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क्या पीएम के हेलिकॉप्टर की जांच कर सकते हैं चुनाव अधिकारी?
भारत के निर्वाचन आयोग ने ओडिशा में सामान्य पर्यवेक्षक के रूप में तैनात कर्नाटक काडर के आईएएस अधिकारी मोहम्मद मोहसिन को अगले आदेश तक निलंबित कर दिया है.
अपने आदेश में चुनाव आयोग ने कहा है कि मोहसिन ने ‘एसपीजी सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों’ से जुड़े प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया और अपने ‘कर्तव्य की अवहेलना’ की.
मोहसिन पर ये कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हेलिकॉप्टर की जांच करने के बाद की गई है. हालांकि चुनाव आयोग ने अपने पत्र में 16 अप्रैल को हुई इस घटना का कोई ज़िक्र नहीं किया है.
बीबीसी ने जब चुनाव आयोग की प्रवक्ता शैफाली शरण से पूछा कि चुनाव आयोग के अधिकारी एसपीजी सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों के वाहनों की जांच कर सकते हैं या नहीं तो इस पर उन्होंने कोई स्पष्ट जबाव नहीं दिया.
शैफ़ाली शरण ने बीबीसी से कहा, “इस बारे में दिशा निर्देश चुनाव आयोग की वेबसाइट पर हैं. फ़िलहाल इससे अधिक कुछ नहीं कहना है.”
उन्होंने कहा, “ओडिशा गए डिप्टी चुनाव आयुक्त कि इस विषय में विस्तृत रिपोर्ट अभी नहीं मिली है. उनकी रिपोर्ट पेश करने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा.”
मोहसिन को निलंबित करने के अपने आदेश में चुनाव आयोग ने कहा है कि मोहसिन ने 2019 के दिशानिर्देश संख्या 76 और 2014 के चुनाव निर्देशों के दिशानिर्देश संख्या 464 की अवहेलना की.
ये दिशानिर्देश चुनाव अभियान के दौरान उम्मीदवारों के वाहनों के इस्तेमाल से संबंधित हैं. इन्हीं के तहत किसी भी प्रत्याशी के अपने चुनाव अभियान में सरकारी वाहनों के प्रयोग पर रोक है.
हालांकि प्रधानमंत्री और एसपीजी सुरक्षा प्राप्त अन्य व्यक्तियों को इसमें छूट प्राप्त है और वो चुनाव प्रचार के दौरान भी सरकारी वाहनों का इस्तेमाल कर सकते हैं. ये छूट सिर्फ़ एसपीजी सुरक्षा प्राप्त नेताओं को मिलती है.
लेकिन क्या कोई चुनाव अधिकारी प्रधानमंत्री या एसपीजी सुरक्षा प्राप्त किसी अन्य व्यक्ति के वाहन की जांच कर सकता है. इस बारे में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है. चुनाव आयोग ने भी इस सवाल का सीधा जबाव नहीं दिया है.
जिन दिशानिर्देशों का उल्लेख चुनाव आयोग ने अपने आदेश में किया है उनमें भी इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है.
दस अप्रैल 2010 को जारी दिशानिर्देश संख्या 464/INST/2014/EPS में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी सरकारी वाहन का इस्तेमाल अपने चुनावी अभियान में नहीं कर सकता है.
इनमें कहा गया है, “इन प्रतिबंधों से छूट सिर्फ़ प्रधानमंत्री और उन अन्य राजनीतिक लोगों को मिलेगी जिन्हें चरमपंथी या आतंकवादी गतिविधियों या जान को ख़तरे की वजह से उच्च स्तरीय सुरक्षा की ज़रूरत हो और जिनकी सुरक्षा ज़रूरतें संवैधानिक प्रावदानों या संसद या विधानसभाओं के क़ानूनों से निर्धारित होती हैं.”
चुनाव आयोग ने मौका गंवाया
भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त एसवाई क़ुरैशी का कहना है कि प्रधानमंत्री के हेलिकॉप्टर की जांच के मामले में चुनाव आयोग ने अपनी छवि सुधारने का मौक़ा गंवा दिया है.
