मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई। मंगलवार को बुलाई गई इस बैठक में कुल 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है। इस बैठक में यह फैसला लिया गया कि राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों की अब सीधी नियुक्ति होगी। बता दें कि बिहार सरकार ने पिछले दिनों ही खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की थी।
इसके अलावा बिहार के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले छात्र-छात्राओं को शैक्षणिक अनुसमर्थन प्रदान करने के लिए विभिन्न दिव्यांगता के प्रशिक्षित विशेष शिक्षक के कुल 270 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। जबकि नालंदा खुला विश्वविद्यालय के भवनों के निर्माण के लिए 120 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है।
कैबिनेट बैठक में इथेनॉल इकाई की स्थापना के लिए नालंदा स्थित मेसर्स चंद्रिका पॉवर प्राइवेट लिमिटेड को 19 करोड़ 92 लाख के वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति दी गयी है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत डोर स्टेप डिलेवरी योजना के तहत राज्य में खाद्यान्न के उठाई-धराई और डीलर्स मार्जिन आदि मद में 455 करोड़ 54 लाख 54 हजार रुपए की मंजूरी प्रदान की गयी है।
बिहार के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रमों में नामांकन शुल्क में एकरूपता लाने के मकसद से राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग नई दिल्ली के प्रावधानों के अनुरूप निजी चिकित्सा महाविद्यालय एवं डीम्ड विश्वविद्यालय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के 50 प्रतिशत सीटों पर नामांकन एवं अन्य शुल्क सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए निर्धारित शुल्क के अनुरूप किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
