भागलपुर में अब सेब की खेती होगी। पहले चरण में दो एकड़ में खेती करने की तैयारी है। इसके पौधे वैशाली जिले के देसरी स्थित सेंटर आफ एक्सीलेंस से मंगाए जाएंगे। सेब की खेती करने के लिए राज्य सरकार किसानों को अनुदान देगी। अनुदान तीन किश्त में मिलेगा। पहली किश्त के तौर पर 60 फीसद, दूसरी और तीसरी किश्त में 20-20 फीसद राशि मिलेगी। इसके लिए उद्यान विभाग ने किसानों को जागरुक करना शुरू कर दिया है। किसानों के आनलाइन आवेदन आने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

सात जिलों में लगाए जाएंगे सेब

भागलपुर सहित सात जिलों में सेब लगाए जाएंगे। भागलपुर, बेगूसराय व वैशाली में दो-दो एकड़ में सेब की खेती होगी। औरंगाबाद, कटिहार, समस्तीपुर व मुजफ्फरपुर में एक-एक एकड़ में खेती होगी। पौध रोपण सामग्री सेंटर आफ एक्सेलेंस देसरी द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। सेब की खेती करने वाले कृषकों को देय अनुदान राशि तीन किश्तों में 60-20-20 के अनुसार दिया जाएगा। द्वितीय किश्त का देय अनुदान प्रथम वर्ष की उपलब्धि के आलोक में लगाए गए पौधों का 75 प्रतिशत पौधा जीवित रहने के उपरांत वित्तीय वर्ष 2022-23 में दिया जाएगा। तृतीय किश्त का अनुदान द्वितीय वर्ष की उपलब्धि के आलोक में 90 प्रतिशत पौधा जीवित रहने के उपरांत वित्तीय वर्ष 2023-24 में दिया जाएगा।

भागलपुर में होगी सेब की खेती

• – पहले चरण में दो एकड़ में लगाए जाएंगे वैशाली के देसरी में तैयार पौधे
• – खेती के लिए राज्य सरकार देगी अनुदान, तीन किश्त में मिलेगा
• – सेब की खेती के लिए मिलेंगे एक लाख 47 हजार 750 रुपये
• – 60 फीसद राशि मिलेगी पहली किश्त के अनुदान के तौर पर
• – 20-20 फीसद राशि मिलेगी दूसरी और तीसरी किश्त में

एक एकड़ में लगेंगे 625 पौधे

सेब की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर 625 पौधे की आवश्यकता होगी। इसे चार-चार मीटर की दूरी पर लगाया जाएगा। जिले में 1250 पौधे की आवश्यकता पड़ेगी। सारे पौधे देसरी वैशाली से मंगाए जाएगा। सेब की खेती के लिए भागलपुर को एक लाख 47 हजार 750 रुपये मिलेंगे। पहली किश्त में किसान को 60 प्रतिशत यानी 73 हजार 825 रुपये, द्वितीय व तृतीय किश्त में 20-20 प्रतिशत यानी 24625-24625 रुपये मिलेंगे। सेब के पौधे फरवरी तक लगाए जा सकते हैं।

‘सेब की खेती के लिए किसानों को जागरुक किया जा रहा है। दो एकड़ में सेब की खेती होगी। पौधा वैशाली देसरी से मंगाकर दिया जाएगा। इसके लिए किसानों को आनलाइन आवेदन करना होगा।’– विकास कुमार, सहायक निदेशक, उद्यान

Source : Dainik Jagran

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पंचायत चुनाव को लेकर नक्सल प्रभावित बांका के दो प्रखंडों चांदन और फुल्लीडुमर में नवम चरण को 29 नवंबर को होने वाले मतदान में पुलिस पदाधिकारियों की भारी कमी को देखते हुए 115 सिपाहियों को तीन दिनों के लिए दारोगा बना दिया गया है। प्रभारी रेंज डीआईजी निताशा गुड़िया ने विधि-व्यवस्था की बेहतरी के लिए 27 से 29 नवबंर 2021 तक तीन दिनों के लिए 115 सिपाहियों को तदर्थ प्रोन्नति देते हुए सहायक अवर निरीक्षक बना दिया है। अपनी विशेष शक्ति का प्रयोग करते हुए डीआईजी ने मैट्रिक पास इन सिपाहियों को तीन दिनों के लिए तदर्थ प्रोन्नति दे पंचायत चुनाव में लगाने का आदेश बांका एसपी अरविंद कुमार गुप्ता को दे दिया है। बांका एसपी ने पुलिस पदाधिकारियों की भारी कमी को देखते हुए नक्सल प्रभावित दोनों प्रखंडों में मतदान कराने में होने वाली व्यवस्थागत परेशानी से अवगत कराया था।

तीन दिनों तक छोटे साहब की हनक में रहेंगे ये जवान

राइफल और डंडा थाम परंपरागत सुरक्षा ड्यूटी निभाने वाले 115 चयनित जवान तीन दिनों तक दारोगा की शक्ति लिए छोटे साहब की हनक में दिखेंगे। बांका के दोनों नक्सल प्रभावित प्रखंडों में उन्हें दारोगा के रूप में काम करने का नया अनुभव होगा। चयनित सिपाहियों के चेहरे तदर्थ प्रोन्नति को लेकर प्रसन्न नजर आने लगे हैं।

