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1 अप्रैल से विजया और देना बैंक की ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा के रूप में काम करने लगेंगी : RBI

Santosh Chaudhary

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विजया बैंक और देना बैंक की शाखाएं एक अप्रैल से बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखाओं के रूप में कार्य करने लगेंगी. शनिवार को भारतीय रिजर्व बैंक ने यह जानकारी दी. गौरतलब है कि दोनों बैंकों का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय किया जा चुका है. केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि विजया बैंक और देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय एक अप्रैल 2019 से प्रभावी हो जाएगा.

इससे पहले इस हफ्ते की शुरुआत में सरकार ने बैंक ऑफ बड़ौदा में 5,042 करोड़ रुपये की पूंजी डालने का निर्णय किया था. इसकी वजह विलय को देखते हुए बैंक का पूंजी आधार बढ़ाना है. सरकार ने बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) में विजया बैंक और देना बैंक के विलय से पहले उसमें (बीओबी) 5,042 करोड़ रुपये की पूंजी डालने का फैसला किया है.
विलय की योजना के मुताबिक, विजया बैंक के शेयरधारकों को प्रति 1000 शेयरों के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के 402 शेयर मिलेंगे. वहीं, देना बैंक के शेयरधारकों को 1,000 शेयरों के बदले में बीओबी के 110 शेयर मिलेंगे. सरकार ने पिछले साल सितंबर में बीओबी के साथ विजया बैंक और देना बैंक के विलय की घोषणा की थी. इसका उद्देश्य भारतीय स्टेट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के बाद तीसरा सबसे बड़ा बैंक बनाना है.

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कोरोना संकट को देखते हुए केन्द्र सरकार का बड़ा फैसला, कर्मचारी भविष्य निधि योजना से निकाल सकते है तीन माह का वेतन

Ravi Pratap

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कोरोना को लेकर पूरा देश लॉक डाउन है। लोग अपने-अपने घरों के अंदर है। ऐसे में उन्हें ऑर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसे लेकर भारत सरकार ने बड़ा एलान किया है।

भारतसरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है, जिससे लॉकडाउन के दौरान आर्थिक तंगी का सामना कर रहे कर्मचारी तीन महीने का वेतन निकाल सकेंगे।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने रविवार को बताया कि कोरोना वायरस ‘कोविड-19’ के मद्देनजर कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब योजना में शामिल कर्मचारी अपने तीन महीने के मूल वेतन और महंगाई भत्ते के बराबर की राशि निकाल सकेंगे। यह रकम उन्हें वापस जमा नहीं करानी होगी।

हालांकि यह राशि योजना में जमा उनकी कुल राशि के 75 प्रतिशत से अधिक नहीं होने की शर्त भी है।

मंत्रालय ने बताया कि कोविड-19 को महामारी घोषित किया जा चुका है इसलिए देश भर के सभी कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सकेगा। अधिसूचना शनिवार से प्रभावी हो चुकी है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि वे इस तरह की निकासी के आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई करें ताकि आवेदकों और उनके परिवारों को समय पर सहायता मिल सके।

Input : News4Nation

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कोरोनाः रिश्तेदार नहीं आए तो मुसलमानों ने दिया अर्थी को कंधा, राम नाम सत्य बोलते हुए ले गए श्मशान, कराया दाह संस्कार

Ravi Pratap

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पूरे देश में कोरोना वायरस का डर फैला है। लोग लॉकडाउन में अपने घरों से निकलने से कतरा रहे हैं। खौफ इतना है कि किसी की मौत पर कंधा देने के लिए चार लोग भी नहीं मिल रहे हैं। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में देखने को मिला। हालांकि इसी दौरान हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल भी देखने को मिली।

यहां पर हिंदू की मौत के बाद उसके बेटे के साथ अर्थी को कंधा देने वाला भी कोई नहीं था। कुछ मुसलमान आगे आए और उन्होंने न सिर्फ अर्थी को कंधा दिया बल्कि श्मशान में दाह संस्कार भी करवाया।

