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ऑनलाइन क्लासेज: SC ने गरीब बच्चों के लिए जताई चिंता, कहा- सरकारें लें जिम्मेदारी

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करोना वायरस महामारी  में ऑनलाइन क्लासेज के लिए गरीब बच्चों के पास लैपटॉप या मोबाइल फोन न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है. कोर्ट ने कहा कि इसके लिए राज्यों और केंद्र सरकार को जिम्मेदारी ले कर छात्रों को सुविधा देनी चाहिए. कोर्ट ने आज केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर पूछा कि गरीब बच्चों को ऑनलाइन क्लास की सुविधा कैसे प्राप्त होगी, उसके लिए पैसा कहां से आयेगा, ये बताया जाए.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली की हालत तो फिर भी बेहतर हो सकती है, लेकिन गांव और आदिवासी इलाकों के बारे में सोचने की जरूरत है. वहां बड़ी तादाद में बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं. यह बहुत ही गंभीर मामला है और राज्य सरकार को इस पर विचार करना चाहिए. कोर्ट में इस बात पर चर्चा हो रही थी कि क्या निजी स्कूल में ईडब्लूएस (EWS) कैटेगरी और दूसरे गरीब बच्चों को राज्य सरकार को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मुफ्त सुविधा देनी चाहिए.

इससे पहले पिछले साल सितंबर के महीने में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया था कि निजी स्कूलों में 25 फीसदी ऐसे बच्चों को लैपटॉप, टैबलेट या मोबाइल फोन और इंटरनेट पैकेज का खर्च दिल्ली सरकार दे. ऐसा गरीब बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ बराबरी पर लाने के लिए जरूरी है. दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.

आज हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को प्रथम दृष्टि सही माना. हालांकि, अभी इस मामले पर दोनों पक्षों में बहस होना बाकी है और बहस पूरी होने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा.

लेकिन आज की सुनवाई में जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसल बहुत सोच समझ कर लिखा हुआ लग रहा है. अगर गरीब बच्चों को सरकार मदद नहीं करेगी तो शिक्षा का अधिकार कानून बेमायने हो जायेगा. इसलिए दिल्ली सरकार को निर्देश दिया जाता है कि वो इस पर एक विस्तृत प्लान कोर्ट के सामने पेश करे. केंद्र सरकार भी उसमे राज्य सरकार के साथ मिल कर काम करे ताकि इस मसले का कोई हल निकाला जा सके.

ऑनलाइन क्लास की दिक्कत को बयान करते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम ने देखा है कि हमारे ड्राइवर के बच्चे किस तरह से एक फोन से क्लास कर रहे थे. अगर किसी के पास दो बच्चे हैं तो उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो दो लैपटॉप या स्मार्ट फोन खरीदें और फिर इंटरनेट का भी खर्च है. सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका का दायरा निजी स्कूलों से बढ़ा कर दिल्ली के सभी स्कूलों के लिए कर दिया. कोर्ट का ये मानना कि सभी स्कूलों में गरीब बच्चे पढ़ते हैं और उन सब के बारे में सोचना है.
ये मामला सिर्फ EWS कैटेगरी तक सीमित नहीं है.

Input : News18

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निर्देश : ट्रेन के सफर में जरूरत पर दवा मिलेगी

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NEW DELHI : ट्रेन में सफर के दौरान जरूरत पर रेल यात्रियों को जीवन रक्षक दवा और ऑक्सीजन सिलेंडर भी मिलेगा। रेलवे बोर्ड ने 17 जोनल महाप्रबंधकों को जारी आदेश में कहा गया है कि यात्री ट्रेन में यह प्रबंध किया जाए। अभी रेल सफर में जरूरत होने पर अगले स्टेशन पर चिकित्सा सुविधा मिलती है।

रेलवे बोर्ड ने 18 नवंबर यह निर्देश जारी किए हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि सभी ट्रेन में सूचीबद्ध जीवन रक्षक दवाइयों (फर्स्ट एड बॉक्स) के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर-चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराना है। इससे सफर में यात्रियों को स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति होने पर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 के आदेश में स्पष्ट कहा है कि सफर के दौरान आपात स्थिति में यात्रियों की मदद के लिए दवाएं और उपकरण उपलब्ध कराए जाएं। लेकिन अभी तक सभी जोनल रेलवे ने डाटा नहीं दिया है। बोर्ड ने इस पर चिंता जताई है और सभी जोन को ट्रेन में चिकित्सा सुविधा देने की हिदायत दी है।

