बिहार सरकार के कर्मचारियों को सीएम नीतीश कुमार ने इस स्‍वतंत्रता दिवस पर बड़ी सौगात दी। सीएम ने राज्‍य सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 28 फीसदी महंगाई भत्‍ते का ऐलान किया है। राज्‍य सरकार के अधिकारियों, कर्मचारियों और पेंशनधारियों को केंद्र की तर्ज पर एक जुलाई 2021 से बढ़ा हुआ महंगाई भत्‍ता मिलेगा। पहले यह 11 फीसदी था अब 28 फीसदी मिलेगा।

स्‍वतंत्रता दिवस पर गांधी मैदान से सीएम ने बताया कि जल्द ही इस संबंध में वित्त विभाग आदेश जारी करेगा। इसके साथ ही उन्होंने महिला, विद्यार्थियों और कृषि क्षेत्र से जुड़े कई विषयों को लेकर कई घोषणाएं कीं। सीएम नीतीश ने बताया कि माध्‍यमिक स्‍कूलों में अब प्रधानाचार्य की नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर की जाएगी। उन्‍होंने कहा कि स्कूली शिक्षा में विकास और गुणवत्ता सुधारने के लिए कुशल और प्रभावी नेतृत्व की आवश्यकता होती है। इसके लिए अब प्रदेश के प्रारंभिक विद्यालयों में हेड मास्टर कमीशन और उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य कमीशन का गठन होगा। इन पदों पर नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा से होगी।

बिहार में अनुसूचित जाति-जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग के युवक और युवतियों को बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर सरकार मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 50 हजार और संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 1 लाख रुपए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत देगी। सरकार महिलाओं की प्रशासनिक सेवाओं में भागीदारी बढ़ाने के लिए इस तर्ज पर योजना शुरू करेगी। इसके अलावा बिहार सरकार पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए अनुसूचित एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए विद्यार्थियों की परिवारिक आय की सीमा तीन लाख करने की तैयारी कर रही है। बढ़ी हुई आय सीमा के कारण होने वाले अतिरिक्त खर्च को राज्य सरकार वहन करेगी। अभी तक केंद्र सरकार द्वारा यह आय सीमा 2.5 लाख रुपए निर्धारित की गई है।

कृषि बाजार समिति के जीर्णोद्धार के लिए 2700 करोड़

सीएम नीतीश ने किसानों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए बाजार समितियों के जीर्णोद्धार की घोषणा की। इस पर 2700 करोड़ खर्च होंगे। इसके तहत अनाज, फल, सब्जी और मछली के लिए अलग बाजार व्यवस्था और स्टोरेज की सुविधा किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश में खेती-किसानी से जुड़ी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय के अधीन तीन कृषि महाविद्यालय खोलने की घोषणा सीएम ने की। इसमें सबौर में कृषि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, भोजपुर में कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय और पटना में कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी।

महिलाओं को दुग्ध सहकारी समितियों में आरक्षण

सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के सभी गांवों में अगले चार साल में दुग्ध सहकारी समितियां बनाने की घोषणा की। इन समितियों में 40 फीसदी महिला दुग्ध समितियां होंगी। इसके साथ ही सुधा डेयरी के उत्पादों के लिए विक्रय केंद्रों का विस्तार शहर के साथ ग्रामीण इलाकों में भी किया जाएगा। अगले चार वर्षों में नगर निकाय और प्रखंड स्तर तक सुधा डेयरी के उत्पादों के लिए बिक्री केंद्र खोले जाएंगे। इसके अलावा सीएम ने प्रदेश में इको टूरिज्म से जुड़े सभी विकास कार्य पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत किए जाने का ऐलान भी किया। उन्‍होंने बताया कि इसके लिए विभाग में ईको टूरिज्म विंग बनाकर काम किया जाएगा।

Input: Live Hindustan

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