नहीं पहुंचा कोई रिश्तेदार

बुलंदशहर के आनंद विहार में रविशंकर का घर है। रविशंकर का परिवार बेहद गरीब है। उनका घर जिस इलाके में है वह मुस्लिम आबादी वाला है। शनिवार को उनकी मौत हो गई। रविशंकर के बेटे ने रिश्तेदारों, दोस्तों और आस-पड़ोस में पिता की मौत का संदेश भेजा लेकिन कोई नहीं पहुंचा। रवि शंकर की मौत से दुखी परिवार की परेशानी और बढ़ गई। अर्थी को कंधा देने के लिए और श्मशान तक शव को पहुंचाने के लिए कोई नहीं था।

थोड़ी देर के बाद रविशंकर के घर में मोहल्ले के कुछ मुस्लिम लोग पहुंचे और उन्होंने परिवारवालों को दिलासा दी। मुसलमानों ने अर्थी तैयार करवाई, कंधे पर लादकर काली नदी स्थित शमशान घाट तक पहुंचे। इस दौरान रास्ते में राम नाम सत्य भी बोला गया।

दाह संस्कार में भी हुए शामिल
मुसलमानों ने श्मशान में दाह संस्कार की तैयारी करवाई। रवि शंकर के बेटे ने मुखाग्नि दी। इस दौरान भी वे साथ में रहे। श्मशान में सारी क्रियाएं पूरी करवाने के बाद वे रविशंकर के बेटे के साथ वापस घर आए। उन्होंने दुखी परिवार की हर तरह से मदद का आश्वासन भी दिया।

Input : NBT Hindi

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कोरोना वायरस लॉकडाउन पर केंद्र का आदेश- लोगों को रोकने के लिए सारी सीमाएं सख्ती से सील करें राज्य

Santosh Chaudhary

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नई दिल्ली. कोरोना वायरस को लेकर देश भर में लागू लॉकडाउन (Coronavirus Lockdown) के चलते प्रवासी मजदूरों (Migrant Workers) के बीच अनिश्चितता का माहौल है. राजधानी दिल्ली जैसे बड़े शहरों को छोड़कर मजदूर अपने गांव वापस लौटने की कोशिश में दिख रहे हैं. इस बीच केंद्र सरकार ने राज्यों से लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों की आवाजाही को रोकने के लिए राज्य और जिलों की सीमा को प्रभावी तरीके से सील करने को कहा है.

सरकार सख्त

मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान कैबिनेट सचिव राजीव गौबा और केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने उनसे सुनिश्चित करने को कहा कि शहरों में या राजमार्गों पर आवाजाही नहीं हो, क्योंकि लॉकडाउन जारी है.

सील की जाए सीमा

एक सरकारी अधिकारी ने बताया, ‘देश के कुछ हिस्सों में प्रवासी कामगारों की आवाजाही हो रही है. ऐसे में निर्देश जारी किया गया कि राज्यों और जिलों की सीमा को प्रभावी तरीके से सील करना चाहिए.’ राज्यों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि शहरों में या राजमार्गों पर लोगों की आवाजाही नहीं हो. केवल सामान को लाने-ले जाने की अनुमति होनी चाहिए.

डीएम और एसपी होंगे जिम्मेदार

अधिकारी ने बताया कि इन निर्देशों का पालन करवाने के लिए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की निजी तौर पर जिम्मेदारी बनती है. केंद्र सरकार ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान गरीब, जरूरतमंद लोगों और दिहाड़ी मजदूरों को भोजन, आश्रय मुहैया कराने के लिए समुचित इंतजाम किए जाएंगे. सरकार राज्यों को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि लॉकडाउन के दौरान राजमार्गों या शहरों में लोगों की आवाजाही नहीं हो. सरकार के मुताबिक इन निर्देशों का पालन कराने के लिए डीएम, एसपी को निजी तौर पर जिम्मेदार बनाया जाएगा.

(भाषा इनपुट के साथ)

 

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