• – नक्सल प्रभावित चांदन और फुल्लीडुमर में शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रभारी रेंज डीआइजी ने उठाया फौरी कदम
• – पुलिस पदाधिकारियों की भारी कमी को देखते हुए एसपी बांका की अर्जी पर की कवायद

मैट्रिक पास सिपाही हैं शामिल

बांका जिला बल में तैनात मैट्रिक पास सिपाही कन्हैया पांडेय, अर्जुन उरांव, साहेब हांसदा, वैद्यनाथ सिंह, हरेंद्र राम, बोनिफास कुजूर, मुहम्मद करनैन, सेराजुल हक,ओमकार नाथ ठाकुर, नरेंद्र यादव, यगु सिंह, राजकिशोर उपाध्याय, गुप्तेश्वर मिश्रा, सुनीता देवी, राम परीखा सिंह, रविरंजन कुमार, संतोष कुमार दास, रोशन कुमार, कुमार अजय नारायण सिंह वर्मा, जितेंद्र कुमार, ओमप्रकाश साह, राकेश बिहारी, देवेंद्र प्रसाद या दव, अनिता कुमारी, मुहम्मद तसलीम, पंकज कुमार, संजय कुमार, चंदन कुमार, राजेश कुमार, कन्हैया लाल सिंह, शैलेंद्र कुमार, राजकुमार ठाकुर, संदीप कुमार, गौतम कुमार, गुणाकर कुमार, संजय सिंधवाल, अमित कुमार, ऋषिकेश कुुमार, रंजीत कुमार, नीतीश कुमार, राहुल कुमार, विशेश्वर कुमार, लोकेश कुमार अली राजा नैयर, सतीश कुमार, रीतेश पांडेय, विकास कुमार झा, प्रेमद्त कुमार, प्रवीण कुमार, इंद्र कुमार, प्रभाकर कुमार, लवकुश कुमार, नम्रता देवी, निरंजन कुमार मंडल, संगीता कुमारी, अमित कुमार, ओमप्रकाश कुमार, सनाउल्लाह खान, राजीव कुमार पंडित, मनोज पासवान, नितेश कुमार, अनिल कुमार तांती, आशुतोष् कुमार, अशोक कुमार ङ्क्षसह, नितेश कुमार तिवारी, सुमन कुमार चौधरी समेत 115 मैट्रिक पास सिपाही शामिल हैं। इन्होंने नई जिम्मेदारी को चुनाव ड्यूटी के दौरान बखूबी निभाने की बात कही है।

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बिहार के सभी मंदिरों को अब टैक्‍स देना होगा। राज्‍य के सार्वजनिक मंदिरों के निबंधन के लिए बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड व्यापक अभियान चला रहा है। एक दिसंबर से इसे तेज किया जाएगा। इसमें बोर्ड के अलावा आम लोग भी हिस्सा ले सकते हैं। आपके आसपास कोई सार्वजनिक मंदिर है तो उसके बारे में बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर या डाक के माध्यम से सूचना दे सकते हैं। मंदिरों के निबंधन के लिए सूचना के साथ संबंधित कागजात भी मुहैया कराना होगा। धार्मिक न्यास बोर्ड उक्त कागजातों की जांच कर उसका निबंधन करेगा।

4,600 मंदिरों का अब तक है निबंधन

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद के अध्यक्ष एके जैन का कहना है कि बोर्ड की ओर से कुल 4,600 मंदिरों का निबंधन हुआ है। अभी भी राज्य के कई प्रमुख मंदिर हैं, जिनका निबंधन नहीं है। कुछ बड़े मंदिर निबंधन के बावजूद नियमित बोर्ड को टैक्स नहीं दे रहे हैं। पूर्व में निबंधित मंदिरों की जमीन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जिलाधिकारियों को विधि मंत्रालय की ओर से पत्र लिखा गया है। अब तक मात्र भोजपुर के लिए जिलाधिकारी ने कुछ मंदिरों की जमीन के बारे में जानकारी मुहैया कराई है। अन्य जिलों के डीएम को भी निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द मंदिरों की जमीन के बारे में जानकारी मुहैया कराएं।

सार्वजनिक एवं निजी मंदिरों में है अंतर

धार्मिक न्यास बोर्ड के नियमों के अनुसार, अगर कोई मंदिर किसी व्यक्ति के घर की चारदीवारी के अंदर स्थित है और उसमें उसी घर या परिवार के लोग पूजा करते हैं तो उसको निजी या व्यक्तिगत माना जाएगा। कोई मंदिर किसी घर या मकान के चारदीवारी के बाहर है और उसमें एक से अधिक परिवार की पूजा करते हैं और चढ़ावा देते हैं तो उसे सार्वजनिक माना जाएगा। प्रत्येक सार्वजनिक मंदिर को धार्मिक न्यास बोर्ड में पंजीयन कराना होगा। पंजीयन के उपरांत बोर्ड को कुल आय का चार प्रतिशत टैक्स देना होता है।

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