बिहार को एक-दो दिन में नए डीजीपी मिल जाएंगे। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय और यूपीएससी के स्तर पर मंथन के बाद वहां से तीन अधिकारियों के नामों की सूची राज्य को भेज दी गयी है। इनमें किसी एक के नाम पर राज्य सरकार को अपनी सहमति बनाते हुए उसे नया डीजीपी नियुक्त करना है। इसे लेकर सरकार के स्तर पर मंथन शुरू हो गया है और एक से दो दिन में अंतिम फैसला हो जाएगा। वर्तमान डीजीपी एसके सिंघल का कार्यकाल 19 दिसंबर यानी सोमवार को समाप्त हो रहा है। सोमवार तक नये डीजीपी के नाम की घोषणा हर हाल में हो जाएगी।
सूत्रों के मुताबिक, चार वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों में किसी एक के नाम पर मुहर लगेगी। इसमें 1988 बैच के मनमोहन सिंह, 1989 बैच के आलोक राज के अलावा 1990 बैच के राजविंदर सिंह भट्टी एवं शोभा अहोतकर शामिल हैं। हालांकि, केंद्र सरकार से जो सूची आयी है, उसमें तीन नाम ही हैं। बताया गया कि इनमें दो अधिकारियों के अलावा मनमोहन सिंह और शोभा अहोतकर में किसी एक के नाम हैं।
वर्तमान में मनमोहन सिंह और आरएस भट्टी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं और दोनों पंजाब के रहने वाले हैं। वर्तमान डीजीपी एसके सिंघल भी पंजाब के ही रहने वाले हैं। आलोक राज बिहार और शोभा अहोतकर आंध्र प्रदेश मूल की रहने वाली हैं। ऐसे सभी बिहार कैडर के ही आईपीएस अधिकारी हैं। अब यह राज्य सरकार पर है कि वह बिहार मूल के अधिकारी को डीजीपी बनाती है या फिर से पंजाब मूल के अधिकारी को मौका मिलता है। मनमोहन सिंह का कार्यकाल 31 जुलाई 2023 तक ही है। आलोक राज 31 दिसंबर, 2025, आरएस भट्टी का 30 सितंबर, 2025 और शोभा अहोतकर 30 जून, 2026 को रिटायर हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, जो भी डीजीपी बनेंगे, उनका कार्यकाल कम से कम दो वर्ष अवश्य होना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखते हुए राज्य सरकार डीजीपी का चयन करेगी। यह भी संभावना है कि अभी दो वर्ष के लिए ही किसी को सरकार डीजीपी बनायेगी। इसके आगे किसी वरिष्ठ अधिकारी को मौका मिले। इस बार जो भी नये डीजीपी बनेंगे, उन पर 2024 में लोकसभा और 2025 में विधानसभा चुनाव कराने की भी महती जिम्मेदारी रहेगी।
Source : Hindustan
