन और इंटरनेट पैकेज का खर्च दिल्ली सरकार दे. ऐसा गरीब बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ बराबरी पर लाने के लिए जरूरी है. दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.

आज हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को प्रथम दृष्टि सही माना. हालांकि, अभी इस मामले पर दोनों पक्षों में बहस होना बाकी है और बहस पूरी होने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा.

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लेकिन आज की सुनवाई में जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसल बहुत सोच समझ कर लिखा हुआ लग रहा है. अगर गरीब बच्चों को सरकार मदद नहीं करेगी तो शिक्षा का अधिकार कानून बेमायने हो जायेगा. इसलिए दिल्ली सरकार को निर्देश दिया जाता है कि वो इस पर एक विस्तृत प्लान कोर्ट के सामने पेश करे. केंद्र सरकार भी उसमे राज्य सरकार के साथ मिल कर काम करे ताकि इस मसले का कोई हल निकाला जा सके.

ऑनलाइन क्लास की दिक्कत को बयान करते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम ने देखा है कि हमारे ड्राइवर के बच्चे किस तरह से एक फोन से क्लास कर रहे थे. अगर किसी के पास दो बच्चे हैं तो उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो दो लैपटॉप या स्मार्ट फोन खरीदें और फिर इंटरनेट का भी खर्च है. सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका का दायरा निजी स्कूलों से बढ़ा कर दिल्ली के सभी स्कूलों के लिए कर दिया. कोर्ट का ये मानना कि सभी स्कूलों में गरीब बच्चे पढ़ते हैं और उन सब के बारे में सोचना है.
ये मामला सिर्फ EWS कैटेगरी तक सीमित नहीं है.

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Input : News18

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गांव में हर आंख में आंसू के साथ शहीद मनोज पीछे छोड़ गए नौ माह की गर्भवती पत्नी

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फरीदाबाद. राजपूताना राइफल्स के 26 वर्षीय राइफलमैन मनोज कुमार भाटी उन चार सैनिकों में शामिल थे, जो गुरुवार तड़के जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में सेना के एक शिविर पर आतंकवादी हमले में शहीद हो गए थे. फरीदाबाद के शाहजहांपुर गांव के मनोज कुमार भाटी के पिता बाबूलाल कुमार ने कहा कि ‘दुख तो है पर गर्व भी है कि मेरा बेटा देश के लिए शहीद हुआ. उन्होंने और उनके साथी शहीदों ने दो आतंकवादियों को मार गिराया और यूनिट को बचाया… बचपन से ही सेना में शामिल होने का उनका सपना था. वह बहादुर था … शेर की तरह. उसने आमतौर पर उग्रवाद के बारे में कुछ भी नहीं बताया. वह हमसे रोजाना के जीवन के बारे में बात करता था.’

इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक परिवार में चार भाई-बहनों में सबसे छोटे मनोज 27 मार्च, 2017 को सेना में शामिल हुए. उनकी नवंबर 2021 में शादी हुई थी और उनकी पत्नी नौ महीने की गर्भवती है. उनके बड़े भाई सुनील कुमार भाटी (34) भी सेना में हैं और पटियाला में 77 आर्मर्ड कॉर्प्स में नायक के रूप में तैनात हैं. सुनील ने कहा कि उसकी पत्नी का जीवन तबाह हो गया है. वह कुश्ती का शौकीन था और खाली समय में अपनी यूनिट में इसका रियाज करता था.’

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सुनील ने बताया कि उनके ‘गांव के 100 से अधिक युवा सेना में हैं. हर घर में फौजी है यहां. इसके कई कारण हैं. जिनमें आंशिक रूप से नौकरियों की कमी और राष्ट्र सेवा की भावना एक बड़ा कारण है. इन गांवों की सड़कों पर सुबह के समय युवाओं को दौड़ते और सेना की नौकरी की तैयारी करते देखा जा सकता है. लेकिन यह पहली बार है, जब गांव का कोई जवान शहीद हुआ है.’ शहीद मनोज कुमार भाटी का परिवार कुछ सहायता की उम्मीद कर रहा है, ताकि उनकी विधवा और उनके अजन्मे बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो सके.