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पुलिस की ‘जानलेवा’ करतूत: सब्जी वाले का तराजू रेलवे ट्रैक पर फेंका, उठाने गया तो कट गए दोनों पैर

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कानपुर के कल्याणपुर थाने के दीवान की दबंगई ने एक सब्जीवाले की पूरी जिंदगी तबाह कर डाली. पुलिसकर्मी के कारनामे से गरीब अब अपने दोनों पैरों से महरूम हो गया. दरअसल थाने के सामने रोड किनारे टमाटर बेचने वाले का तराजू पुलिसकर्मी ने उठाकर पास की रेल पटरी पर फेंक दिया था. जब सब्जीवाला उठाने गया तो ट्रेन से उसके दोनों पैर कट गए. इस मामले में आरोपी दीवान को सस्पेंड कर दिया गया है.

चश्मदीदों ने बताया कि कल्याणपुर थाने के सामने रोड के किनारे सब्जीवालों की दुकानें लगती हैं. यहां दुकानें लगाना नियम के विरुद्ध है. लेकिन कुछ गरीब परिवार दशकों से यहीं दुकानें लगाकर अपना पेट पालते हैं. इन्हीं में शामिल लड्डू भी यहां टमाटर की दुकान लगाए हुआ था.

इस दौरान सब्जीवाला पुलिस दीवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता रहा, ‘तराजू मत पर फेंकिए, मैं दुकान हटा रहा हूं…” लेकिन दीवान ने उसकी एक न सुनी और तराजू समेत कुछ समान उठाकर रेलवे पटरी पर फेंक दिया. दुकानदार लड्डू दीवार फांद कर जल्दी से अपना तराजू लेने पर रेलवे पटरी पर पहुंचा, उसी समय सामने से ट्रेन आ गई और उसके पैरों को काटते हुए चली गई.

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चीख-पुकार सुनकर आसपास के दुकानदार दौड़े और तब तक पुलिससकर्मी भी आ गए. खून से लथपथ सब्जीवाले को लोगों ने पुलिस की मदद से उठाया और कानपुर के हैलट हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है.

इस घटना को लेकर पुलिस का कोई भी अधिकारी बयान नहीं दे रहा है. हालांकि, एडीसीपी लाखन सिंह ने बताया कि दीवान को दोषी पाते हुए सस्पेंड कर दिया गया है. आगे की जांच की जाएगी. उसके बाद कार्रवाई की जाएगी.

Source : Aaj Tak

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शुरुआत : ‘डिजी यात्रा’ ऐप लांच, अब आपका चेहरा ही होगा बोर्डिंग पास

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नागरिक उड्यन मंत्रालय ने यात्रियों को हवाई अड्डे पर काग़ज़ रहित एवं संपर्क रहित यात्रा की सुविधा मुहैया कराने की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण पहल ‘डिजी यात्रा’ का शुभारंभ किया। नागरिक उड्यन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजधानी में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर एक संक्षिप्त समारोह में इस सुविधा की शुरूआत की। इस मौके पर नागरिक उड्यन सचिव राजीव बंसल भी मौजूद थे।

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इस पहल के तहत एक मोबाइल एप्लीकेशन डिजी यात्रा जारी किया गया है जो डिजी लॉकर, कोविन ऐप और विशिष्ट पहचान आधार के पोर्टल से जुड़ा है। किसी भी यात्री को अपने मोबाइल फोन सेट पर अपने आधार कार्ड अथवा कोई सरकारी पहचान पत्र तथा कोविन पोर्टल से कोविड टीका प्रमाणपत्र संबद्ध करना होगा। यात्री खुद की फोटो यानी सेल्फी खींच कर पहचान स्थापित कर सकेगा।

यात्रा से कम से कम डेढ़ घंटे पहले अपने बोर्डिंग कॉर्ड को स्कैन करना होगा। इससे यात्री हवाई अड्डे में सुगमता से प्रवेश कर सकेगा। पहले चरण में इसे आज से दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी हवाईअड्डों का क्रियान्वित किया गया है। मार्च 2023 तक हैदराबाद, कोलकाता, पुणे और विजयवाड़ा में भी शुरू किया जाएगा। बाद में इसे देश के सभी हवाईअड्डों पर शुरू किया जाएगा।

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