पटना. बिहार में शिक्षक बनने का ख्वाब देखने वालों को यह खबर बड़ी राहत दे सकती है. पहली से आठवीं कक्षा तक के शिक्षक अभ्यर्थियों को 23 फरवरी से नियुक्ति पत्र दिया जाएगा. राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों के लिए चयनित 42,902 शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने के बारे में मंगलवार को शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि नियुक्ति पत्र दिए जाने के तुरंत बाद ही शिक्षक अपना योगदान विद्यालयों में दे सकते हैं. इसके बाद प्रमाण पत्र के सत्यापन हुए अभ्यर्थियों का वेतन भुगतान भी शुरू हो जाएगा. बिना सत्यापन वाले अभ्यर्थियों के वेतन का भुगतान जांच के बाद होगा. नियुक्ति पत्र और पदस्थापन के लिए गाइडलाइन जारी होगा.
शिक्षा मंत्री ने बताया कि अब तक जांच हुई है उसमें 562 अभ्यर्थी का टीईटी प्रमाण पत्र फेक पाया गया और 358 प्रमाण पत्रों का अभी सत्यापन नहीं हो सका है. प्रमाण पत्रों में गड़बड़ी पाए जाने के बाद अभ्यर्थियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होगी. सबसे अधिक भोजपुर में सीटेट के 93 प्रमाण पत्रों में गड़बड़ी पाई गई है. पूर्वी चंपारण में 65 प्रमाण पत्र में गड़बड़ी मिली है. प्रारंभिक शिक्षकों के 90,762 पदों के विरुद्ध जितने अभ्यर्थी चयनित हुए हैं उनमें 95 प्रतिशत से अधिक अभ्यर्थियों के शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्रों की जांच पूरी हो गई है.
शिक्षा मंत्री ने बताया कि बीटेट, सीटेट प्रमाण पत्रों की जांच करवाई गई. प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्रों के जांच में समय लग रहा है. ऐसे में चयनित अभ्यर्थियों की भी धैर्य की सीमा है. इस मामले में सीएम नीतीश से विमर्श के बाद नियुक्ति का काम पूरा करने का फैसला लिया गया है. उच्चस्तरीय बैठक के बाद निर्णय लिया गया है कि शिक्षक अभ्यर्थियों को 23 फरवरी से नियुक्ति पत्र दिया जाएगा.
शिक्षा मंत्री ने साथ ही यह भी बताया कि छठे चरण के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली पर रोक लगा दी गई है. कोर्ट ने इस बाबत शिक्षा विभाग को आदेश दिया है. इस कारण अभी काउंसिलिंग नहीं होगी. इसके लिए फिर से विज्ञापन जारी करना पड़ेगा. मेरिट और नॉन मेरिट से मतलब नहीं रखना है. जब भी रिक्तियां आएंगी दोनों पात्रता रखेंगे.
शिक्षा मंत्री ने कहा कि अभ्यर्थियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है. दोनों की पात्रता बनी रहेगी. एसटीईटी के अभ्यर्थियों को समझना चाहिए. नियुक्ति पत्र पदस्थापन स्थल के साथ मिलेगा. मेरिट कम च्वाइस बेसिस के आधार पर पदस्थापन होगा. इसमें भी दिव्यांग और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी.
Source : News18
