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फरियाद सुनकर चौंके CM नीतीश कुमार, तुरंत चीफ सेक्रेटरी को बुलाकर कही ये बात

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पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पांच सालों बाद फिर एक बार जनता दरबार कार्यक्रम की शुरुआत की है. जनता दरबार में मुख्यमंत्री गंभीरता पूर्वक जनता की फरियाद सुनते हैं और उसका हर संभव समाधान करने की कोशिश करते हैं. इसी क्रम में सोमवार को आयोजित जनता दरबार कार्यक्रम में उन्होंने जनता की फरियाद सुनी. हालांकि, इस दौरान वे एक फरियादी की फरियाद सुनकर चौंक गए और तुरंत चीफ सेक्रेटरी को बुलाकर पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा.

दरअसल, जनता दरबार में आए फरियादी ने कहा कि उन्हें भूदान में जमीन मिली है. लेकिन क्षेत्र के कुछ दबंग लोगों ने जमीन पर कब्जा जमा रखा है. वे सरकारी नौकरी करते हैं और कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ने पर नौकरी जाने का डर है. इसलिए पूरे मामले में मदद चाहते हैं.

मसलों के समाधान के लिए है कमेटी

ये सुनते ही नीतीश कुमार चौंके और उन्होंने कहा, ” भूदान संबंधित जमीन से जुड़े मसलों के समाधान के लिए कमेटी बनी हुई है. अभी डेढ़ साल से कोरोना की वजह से कमेटी की रिपोर्ट नहीं मिल पाई है. लेकिन मसलों के समाधान के लिए कमेटी है. राजस्व वाले बता देंगे.”

इसके बाद उन्होंने माइक ऑफ किया और वहां मौजूद अधिकारियों से बातचीत की. फिर उन्होंने विभाग के चीफ सेक्रेटरी को वहां बुलाया और कहा कि भूदान की जमीन को लेकर जो कमेटी बनी है, उसकी तो जानकारी आप सभी को है. पुराने जो हमारे चीफ सेक्रेटरी थे, शुभ चौधरी उन्हीं की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी. लेकिन उसकी कोई रिपोर्ट अब तक नहीं मिली है.

जल्द कामों की समीक्षा करें

मुख्यमंत्री ने कहा कि डेढ़ साल से कोरोना की वजह से भी रिपोर्ट नहीं मिल पाई है. इसे जरा दिखवा लें. शुरू से इस मुद्दे पर डिस्प्यूट था. पहले भी हमने कमेटी बनाई थी. कुछ हो नहीं पाया. इसके बाद हमने दोबारा कमेटी बनाई. कमीशन के तौर पर एक-एक चीज़ की जांच हो उसके लिए बनाई गई. लेकिन कोई अता-पता नहीं है. इसकी समीक्षा कीजिये. अब तक क्यों कुछ नहीं हुआ है. अब तक क्या हुआ वो देखिए. साल 2018 में ही इसे बनाया गया है.

Source : ABP News

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त्योहारों पर आना है बिहार, तो लानी होगी 72 घंटे पूर्व की RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट

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बिहार सरकार ने आगामी त्योहारों को देखते हुए बड़ा निर्णय लिया है. दुर्गा पूजा (दशहरा), दीपावली और छठ पर्व पर देश भर से बड़ी संख्या में बिहार आने वाले लोगों को अपने साथ 72 घंटे पहले कराई RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट लानी होगी. दरअसल देश के कई राज्यों में एक बार फिर कोरोना संक्रमण तेजी से सिर उठा रहा है. साथ ही कोरोना के डेल्टा प्लस वेरीअंट का खतरा भी सामने आ रहा है. इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि जिन राज्यों में कोरोना संक्रमण के ज्यादा मामले और डेल्टा प्लस वेरीअंट सामने आ रहे हैं वहां से बिहार आने वालों को अपने साथ 72 घंटे पहले कराई RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट लानी होगी.

सरकार ने यह निर्णय उन लोगों के लिए लिया है जो हवाई जहाज, ट्रेन, बस या अन्य वाहनों से राज्य में प्रवेश करेंगे, उन सभी को अपने साथ 72 घंटे पहले का RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट साथ रखना होगा. यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी जांच बिहार की सीमा में प्रवेश करने पर हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन पर की जाएगी. ऐसे सभी लोग जो बिहार आएंगे और उनके पास RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट नहीं होगी तो उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट (RAT) किया जाएगा.

