बिहार में लागू शराबबंदी को सफल बनाने को लेकर सरकार एक के बाद एक फैसले ले रही है. इसी क्रम में शुक्रवार को शिक्षा विभाग ने ये आदेश जारी किय कि अब सरकारी स्कूल के शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के साथ-साथ मद्य निषेध विभाग को शराब माफियाओं और शराबियों के संबंध में सूचना भी देंगे. हालांकि, विभागीय फैसले से शिक्षक काफी गुस्से में हैं. ऐसे में शनिवार को उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है और विभाग से आदेश वापस लेने की मांग की है.
शिक्षकों ने विभाग को दी ये चेतावनी
प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि अगर विभाग ने आदेश को वापस नहीं लिया तो वे उग्र आंदोलन करेंगे. शिक्षकों ने बताया कि हमारी बहाली शिक्षा देने के लिए हुई है. हम लोगों को शिक्षित कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं कि शराब ना पिएं. लेकिन सूचना देने की बात जो आदेश पत्र में कही गई है, वो हम लोगों के लिए जानलेवा हो सकती है. लोकल स्तर पर हम शिक्षकों के साथ घटनाएं हो सकती हैं. हम लोग इस कम को नहीं कर सकते हैं.
आरजेडी ने सरकार पर साधा निशाना
इधर, इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है. आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि सरकार की मंशा साफ हो गई है. वे शिक्षकों को पाठशाला में नहीं मधुशाला में देखना चाहती है. सरकार ने पूरी ताकत लगा दी है, फिर भी शराबबंदी फेल है. कानून लागू कराने में पुलिस पूरी तरह फेल हो चुकी है. ऐसे में अब सरकार शिक्षकों को इस काम में लगा रही है. पहले भी शिक्षकों को शिक्षण कार्य के अलावे कई ऐसे काम में लगाया गया है, जिससे शिक्षण कार्य प्रभावित हुआ है. अब एक नया फरमान शिक्षकों के लिए जारी किया गया है, जो बेहद शर्मनाक है.
शिक्षा मंत्री ने दी सफाई
वहीं, इस मामले पर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि जानबूझकर कन्फ्यूजन पैदा किया जा रहा है. सरकार ने पहले से ही आम नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिस पर वे कॉल कर शराबियों की सूचना देते हैं. अब सरकार अपने कर्मचारियों को शराबबंदी को सफल बनाने में मदद करने को कह रही है, तो गलत क्या है. इस आदेश में शिक्षकों के लिए कोई बाध्यता नहीं है. कोई टाइम नहीं दिया गया है. कोई बंदिश नहीं है कि आप इतने दिनों में इतने लोगों की सूचना दें. उन्हें केवल यह बताया गया है कि आप शराबबंदी को सफल बनाने के लिए शिक्षा देने के साथ-साथ यह भी काम करें.
Source : ABP News
