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MUZAFFARPUR

सिकंदरपुर मन की जमीन बिक्री पर कोर्ट सख्त, कार्रवाई के आदेश

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सिकंदरपुर मन की जमीन पर अतिक्रमण व अवैध खरीद-बिक्री पर अब हाईकोर्ट ने रिपोर्ट तलब की है। एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को कार्रवाई करने व इस संबंध में रिपोर्ट देने के लिए कहा है।

अब जिला निबंधन कार्यालय में मन की जमीन की अबतक हुई खरीद-बिक्री का रिकार्ड खंगाला जा रहा है। हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका में जमीन माफिया पर मन की चार बीघा दो कट्ठा आठ धूर जमीन अवैध रूप से रजिस्ट्री व जमाबंदी कराने का आरोप लगाया गया है।

याचिका में कहा गया है कि सिकंदरपुर मन की जमीन की लगातार अवैध तरीके से खरीद-बिक्री की जा रही है। इससे सरकारी जमीन व संपत्ति का नुकसान हो रहा है।

हाईकोर्ट ने इसपर संज्ञान लेते हुए रिपोर्ट तलब की है। कार्यालय में जो रिकार्ड अबतक खंगाले गए हैं, उनके अनुसार मन की जमीन की खरीद-बिक्री 2018 से पहले ही हुई है। 2018 में मन की सारी जमीन की मापी व पहचान के बाद इसे रोक सूची में डाल दिया गया था। इस अवधि के बाद मन की जमीन की खरीद-बिक्री रुक गई, लेकिन जनहित याचिका में जिस निबंधन का जिक्र किया गया है, वह 2018 के पहले का है। जब मन की जमीन रोक सूची में शामिल नहीं थी।

इसके साथ ही 2018 से पहले कैडेस्ट्रल व रिविजनल सर्वे में मन व बिहार सरकार की जमीन के रूप में चिह्नित जमीन की खरीद-बिक्री के रिकार्ड खोजे जा रहे हैं।

कैडेस्ट्रल सर्वे, रिविजनल सर्वे व उपलब्ध खतियानों के अध्ययन के मुताबिक मन का रकबा 120.84 एकड़ है, रैयती रकबा 10.70 एकड़ है व बिहार सरकार के नाम से रकबा 17.75 एकड़ है। यानी मन का कुल रकबा 149.29 एकड़ है, जबकि मापी के बाद मन के पास लगभग 63 एकड़ जमीन बताई जाती है।

Source : Hindustan

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नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने तय की जनवरी में सुनवाई की तारीख

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बिहार में नगर निकाय चुनाव तय समय पर ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर चल रही सुनवाई फिलहाल टल गयी है। अब अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने सूबे में दो चरणों में नगर निकाय चुनाव कराने का ऐलान कर दिया है, जिसके अनुसार 18 दिसंबर को पहले चरण का मतदान होगा और 20 दिसंबर को मतगणना होगी। इसके बाद 28 दिसंबर को दूसरे चरण को वोटिंग और 30 दिसंबर को काउंटिंग होगी। मतलब साफ है कि 20 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी, तब तक राज्य में चुनाव होने के बाद नतीजे भी आ जाएंगे।

बिहार के सभी नगर निकायों में पहले अक्टूबर 2022 में चुनाव होने थे। राज्य निर्वाचन आयोग ने 10 और 20 अक्टूबर को वोटिंग का कार्यक्रम भी तय कर लिया था। मगर पटना हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव में ओबीसी और ईबीसी आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के खिलाफ करार दे दिया। इस कारण इलेक्शन कमीशन ने निकाय चुनाव को स्थगित कर दिया।

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इसके बाद बिहार सरकार ने अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की समीक्षा के लिए आयोग बनाया। आयोग ने विभिन्न शहरी निकायों में जाकर अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। जल्द ही इसे सरकार को सौंप दी जाएगी। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव कराने की पूरी तैयारी कर ली है। सभी जिलाधिकारियों को तारीखें बताकर तैयार रहने के निर्देश दे दिए गए हैं।

Source : Hindustan

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भाजपा और जदयू प्रत्याशी में तू-तड़ाक; जदयू उम्मीदवार बोले- औकात में रहो