क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में नीतीश सरकार ने यह निर्णय लिया है. सरकार का मानना है कि त्योहारों के दौरान लाखों की संख्या में अन्य राज्यों से लोग बिहार आते हैं इसलिए 26 सितंबर से लेकर 15 नवंबर तक यह नियम बिहार में लागू रहेगा.

Source : News18

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मुजफ्फरपुर- एन. सी.सी कैडेट्स को दिया गया सेना में शामिल होने का गुरुमंत्र

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सेना भर्ती कार्यालय के निदेशक सेना मेडल कर्नल बॉबी जयसरोटिया ने शनिवार को एनसीसी कैडेट्स को सेना में शामिल होने का टिप्स दिया।

एलएस कॉलेज के ऑडोटोरियम में उन्होंने 32- बिहार बटालियन से सम्बंधित 300 से अधिक एनसीसी कैडेट्स को संबोधित करते हुए कहा कि सेना में शामिल होने के लिए एनसीसी कोडेट्स के पास सुनहरा अवसर होता है। सेना के सभी विंग में एनसीसी सर्टिफिकेट धारी को विशेष छूट मिलता है।

उन्होंने गर्ल्स कैडेट्स को महिला मिलिट्री फोर्स में भर्ती होने की प्रक्रिया से अवगत कराया। कर्नल जसरोटिया ने कहा कि सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का अगर आप सभी के अंदर जनून है, तो अपनी काबिलियत पर भरोसा रखें। किसी तरह के बिचौलियों के चक्कर मे न पड़े। आपकी काबिलियत ही सेना में चयन का रास्ता खोलेंगी।एनसीसी कैम्प का अनुशासन आपको सेना में भर्ती होने में मदद करेगी।कार्यक्रम के अंत में उन्होंने कैडेट्स के सवालों का भी जवाब दिया।

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मुजफ्फरपुर में सार्वजनिक स्थानों पर तम्बाकू सेवन करने वालों को पकड़े जाने पर भरना होगा जुर्माना

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मुजफ्फरपुर : जिले में तम्बाकू नियंत्रण हेतु जिला पदाधिकारी द्वारा गठित त्रिस्तरीय छापामार दस्ते को तम्बाकू नियंत्रण के गुर सिखाने के लिए राज्य सरकार की तकनीकी सहयोगी संस्थान सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी (सीड्स) और जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग के संयुक्त तत्वावधान में आज उप विकास आयुक्त श्री आषुतोष ‌ द्विवेदी की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार मे उन्मुखीकरण सह प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई।

उप विकास आयुक्त ने बताया कि तम्बाकू के दुष्परिणामों से बच्चों और अवयस्कों को बचाना बहुत आवश्यक है। उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया कि स्कूलों में इस कार्यक्रम का संचालन किया जाय। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को अपने अपने कार्यक्षेत्रों में कोटपा 2003 के विभिन्न धराओं का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उप विकास आयुक्त ने तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी डॉ0 शिवशंकर को निर्देश दिया कि कोटपा की घारा 4 के अनुपालन हेतु इसके बोर्ड का दिवार लेखन करवाया जाय । शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे से अविलंब दुकान हटवाने का निर्देश दिया गया।

सीड्स के कार्यपालक निदेशक श्री दीपक मिश्रा ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से तम्बाकू नियंत्रण के कानून कोटपा 2003 के प्रावधानो एवं चलानींग प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। श्री मिश्रा ने बिहार के विभिन्न जिलों में अब तक किये गए गतिविधियों की जानकारी दी।

विदित हो कि विश्व स्वास्थ्य संघठन और भारत सरकार द्वारा प्रकाशित GATS 2 के सर्वे में बिहार में तम्बाकू सेवन करने वालों में काफी हद तक कमी आई है, यह आंकड़ा 53.5% से घट कर 25.9% हो गया है।

कार्यक्रम के आरंभ में तम्बाकू नियंत्रण के जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर शिव शंकर ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया और जिले में अब तक किए गए गतिविधियों के बारे में बताया। अंत में जिला कार्यक्रम प्रबंधक प्रमोद कुमार वर्मा ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

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उक्त कार्यशाला में डीपीआरओ कमल‌ सिंह, सीड्स के कार्यक्रम पदाधिकारी सुनील कुमार चौधरी, मनोज कुमार झा, डी पी एम वी पी वमां, एनसीडी सेल के जिला वित्तीय सह लाजिस्टिक सहलाकर प्रिंस कुमार, सदर अस्पताल के अधीक्षक, जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग के नोडल पदाधिकारी सहित सभी छापामार दस्ता के सदस्यों एवं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं थाना प्रभारियों ने हिस्सा लिया।

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