केंद्र सरकार ने हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराने वाली पवन हंस कंपनी में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों में सस्ती दरों पर सेवा उपलब्ध कराने वाली पवन हंस कंपनी में केंद्र सरकार की 51% हिस्सेदारी थी, जिसके लिए सरकार की तरफ से पिछले दिनों बोलियां मांगी गई थीं।

वहीं शुक्रवार को वित्त मंत्रालय ने बताया की, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी वाली कैबिनेट कमेटी ने शुक्रवार को इन बोलियों पर विचार किया। और इसके बाद आर्थिक मामलों की इस कैबिनेट समिति ने सबसे बड़ी बोली लगाने वाली स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड के टेंडर को हरी झंडी दिखा दी हैं।

पवन हंस देश का एकमात्र सरकारी हेलिकॉप्टर सर्विस प्रोवाइडर है। इस कंपनी की स्थापना अक्टूबर 1985 में हुई थी। 6 अक्टूबर 1986 को पवन हंस ने ओएनजीसी के लिए पहला कमर्शियल ऑपरेशन शुरू किया था। ONGC के लिए ऑपरेशन शुरू होने से कंपनी की विदेशी हेलिकॉप्टर पर निर्भरता खत्म हुई। इसके अलावा कंपनी नॉर्थ ईस्ट राज्यों के सरकारी कामों में भी हेलिकॉप्टर सर्विस देती है। पवनहंस दुर्घटना के कारण भी बदनाम रहा है।

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