Source : News18

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पिता ने की डेढ़ साल के मासूम को गला दबाकर मार डाला, नींद में डाल रहा था खलल

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हरियाणा के फरीदाबाद में एक कलयुगी बाप ने डेढ़ महीने के मासूम बेटे को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी ने उसकी गला दबाकर हत्या की और फरार हो गया। पुलिस ने पत्नी की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है।

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डेढ़ साल पहले हुई थी शादी

मिली जानकारी के अनुसार, ओल्ड थाना क्षेत्र के खेड़ी पुल स्थित राजीव नगर में रहने वाला सुंदर मूलरुप से झाड़सेतली के रहने वाला है। सुंदर फरीदाबाद की किसी कंपनी में लेबर का काम करता है। करीब डेढ़ साल पहले ही उसकी शादी बसेलवा कॉलोनी निवासी प्रिया से हुई थी। पत्नी ने डेढ़ महीने पहले जुड़वा बेटे को जन्म दिया है।

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दूसरी जगह शादी के आरोप

सूत्रों का कहना है कि आरोपी पिता सुंदर ने कहीं दूसरी जगह भी शादी कर रखी है। इसी बात को लेकर पति पत्नी में विवाद रहता था। शुक्रवार को भी दोनों इसी बात को लेकर विवाद हो गया और उसने क्रोध में आकर डेढ़ माह के बेटे नवीस को गला दबाकर मार डाला। ओल्ड थाना प्रभारी दिनेश कुमार का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। हत्यारोपी पिता अभी फरार है। उसकी तलाश की जा रही है।

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Source : Dainik Bhaskar

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हर घर तिरंगा अभियान: राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री में 50 गुना उछाल, मांग पूरी करना हुआ मुश्किल

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केंद्र सरकार के ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के लिए उत्सव का दिन नजदीक आने के साथ ही दिल्ली में तिरंगे की बिक्री कई गुना बढ़ गई है. हालात यह है कि राष्ट्रीय ध्वज की भारी मांग के अनुरूप आपूर्ति कर पाना कारोबारियों और विनिर्माताओं के लिए कठिन हो गया है. व्यापारियों ने दावा किया है कि 22 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अभियान की घोषणा किए जाने के बाद से सभी प्रकार के तिरंगे की बिक्री 50 गुना बढ़ गई है. हालांकि, मध्यम आकार के राष्ट्रीय ध्वज की मांग हमेशा बनी रहती है.

दिल्ली के सदर बाजार के थोक व्यापारी गुलशन खुराना 50 साल से अधिक समय से राष्ट्रीय ध्वज की आपूर्ति करने के व्यवसाय में हैं, लेकिन पहले उन्होंने तिरंगे की इतनी भारी मांग कभी नहीं देखी. अभियान के तहत, केंद्र सरकार का लक्ष्य भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने पर 13 से 15 अगस्त तक घरों के ऊपर कम से कम 20 करोड़ झंडे लगाने का है.

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खुराना उस समय छुट्टी मनाने अमेरिका गए हुए थे जब उन्हें झंडों के बड़े ऑर्डर के लिए खरीदारों से लगातार फोन आने लगा. उन्होंने कहा, मैं इस व्यवसाय में 50 से अधिक वर्षों से हूं, आप बचपन से कह सकते हैं. लेकिन मैंने कभी भी भारतीय झंडे की इतनी मांग नहीं देखी. मेरा फोन बजना बंद नहीं होता है. उन्होंने कहा कि उनको मांग की पूर्ति करने के लिए स्वदेश वापस आना पड़ा.

मांग को पूरा करने के लिए खुराना केवल दो आकार- 16 गुणा 24 और 18 गुणा 27 आकार के ‘तिरंगा’ का निर्माण कर रहे हैं. उन्होंने कहा, हर दिन हम लगभग 15 लाख झंडे तैयार कर रहे हैं, लेकिन मांग और भी अधिक है. पूरे भारत से ऑर्डर आ रहे हैं, क्योंकि देश में झंडे की कमी है. इसलिए लोग जहां से हासिल कर सकते हैं, वहां से झंडे प्राप्त कर रहे हैं. अभी-अभी गोवा के लिए एक लाख झंडों का ऑर्डर मिला है. इस बीच, ध्वज निर्माता-सह-व्यापारी अनिल ने कहा कि उन्होंने अपनी अन्य विनिर्माण इकाइयों के श्रमिकों को ध्वज निर्माण में लगा दिया है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज की मांग में अचानक उछाल आने से इसकी बिक्री 50 गुना बढ़ गई है.

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Source : News18

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