कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine) को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चल रही सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि इस साल के अंत तक देश के हर एक नागरिक को वैक्सीन (Vaccine) लगा दी जाएगी. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस साल के आखिर तक 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को वैक्सीन लगाने का काम पूरा हो जाएगा.
बता दें कि मामले की सुनवाई जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच कर रही है. सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि टास्क फोर्स की रिपोर्ट लगभग पूरी हो चुकी है और स्थिति नियंत्रण में है. इस पर जस्टिस भट ने कहा, मैं जो एकमात्र समस्या रख रहा हूं, वह पूरे देश को वैक्सीन उपलब्ध कराने को लेकर है. केवल एक चीज जिसे हम संबोधित करना चाहते हैं वह है मूल्य निर्धारण नीति. आप राज्यों से एक दूसरे को प्रतिस्पर्धा करने के लिए कह रहे हैं.
इस पर सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है. कुछ राज्य अधिक भुगतान करते हैं और अधिक प्राप्त करते हैं और कुछ कम भुगतान करते हैं और कम प्राप्त करते हैं, ऐसा नहीं है. इस पर
जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, वैक्सीन की खरीद के लिए विभिन्न नगर निगम वैश्विक निविदाएं जारी कर रहे हैं. क्या यही है केंद्र की नीति ?इसे पर सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा, कई राज्यों ने वैक्सनी के लिए गोबल टेंडर जारी किया है लेकिन वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां जैसे फाइजर या अन्य की अपनी पॉलसी है वह सीधे देश से बात करती है राज्य से बात नहीं करती हैं. जस्टिस भट्ट ने कहा यह मुद्दा पूरे देश को उपलब्ध वैक्सीन के बारे में नहीं है, हम जानना चाहते हैं कि वैक्सीन की कीमत को लेकर क्या पॉलिसी हैं. आप राज्यों को वैक्सीन खरीदने को कह रहे हैं और वह एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए कह रहे हैं.
Source : News18