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कुढ़नी उपचुनाव में मतदान के दौरान सोमवार शाम भाजपा व जदयू प्रत्याशी आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच जमकर कहासुनी हुई। विवाद को लेकर स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई। समर्थकों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया। भाजपा प्रत्याशी केदार प्रसाद गुप्ता ने चुनाव में धांधली करने व जदयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है।

इसको लेकर भाजपा प्रत्याशी ने चुनाव ऑब्जर्वर व डीएम को पत्र लिखा है। इसमें नौ बूथों पर पुनर्मतदान कराने की मांग की है। केदार प्रसाद गुप्ता ने बताया कि चुनाव में धांधली होने की सूचना उन्होंने चुनाव पर्यवेक्षक, डीएम व निर्वाचन अधिकारी को 315 बजे व्हॉट्सअप पर दी थी। बताया कि इन बूथों पर बोगस वोटिंग हो रही है। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वह चढ़ुआ स्थित मध्य विद्यालय के बूथ संख्या 120 से 123 पर शाम 545 बजे पहुंचे। उस समय असामाजिक तत्व कतार में लगकर बोगस वोट गिरा रहे थे। इसकी शिकायत करने पर जदयू प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ पहुंच कर गाली गलौज करने लगे।

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भाजपा प्रत्याशी ने पर्यवेक्षक को बताया है कि बूथ संख्या 67, 68, 110, 111, 112, 113, 114, 231 और 232 पर लगातार जदयू प्रत्याशी के समर्थक बोगस वोट डाल रहे थे। इन बूथों पर अन्य बूथों की अपेक्षा काफी अधिक मतदान हुआ है। भाजपा प्रत्याशी ने चुनाव पर्यवेक्षक पर इन बूथों पर पुनर्मतदान करवाने की मांग की है।

जदयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा ने बताया कि वह मतदान केंद्र पर मौजूद थे। उस समय भाजपा प्रत्याशी केदार प्रसाद गुप्ता अपने समर्थकों के साथ ईवीएम क्षतिग्रस्त करने पहुंचे थे। लेकिन विरोध के बाद वह लौट गये। चुनाव में हार देखकर गलत बयानबाजी कर रहे हैं।

भाजपा प्रत्याशी ने चढ़ुआ स्थित मतदान केंद्र पर अधिक वोटिंग होने की शिकायत की है। इस संबंध में एसडीएम से जांच करायी जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। -प्रणव कुमार, डीएम

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मुजफ्फरपुर : खुशी अपहरण कांड की जांच सीबीआई करेगी

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ब्रह्मपुरा के पमरिया टोला निवासी राजन साह की छह वर्षीया बच्ची खुशी के अपहरण की जांच का जिम्मा पटना हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंप दिया है। कोर्ट ने जांच में लापरवाही बरतने वाले दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई का आदेश मुजफ्फरपुर एसएसपी जयंतकांत को दिया है। न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की एकलपीठ ने मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने सीबीआई को जल्द अपहृत बच्ची का पता लगाने का आदेश दिया। कोर्ट ने मुजफ्फरपुर एसएसपी को इस मामले से जुड़े सभी रिकॉर्ड सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया।

मामला 16 फरवरी 2021 का है। खुशी मोहल्ले में हो रही सरस्वती पूजा के पंडाल में खेलते समय गायब हो गई थी। ढूंढ़ने पर जब कोई पता नहीं चला, तब पिता राजन साह ने ब्रह्मपुरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आज तक पुलिस बच्ची का सुराग नहीं लगा सकी।

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पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट बच्ची के पिता ने हाईकोर्ट में 16 अगस्त 2021 को अर्जी दाखिल की थी। आवेदक का कहना था कि कई अहम सुराग देने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। इस केस के एक संदिग्ध की ऑडियो रिकॉर्डिंग पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस की कार्यशैली पर कड़ी टिप्पणी भी की। बताया गया है कि पुलिस ने पॉलीग्राफी टेस्ट का बहाना बनाकर कोर्ट का समय बर्बाद किया। कोर्ट ने सीबीआई के निदेशक तथा नई दिल्ली के सीएफएसएल को पार्टी बनाने का आदेश दिया था।

Source : Hindustan

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