बिहार सरकार मठ मन्दिर की परिसम्पत्ति का सर्वे काम तेजी से करवा रही है. विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने बताया कि अब तक बिहार के करीब 30,000 एकड़ मठों व मंदिरों की जमीन का आकलन किया जा चुका है. आकलन के बाद अब मठ मंदिर की जमीनों पर कब्जे का आकलन कर सरकार कब्जे से मुक्त कराएगी. सभी जमीन को कब्जा मुक्ति के साथ साथ उसका घेराव और बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया जाएगा. मठ मन्दिर की जमीन पर आम सहमति से सरकार स्कूल, कॉलेज, पार्क का निर्माण कराएगी.
बिहार सरकार के विधि मंत्री प्रमोद कुमार का कहना है. कि हम यह नहीं चाहते हैं कि अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए जो कुर्बानी दी गई और 500 सालों की लड़ाई लड़े, यह घटना बिहार में दोहरायी जाए. ऐसे हालात न बनें कि मठों-मंदिरों पर से कब्जा हटाने के लिए राज्य की जनता को विवश होना पड़े. इसलिए बिहार सरकार मठ व मन्दिर की सम्पति को कब्जे से मुक्त कराने और उसकी सुरक्षा के लिए कानून लाने की तैयारी में है. इसके लिए विभागीय स्तर पर तैयारी की जा रही है. जल्द ही उसे कैबिनेट में लाया जाएगा.
विधि मंत्री ने कहा कि कानून बन जाने के बाद मठ मंदिरों की जमीन पर न तो कोई कब्जा कर सकेगा और उसकी देखभाल भी अच्छे से की जा सकेगी. विधि मंत्री के अनुसार बिहार में 36 जिलों के मठ मंदिरों की जमीनों का सर्वे किया जा रहा है. सर्वे में जो 30,000 एकड़ भूमि की जानकारी मिली है जो किसी व्यक्ति विशेष की जमीन नहीं है बल्कि यह राष्ट्र की संपत्ति है. पंचायत चुनाव के बाद मठों व मंदिरों की जमीनों का स्थल अध्ययन करवाया जाएगा.
Source : News18
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