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MUZAFFARPUR

बहुचर्चित नवरुणा कांड : सीबीआई के बंद लिफाफे को खोलने की मांग

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बहुचर्चित नवरुणा कांड की सुनवाई शुक्रवार को सीबीआई के विशेष कोर्ट में हुई। सीबीआई के पीपी की मौजूदगी में नवरुणा के परिजनों के अधिवक्ता शरद सिन्हा ने सीबीआई द्वारा सौंपे गए बंद लिफाफा की मांग की। अधिवक्ता ने अपनी डिमांड से संबंधित आवेदन सीबीआई के पीपी को भी मुहैया कराया। नवरुणा कांड में किसी तरह का कोई साक्ष्य नहीं मिलने की स्थिति में सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में मामले को सत्य सूत्रहीन करार देते हुए रिपोर्ट सौंप चुकी है। रिपोर्ट के साथ सीबीआई ने नवरुणा कांड की जांच से संबंधित तीन बंद लिफाफा सौंपा था।

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हालांकि बाद में सीबीआई ने कोर्ट से उस लिफाफे को ले लिया। पिछली सुनवाई में कोर्ट से अधिवक्ता ने उन लिफाफे की मांग की थी। अधिवक्ता का कहना है कि सीबीआई ने जो लिफाफा सुप्रीम कोर्ट में सौंपा। वह रिकॉर्ड में आना चाहिए। वह पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। सीबीआई के पीपी द्वारा बताया गया कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। पीपी ने कोर्ट को बताया कि उन्हें यह जानकारी थी कि यह मामला आर्डर पर है। सीबीआई पीपी को अधिवक्ता शरद सिन्हा ने बंद लिफाफा खोलने की डिमांड से संबंधित आवेदन की कॉपी सौंपी।

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Source : Dainik Bhaskar

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BIHAR

मुजफ्फरपुर : बच्ची से दुष्कर्म के आरोपित ने थाने में किया सरेंडर

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मुजफ्फरपुर : देवरिया थाना के एक गाव में अबोध बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले के आरोपित ने बुधवार को पुलिस दबिश को देख थाने पर आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस मंगलवार को आरोपित के माता-पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही थी। वहीं आरोपित को हाजिर कराने का दबाव बना रही थी।

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बता दें कि पाच जनवरी को थाना क्षेत्र के एक गाव में मामा के यहा रह रही चार वर्षीय बच्ची को बहला-फूसला कर एक युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। फिर डरा-धमका कर घर में रहने और मामले को रफा-दफा करने का दबाव बनाने लगा। बच्ची की तबीयत बिगड़ने पर सारा मामला प्रकाश में आ गया। बच्ची को एसकेएमसीएच में भर्ती कराकर एसडीपीओ सरैया को सूूूूूूूूूूचना दी गई। एसडीपीओ सरैया ने थाने में इसकी जानकारी देते हुए देवरिया पुलिस को एसकेएमसीएच भेजा, जहा पुलिस ने पीड़िता की मा का फर्दबयान लिया। पुलिस ने सोमवार को आरोपित के घर छापेमारी कर दुष्कर्मी के माता-पिता और चाची को अपनी हिरासत में ले लिया। इधर मा-बाप को पुलिस द्वारा हिरासत में लेने के बाद आरोपित सहम गया और बुधवार को थाने पहुंच कर आत्मसमर्पण कर दिया।

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Source : Dainik Jagran

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MUZAFFARPUR

मुजफ्फरपुर के कांटी में बनेगा 660 मेगावाट क्षमता का नया बिजलीघर

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मुजफ्फरपुर के कांटी में नया बिजलीघर बनेगा। राज्य सरकार ने इस संबंध में केन्द्र को प्रस्ताव दिया है। कांटी में पुरानी यूनिटों को बंद करके इनके स्थान पर 660 मेगावाट क्षमता का बिजलीघर लगाने की योजना है। ऐसे संभावना 800 मेगावाट क्षमता के नए बिजलीघर के निर्माण को लेकर भी है। दरअसल, कांटी में यूनिट 1 और 2 अपनी उम्र पूरी कर चुका है। ऐसे में इसे बंद करने का फैसला किया गया है। जर्जर होने के कारण यहां की बिजली काफी महंगी हो गयी थी, जबकि इससे आधी कीमत पर बाजार में बिजली उपलब्ध थी। लिहाजा, बिहार ने इससे बिजली लेने से इंकार कर दिया। खरीददार नहीं होने के कारण एनटीपीसी ने इसे बंद करने का फैसला किया है।