PM’s chopper raid incident is a great opportunity missed ! Please see my views. pic.twitter.com/VqOjSVwfmK
— Dr. S.Y. Quraishi (@DrSYQuraishi) April 18, 2019
ट्विटर पर क़ुरैशी ने कहा है, “प्रधानमंत्री के हेलिकॉप्टर की जाचं करने पर ओडिशा में तैनात आईएएस अधिकारी को निलंबित करना न सिर्फ़ दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि न सिर्फ़ चुनाव आयोग बल्कि स्वयं प्रधानमंत्री की छवि सुधारने के एक अच्छे मौक़े को गंवाना भी है. इन दोनों ही संस्थानों पर जन निगरानी बढ़ रही है- प्रधानमंत्री पर बार-बार आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन और चुनाव आयोग पर इसे नज़रअंदाज़ करने के आरोप हैं. प्रधानमंत्री के हेलिकॉप्टर पर रेड से ये दिखाया जाना चाहिए था कि क़ानून की नज़र में सब बराबर हैं. एक ही झटके में दोनों की आलोचनाओं का जबाव दिया जा सकता था.”
विपक्ष ने की आलोचना
कांग्रेस ने चुनाव आयोग के इस क़दम की आलोचना करते हुए कहा है, “वाहन जांच करने का अपना काम कर रहे एक अधिकारी को चुनाव आयोग ने निलंबित कर दिया है. जिस नियम का उल्लेख किया गया है वो प्रधानमंत्री को कोई छूट नहीं देता है.”
An official was suspended by ECI for doing his job of inspecting vehicles.
The rule cited governs the use of official vehicles for campaigning. It ???? ??? exempt PM's vehicle from being searched.What is Modi carrying in the helicopter that he doesn't want India to see? pic.twitter.com/apDdhgSMJB
— Congress (@INCIndia) April 18, 2019
कांग्रेस ने सवाल किया है, “मोदी हेलिकॉप्टर में ऐसा क्या ले जा रहे थे जो वो नहीं चाहते कि भारत जानें.”
I condemn @narendramodi for suspending Karnataka cadre IAS officer Mohammed Mohsin just because the officer was brave enough to check the chopper of self made Chowkidar.
Mr. #ElectionChowkidar,
Why such insecurity when there is nothing to hide?#ModiMosahttps://t.co/soJqn3FDX4— Siddaramaiah (@siddaramaiah) April 18, 2019
वहीं कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, “स्वघोषित चौकीदार के हेलिकॉप्टर की जांच करने वाले कर्नाटक काडर के आईएएस अधिकारी के निलंबन की मैं आलोचना करता हूं. मिस्टर चुनावी चौकीदार, जब छुपाने के लिए कुछ नहीं है तो इतना डर क्यों हैं?”
सोशल मीडिया पर भी सवाल
चुनाव आयोग के क़दम पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता ऋषिकेश यादव ने ट्विटर पर सवाल किया, “चुनाव आयोग को ये भी स्पष्टीकरण देना चाहिए कि किसकी शिकायत पर मोहम्मद मोहसिन पर कार्रवाई की. 16 अप्रैल की शाम क्या हुआ जिसकी वजह से मोहसिन को निलंबित किया गया.”
ECI should also clarify on whose complaint they acted against Mohammed Mohsin !
What transpired in the evening of April 16 that led to the suspension of Mohsin ?PS: Odisha CEO has distanced himself from this issue saying “Everything done by ECI”.
— RishiKesh Yadav (@rishikeshlaw) April 18, 2019
Input : BBC Hindi
श्रीनगर. जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में शनिवार को सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई. जिसमें दो आतंकी मार गिराए गए है. पुलिस ने इस बारे में जानकारी दी मारे गए दोनों आतंकी हिज्बुल के थे. पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि दक्षिण कश्मीर के इस जिले के वानपुरा इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद इलाके की घेराबंदी की गई और तलाश अभियान चलाया गया.
DEMO PIC
अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों ने सुरक्षाबलों पर गोलियां चलाई जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई. मिली जानकारी के अनुसार जम्मू और कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और भारतीय सेना द्वारा संयुक्त ऑपरेशन किया जा रहा है.
CNN NEWS18 के रिपोर्टर मुफ्ती इस्लाह की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार सर्च ऑपरेशन के दौरान आंतकियों ने CRPF, सेना की राष्ट्रीय रायफल्स और जम्मू-कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम पर गोलीबारी शुरू कर दी. कुलगाम के वानपोरा में दोनों आतंकी मारे गए.
#BREAKING – 2 Hizbul terrorists eliminated by forces in Wanpora, Kulgam.
