राज्य को सितंबर अंत तक 38 नए आईएएस अधिकारी मिल जाएंगे। ये सभी अधिकारी बिहार प्रशासनिक सेवा (बिप्रसे) से आईएएस में प्रोन्नत होने वाले हैं। इन्हें प्रोन्नति देने से संबंधित महत्वपूर्ण बैठक इस बार पटना के राजकीय अतिथिशाला में ही 22 जुलाई को हुई थी। इसमें राज्य के मुख्य सचिव समेत संबंधित आला अधिकारी मौजूद थे।
संघ लोक सेवा आयोग के अधिकारी इसके लिए यहीं आये हुए थे। इस दौरान 38 रिक्तियों के एवज में सभी विभागों से प्राप्त 116 बिप्रसे पदाधिकारियों के प्रस्तावों पर गहन विचार-विमर्श किया गया। इसके बाद हर तरह से योग्य 38 पदाधिकारियों के नाम पर तकरीबन अंतिम सहमति बन गयी है। हालांकि इसकी अंतिम रूप से अधिसूचना जारी होने से पहले इस पर संघ लोक सेवा आयोग और राज्य सरकार के स्तर से एक बार अनुमति मिलेगी। 38 पदाधिकारियों को यह प्रोन्नति वर्ष 2018 और 2019 की रिक्तियों के आधार पर दी जा रही है। वहीं, वर्ष 2020 और 2021 के लिए 39 बिप्रसे के पदाधिकारियों से आईएएस में प्रोन्नति से जुड़े मामले में अगले वर्ष यानी 2023 के शुरुआत में पहल शुरू की जायेगी। इस तरह अगले वर्ष के शुरुआती महीनों में सूबे को 39 आईएएस और मिल जायेंगे। इस तरह लगातार इन दो वर्षों में 77 अधिकारी मिल जायेंगे।
राज्य में आईएएस अधिकारियों के स्वीकृत पदों की संख्या 324 है, लेकिन वर्तमान में आईएएस की संख्या 284 है। परंतु मौजूदा संख्या में 32 अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। ऐसे में वास्तविक रूप से राज्य में तैनात अधिकारियों की संख्या 252 ही है। इसके अलावा अंतर राज्यीय प्रतिनियुक्ति पर पांच, अन्य केंद्रीय सेवाओं के आठ और केंद्रीय सिविल सेवा के 13 अधिकारी अलग-अलग पदों पर तैनात हैं। इन पदाधिकारियों को आईएएस के लिए चिन्हित पदों पर तैनात करके काम कराया जा रहा है। इसके अलावा दो दर्जन आईएएस के पास एक से अधिक विभाग का प्रभार है। कुछ के पास तो पांच विभाग तक का अतिरिक्त प्रभार है। प्रोन्नति के जरिये अतिरिक्त संख्या में आईएएस के मिलने से कार्य में सहूलियत होगी।
राज्य में नन-एससीएस ( स्टेस सिविल सर्विस) कैडर से आईएएस में प्रोन्नति की प्रक्रिया भी चल रही है। इसके तहत सात रिक्तियां हैं। नियमानुसार, इसके लिए सभी विभागों से संबंधित पदाधिकारियों के नाम मांगे गये थे, लेकिन वित्त ने दो, वाणिज्य कर ने छह और अन्य विभागों ने 2-2 कुल 12 नाम ही भेजे। जबकि सात पदों के लिए पांच गुणा यानी 35 पदाधिकारियों के नाम की जरूरत है। ऐसे में सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को तमाम मापदंडों पर खरे उतरने वाले पदाधिकारियों के नाम फिर से भेजने के लिए कहा है। इन 35 पदाधिकारियों का संघ लोकसेवा आयोग में इंटरव्यू होगा, जिसमें सात सबसे उपर्युक्त का चयन आईएएस में प्रोन्नति के लिए किया जायेगा। इस प्रक्रिया के दिसंबर तक संपन्न होने की संभावना है।
Source : Hindustan