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ऐसे राज्य सरकार चाहती है कि कांटी में नये बिजलीघर में दो यूनिट की संभावना तलाशी जाए। कांटी बिजलीघर के निकट कृषि विभाग की 15 एकड़ जमीन है, राज्य सरकार उसे बिजलीघर को देकर नई यूनिट स्थापित करने की योजना बना रही है। इस जमीन के मिलने के बाद बिजलीघर की कालोनियों को वहां शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद शेष बची जमीन के साथ बिजलीघर की जमीन को मिलाकर वहां नई यूनिट के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध हो सकेगा।

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फिलहाल कांटी में दो नई यूनिटों (3 व4) से बिजली का उत्पादन हो रहा

फिलहाल यहां दो नयी यूनिटों (3 व4) से बिजली का उत्पादन हो रहा है। कांटी में 250-250 मेगावाट क्षमता की दो नयी यूनिट के निर्माण का निर्णय वर्ष 2006 में लिया गया था। लेकिन चिमनी की उंचाई को लेकर एयरपोर्ट अथारिटी की आपत्ति के बाद बिजलीघर की क्षमता घटाकर 195-195 मेगावाट की गयी। वर्ष 2009-10 में 390 मेगावाट की दो यूनिट को मंजूरी मिली।

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नई तकनीक के प्लांट से सस्ती होगी बिजली

कांटी बिजलीघर की दोनों पुरानी यूनिट बंद होने के बाद हमने वहां 660 मेगावाट के नए बिजलीघर के निर्माण को कहा है। नए बिजलीघर के निर्माण के लिए वहां पूरा संसाधन मौजूद है। ज़मीन और पानी की उपलब्धता के साथ आवश्यक इंफ़्रास्ट्रक्चर होने के कारण नयी यूनिट में परेशानी नहीं होगी। नयी तकनीक पर बिजलीघर बनेगा तो वहां की बिजली भी सस्ती होगी। -विजेंद्र प्रसाद यादव, ऊर्जा मंत्री

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Source : Dainik Bhaskar

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BIHAR

मुजफ्फरपुर का मामला : पैतृक संपत्ति को लेकर बेटा-बेटी में फर्क करना गलत : हाईकोर्ट

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पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकारी तय करने में कोई प्राधिकार बेटा और बेटी में फर्क नहीं कर सकता, यह पूर्णत: असंवैधानिक है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने कंचन प्रिया की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह बातें कहीं।

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कोर्ट का कहना था कि जब से हिन्दू उत्तराधिकार कानून की धारा 6 में संशोधन किया गया है तब से बेटा-बेटी में फर्क नहीं किया जा सकता। दोनों को पुश्तैनी संपत्ति में बराबर अधिकार है। कोर्ट का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा केस में हिन्दू बेटियों को बेटों के बराबर हमवारिस (कोपर्सनर) माना है।

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गौरतलब है कि मुजफ्फरपुर में पेट्रोल पंप के लिए दिए गए आवेदन को इंडियन ऑयल ने इसलिए खारिज कर दिया था क्योंकि पंप के लिए निर्धारित ज़मीन पैतृक संपत्ति की थी और आवेदन बेटी की ओर से दिया गया था।

हाईकोर्ट ने कहा कि कानून में किए गए संशोधन तथा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी कोई प्राधिकार पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकार में बेटे व बेटियों के बीच कोई फर्क नहीं कर सकता। इंडियन ऑयल आवेदिका की निर्धारित ज़मीन में हिस्सेदारी के अभाव में आवेदन रद्द किये जाने के मामले पर बुधवार को सुनवाई करेगा।

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Source : Hindustan

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