बगहा समेत राज्य में पांच नये ग्रिड सब-स्टेशन बनेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला लिया गया।
बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत संचरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए पश्चिम चंपारण के बगहा, गया के भोरे और बाराचट्टी तथा औरंगाबाद के दाउदनगर में दो 50 एमवीए क्षमता वाली 132/22 केवी ग्रिड सब-स्टेशन व औरंगाबाद के नवीनगर में तीन 50 एमवीए क्षमता वाली 132/33 केवी ग्रिड सब-स्टेशन एवं इससे संबंधित संचरण लाइन के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इन योजना का कार्यान्वयन स्पेशल प्लान (बीआरजीएफ) मद में प्राप्त राशि से होगा। 220 केवी व 132 केवी संचरण लाइनों के नवीकरण व आधुनिकीकरण के अंतर्गत तार बदलने आदि कार्य के लिए 498 करोड़ 55 लाख की स्वीकृति दी गई है।
बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। उधर,15वें वित्त आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 एवं अगले आदेश तक के लिए राज्य आपदा प्रशमन कोष के गठन को कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। इस राशि का उपयोग प्राकृतिक आपदाओं एवं विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदाओं की जोखिम को कम करने पर होगा।
विद्युत बोर्ड कर्मियों के बकाया सेवांत लाभ को 757 करोड़
पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का 31 अक्टूबर 2012 तक की अवधि में बकाया (अनफंडेड टर्मिनल दायित्व् के विरुद्ध) सेवांत लाभ के लिए कैबिनेट ने 757 करोड़ 63 लाख की स्वीकृति दी है। यह राशि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड को तीन किस्तों में उपलब्ध कराया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंतर्गत उक्त राशि की स्वीकृति दी गई है।
पटना में नया ड्रेनेज सिस्टम बनेगा
पटना शहर और इसके आसपास के क्षेत्र खगौल, दानापुर और फुलवारीशरीफ जलजमाव से मुक्त होंगे। जलनिकासी की प्रभावी व्यवस्था के लिए इन क्षेत्रों में नया ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाएगा। 957 करोड़ रुपये की इस योजना को मंगलवार को स्वीकृति राज्य कैबिनेट ने दी है। नगर विकास एवं आवास विभाग की इस योजना को मूर्तरूप देने के लिए पटना शहर को सात और फुलवारीशरीफ, खगौल और दानापुर को दो अर्थात कुल नौ जोन में बांटा गया है। आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 के अंतर्गत यह योजना बनी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में स्वीकृति इस योजना का कार्यान्वयन बुडको के माध्यम से किया जाएगा।
Source : Hindustan