Joint operation by Jammu and Kashmir Police, CRPF and Indian Army.@islahmufti with more details. pic.twitter.com/J9GYdwr5gC
— CNNNews18 (@CNNnews18) May 30, 2020
यह ख़बर बिल्कुल अभी आई है और इसे सबसे पहले आप मुजफ्फरपुर नाउ पर पढ़ रहे हैं. जैसे–जैसे जानकारी मिल रही है, हम इसे अपडेट कर रहे हैं. ज्यादा बेहतर एक्सपीरिएंस के लिए आप इस खबर को रीफ्रेश करते रहें, ताकि सभी अपडेट आपको तुरंत मिल सकें. आप हमारे साथ बने रहिए और पाइए हर सही ख़बर, सबसे पहले सिर्फ मुजफ्फरपुर नाउ पर…
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बाप से नौकरी मांगने की सलाह देने वाले JDU विधायक की सफाई, भतीजे से बातचीत को मीडिया ने मुद्दा बनाया
PATNA : क्वारंटीन सेंटर में रखे गये एक मजदूर को बाप से नौकरी मांगने की सलाह देने के मामले में घिरे जेडीयू के विधायक रणधीर कुमार सोनी ने सफाई दी है. विधायक ने कहा है कि उन्होंने अपने गांव के रिश्ते के भतीजे से पारिवारिक संबंधों के कारण बातचीत की थी. मीडिया ने उसे गलत मोड़ दे दिया है.
विधायक रणधीर कुमार सोनी की सफाई
जेडीयू विधायक रणधीर कुमार सोनी ने फर्स्ट बिहार से बात करते हुए कहा है कि वे अपने क्षेत्र में क्वारंटीन सेंटर का दौरा कर रहे थे. इस दौरान एक सेंटर पर उनकी मुलाकात अपने गांव के पिंटू नामक युवक से हुई. विधायक ने कहा कि पिंटू के पूरे परिवार से उनका संबंध है और वो रिश्ते में उनका भतीजा लगता है. भतीजा ने उनसे कहा कि काम चाहिये तो उन्होंने पारिवारिक रिश्ते के कारण उससे कहा कि बाबू जी से जाकर काम मांगो. मीडिया ने इस पारिवारिक वार्तालाप को सनसनीखेज बनाकर पेश कर दिया है.
दरअसल शेखपुरा के विधायक रणधीर कुमार सोनी अपने क्षेत्र के चांदी गांव में एक क्वारेंटाइन सेंटर में पहुंचे थे तो मजदूरों ने रोजगार की मांग की थी. इसी दौरान उन्होंने एक मजदूर से कहा कि ”जो बाप तुमको जन्म दिया है वो क्या तुम को रोज़गार दिया.”
विधायक की बातचीत का ये वीडियो वायरल हो गया. इसके बाद पार्टी ने भी उनसे सफाई मांगी है. विधायर रणधीर सोनी ने फर्स्ट बिहार से बात करते हुए सफाई दी. उन्होंने क्वारंटीन सेंटर के उस मजदूर का भी वीडियो भेजा है जिससे वे बात कर रहे थे. मजदूर के परिवार के लोगों का भी वीडियो मीडिया को भेजा गया है, जिसमें वे कह रहे हैं कि विधायक जी ने उनका पारिवारिक संबंध हैं और इसी संबंध के नाते विधायक ने टिप्पणी की थी.
