प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत पहली किस्त प्राप्त सभी लाभुकों के आवास का निर्माण 31 जनवरी तक पूरा नहीं कराने वाले प्रखंड विकास पदाधिकारियों (बीडीओ) और इससे संबंधित अन्य कर्मियों पर कार्रवाई होगी।
इसको लेकर ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिलों के उप विकास आयुक्तों को सख्त निर्देश जारी किया है। इसी के साथ ही विभाग ने तीन महीने शुरू हुए मिशन शत-प्रतिशत पूर्णता को और एक माह अर्थात 31 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया है। इस दौरान करीब चार लाख आवासों का निर्माण पूरा कराना है।
विभाग ने जारी दिशा-निर्देश में कहा है कि जिलों के अनुरोध और लंबित आवासों की संख्या को देखते हुए मिशन की अवधि विस्तारित की गई है। जिलों को निर्देश है कि प्रतिदिन आवास निर्माण कार्य की मॉनिटरिंग करें। सभी आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो, इसे सुनिश्चत कराने के लिए सभी आवश्यक पहल करें। उप विकास आयुक्तों को कहा गया है कि शत-प्रतिशत आवासों को पूरा नहीं करने वाले प्रखंडों के बीडीओ एवं आवास से संबंधित कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई कर विभाग को सूचना दें। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस योजना में 26 लाख 77 हजार लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि दी गई है। वहीं करीब चार लाख आवास का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका है। इसे ही पूरा कराने का जिलों को निर्देश है।
Source : Hindustan
