राज्य सरकार के किसी भी विभाग के शिलान्यास या उद्घाटन कार्यक्रम में सांसद-विधायकों को अनिवार्य रूप से आमंत्रण दिया जाएगा। बिहार में यह पहले से ही प्रावधान है। अब इस नियम का सख्ती से पालन होगा। बुधवार को विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हमारी सरकार बनी तो यह प्रावधान किया गया कि किसी भी विभाग की ओर से अगर शिलान्यास या उद्घाटन कार्यक्रम होता है तो स्थानीय विधायक, विधान पार्षद, लोकसभा व राज्यसभा के सांसदों को अनिवार्य रूप से आमंत्रण दिया जाए। यहां तक कि अगर समेकित रूप में मुख्यमंत्री के स्तर पर भी उद्घाटन या शिलान्यास होता है तो उसमें भी आमंत्रण दिया जाना है। यही नहीं, हमने यह भी कहा है कि शिलापट्ट में भी नाम अंकित किया जाए। अगर किसी विभाग की ओर से इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है तो सूचना दें तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने कहा कि यह भी ध्यान रखा जाता है कि उन्हीं योजनाओं का शिलान्यास हो, जिसका टेंडर हो चुका है। बिना टेंडर के शिलान्यास नहीं हो। फिर भी अगर किसी विभाग ने ऐसा किया है, तो सूचना दें, पूछताछ की जाएगी। ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। इस मुद्दे पर विभागीय मंत्री से सवाल पूछने वाले नीतीश मिश्रा, अवध बिहारी चौधरी व विजय शंकर दूबे को कहा कि तीनों अलग-अलग समय में मंत्री रहे हैं। उनके कार्यकाल में विभाग क्या करता था, बताना चाहिए।
भाजपा विधायक ने अपनी ही सरकार को घेरा
भाजपा के नीतीश मिश्रा ने ग्रामीण कार्य विभाग से ध्यानाकर्षण में जानना चाहा था कि 17वीं विधानसभा का गठन हुए एक साल हो गए लेकिन विधायकों को यह जानकारी नहीं दी जा रही है कि उनके क्षेत्र में कितनी सड़कों का निर्माण हो रहा है। साथ ही उद्घाटन व शिलान्यास कार्यक्रम की भी सूचना नहीं दी जा रही है। कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता से लिखित जवाब मांगने पर भी यह जानकारी नहीं मिली। सवाल किया कि क्या विधायक होने के नाते यह हमारा अधिकार नहीं है क्या? महबूब आलम, अवध बिहारी चौधरी व विजय शंकर दूबे ने भी इसे आपत्तिजनक माना। विपक्षी दलों के सदस्यों ने इस मसले पर मंत्री को घेरा। जवाब में ग्रामीण कार्य मंत्री जयंत राज ने कहा कि सात दिनों के भीतर सभी सदस्यों को उनके क्षेत्र में बन रही सड़कों की सूची भेज दी जाएगी। उद्घाटन-शिलान्यास कार्यक्रम में भी जनप्रतिनिधियों को आमंत्रण दिया जाएगा।
Source : Hindustan
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