Input : First Bihar
प्रवासियों और सामान्य लोगों के आवागमन को लेकर रेल और गृह मंत्रालय की शनिवार को संयुक्त प्रेस काफ्रेंस आयोजित हुई। इस मौके पर गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि अब तक 2600 से अधिक विशेष ट्रेनें चली हैं, 35 लाख से अधिक प्रवासियों ने इन ट्रेनों का लाभ उठाया है। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की संख्या अब प्रतिदिन 200 से अधिक हो गई है। 1 जून से रेलवे और भी स्पेशल ट्रेन चलाएगा, जिसके लिए 14 लाख बुकिंग हो चुकी हैं।
Shramik Special Trains were started on 1st May. Free meals & drinking water being provided to all the passengers. Social distancing & hygiene protocols being followed in trains & stations: Vinod Kumar Yadav, Chairman, Indian Railways pic.twitter.com/SZDr1T3yrd
— ANI (@ANI) May 23, 2020
रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने कहा कि भारतीय रेलवे एक मई को श्रमिक स्पेशल ट्रेनें शुरू की गई। सभी यात्रियों को मुफ्त भोजन और पीने का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। ट्रेनों और स्टेशनों में शारीरिक दूरी और स्वच्छता प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। 80% ट्रेन यात्राएं उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रवासी मजदूरों द्वारा की गई हैं।
1 जून से 200 और स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला
उन्होंने कहा कि आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए 1 जून से 200 और स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया गया है। कुछ स्पेशल ट्रेनों में बर्थ की क्षमता का महज 30 फीसद ही बुकिंग हुई है, हालांकि कुछ ट्रेनों में 100 फीसद सीटें बुक हो चुकी हैं। अभी भी 190 ट्रेनों की उपलब्धता है। इस दौरान शिकायत आ रही थीं कि श्रमिक भाई बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए टिकट काउंटर खोलने का भी फैसला किया गया। उन्होंने कहा कि प्रवासी श्रमिकों के लिए जो ट्रेनें चलाई जा रही हैं, वे राज्य सरकार के समन्वय के साथ चलाई जा रही हैं। अगर जरूरत पड़ी तो 10 दिन के बाद भी ट्रेनें शेड्यूल की जाएंगी।
वेटिंग लिस्ट की व्यवस्था इसलिए की गई
उन्होंने कहा कि वेटिंग लिस्ट इसलिए दिया क्योंकि पहले ट्रेनों में देखा गया कि कुछ लोग ट्रेन खुलने के वक्त टिकट कैंसल कर रहे थे। अब वेटिंग लिस्ट की व्यवस्था होने के कारण कैंसल टिकटों से खाली बर्थ को बाकी लोगों से भरा जाएगा।
जानें क्या होगा आरएसी टिकट का
उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ कंफर्म टिकट से ही यात्रा की अनुमति दी है। साथ ही एनरूट टिकट बिल्कुल मना किया है। रास्ते में किसी यात्री को चढ़ने की अनुमति नहीं है, इसलिए आरएसी टिकट के कंफर्म होने की पूरी संभावना है।
10 दिनों में 2600 ट्रेनें चलाने का शेड्यूल
उन्होंने कहा कि भारतीय रेल और राज्य सरकारों ने मिलकर अगले 10 दिनों के लिए एक शेड्यूल बनाया है और 2600 ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसमें 36 लाख यात्री सफर कर पाएंगे। अगर किसी भी स्टेशन से ज्यादा संख्या में प्रवासी अपने घर जाना चाहेंगे तो उनके लिए भी ट्रेन सेवा उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि अधिकांश ट्रेनों को उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड के लिए चलाया गया। पश्चिम बंगाल के लिए काफी कम ट्रेनें चलाईं गईं। उन्होंने सिर्फ 105 ट्रेनों के लिए अनुमति दी।
नहीं बढ़ाए गए टिकट के दाम
विनोद कुमार यादव ने कहा कि लॉकडाउन से पहले जो टिकट का मूल्य था, आज भी वही है। किसी टिकट पर एक भी पैसा ज्यादा नहीं लिया जा रहा है। लॉकडाउन से पहले कुछ छूटों पर रोक लगा दी गई थी, वही व्यवस्था आज भी लागू है।
पश्चिम बंगाल के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन रोका गया
उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तूफान की वजह से नुकसान हुआ है। मुख्य सचिव ने कहा है कि जब यथा स्थिति बहाली का काम हो जाएगा तो जानकारी देंगे और इसके बाद ट्रेनें चलाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि एक अप्रैल से 22 मई तक मालगाड़ी आवागमन से 9.7 मिलियन टन खाद्यान्न की डिलीवरी सुनिश्चित की। 22 मार्च से 3,255 पार्सल स्पेशल ट्रेनें का संचालन किया गया है।
कोविड केयर सेंटर के रूप में बदले गए 50 फीसद कोचों का श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में इस्तेमाल
विनोद कुमार यादव ने कहा कि हमने 5,000 रेल कोच को 80,000 बिस्तरों वाले COVID केयर सेंटर के रूप में बदल दिया था। चूंकि इनमें से कुछ का अभी उपयोग नहीं किया जा रहा था इसलिए हमने इनमें से 50 फीसद कोचों को श्रमिक विशेष ट्रेनों के लिए इस्तेमाल किया। जरूरत पड़ने पर उन्हें फिर से कोरेाना वायरस के मरीजों के देखभाल के लिए उपयोग किया जाएगा।
Input : Live Cities
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