जिले में अप्रैल माह से शुरू होने जा रहे जमीन के विशेष सर्वेक्षण के लिए विभाग ने कई निर्देश जारी किये हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने अधिकारियों के बीच जिम्मेवारी का बंटवारा करते हुए विशेष सर्वेक्षण की तैयारी का आदेश दिया है। करीब 80 साल बाद होने जा रहे जमीन के सर्वे के दौरान ही अवैध जमाबंदी संबंधी मामलों के निपटारे का आदेश दिया गया है।

अपर मुख्य सचिव ने बताया है कि जिन जिलों में वर्तमान में सर्वेक्षण चल रहा है, उन जिलों के बारे में ट्रेनी आईएएस अधिकारियों से फीडबैक लिया गया है। अधिकारियों ने अपने मंतव्य में बताया है कि सर्वेक्षण कार्य में अंचल के अधिकारियों का पूरा सहयोग नहीं मिल पा रहा है। इतना ही नहीं सभी विभाग व अधिकारियों में भी तालमेल का अभाव है। अपर मुख्य सचिव ने ट्रेनी आईएएस अधिकारियों से मिले फीडबैक के बाद अधिकारियों की जिम्मेवारी तय की है। इसके अनुसार सर्वेक्षण के दौरान प्रत्येक कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने व उनका पर्यवेक्षण करने की जिम्मेवारी के साथ ही सर्वेक्षण स्थल व शिविर कार्यालय की सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा जिला दंडाधिकारी को दिया गया है। वहीं पर समाहर्ता को प्रभारी बंदोबस्त पदाधिकारी बनाया गया है। इसके अलावा अपर समाहर्ता अवैध जमाबंदी संबंधी मामलों का भी इस दौरान प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करेंगे। वहीं भूमि सुधार उपसमाहर्ता को सर्वेक्षण के दौरान नामांतरण अपील, लगान निर्धारण, भूमि विवाद निराकरण करना होगा वहीं सभी विभाग के नोडल अधिकारी को सरकारी जमीन से संबंधित रिपोर्ट का संधारण व प्रस्तुतीकरण करना होगा।

अंचलाधिकारियों की भी जवाबदेही तय
अपर मुख्य सचिव ने विशेष सर्वेक्षण के दौरान अलग जवाबदेही दी है। सीओ को जमाबंदी पंजी की छायाप्रति, सरकारी भूमि, बंदोबस्त की गई भूमि, गृह स्थल योजना, क्रय योजना से संबंधित भूमि का विवरण देना होगा वहीं अंचल स्तर से सैरात व भू-हदबंदी की बची हुई जमीन के वितरण, भूदान की वितरित की गई जमीन का ब्योरा भी उपलब्ध कराना होगा। इसके अलावा इन्हें विभाग से उपलब्ध कराये गए भू सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर के प्रपत्र पांच व छह की जांच करने, व दर्ज जानकारी की प्रविष्टि करने का जिम्मा दिया गया है।

तालमेल से करें काम

अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि अधिकारी सर्वेक्षण के दौरान पूरे तालमेल से काम करेंगे व जरूरत पड़ने पर वरीय अधिकारियों से तुरंत मार्गदर्शन की मांग करेंगे। उल्लेखनीय है कि जिले में अप्रैल के प्रथम सप्ताह से छह अंचलों में विशेष सर्वेक्षण का काम शुरू होना है।

Source : Hindustan

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