पैगंबर पर टिप्पणी मामले में बीजेपी से निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को पूरे देश से माफी मांगने के लिए कहा है. साथ ही कोर्ट ने केस ट्रांसफर करने वाली याचिका को भी खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है.

Senior advocate Maninder Singh, appearing for #NupurSharma, tells Supreme Court that she apologised for the remarks and withdrew the comments.

Supreme Court says – she should have gone to the TV and apologized to the nation.

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— The Times Of India (@timesofindia) July 1, 2022

Nupur Sharma single-handedly responsible for what is happening in the country: Supreme Court#SupremeCourt #NupurSharma pic.twitter.com/LQTE8zLTRS

— Bar & Bench (@barandbench) July 1, 2022

शुक्रवार को नूपुर शर्मा द्वारा पैगंबर को लेकर की गई टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की. नूपुर की ट्रांसफर अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी टिप्पणी ने देश भर में लोगो की भावनाओं को भड़का दिया है. आज जो कुछ देश में हो रहा है, उसके लिए वो जिम्मेदार हैं.

कोर्ट ने कहा कि हमने डिबेट को देखा है, उसको भड़काने की कोशिश की. लेकिन उसके बाद उन्होंने जो कुछ कहा, वो और ज्यादा शर्मनाक है.नूपुर शर्मा और उनकी हल्की जबान ने पूरे देश में आग लगा दी है. वो उदयपुर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए जिम्मेदार हैं.

वकील ने जब उनकी क्षमायाचना और पैगंबर पर की गई टिप्पणियों को विनम्रता के साथ वापस लेने की दुहाई दी तो पीठ ने कहा कि वापस लेने में बहुत देर हो चुकी थी. SC ने कहा कि उनकी शिकायत पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. लेकिन कई FIR के बावजूद उन्हें अभी तक दिल्ली पुलिस ने उनको छुआ तक नहीं है.

बता दें कि नूपुर शर्मा बीजेपी की प्रवक्ता रही हैं. उन्होंने हाल ही में एक टीवी डिबेट में पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी की थी. इसका काफी विरोध हुआ था. यहां तक कि कुवैत, यूएई, कतर समेत तमाम मुस्लिम देशों ने उनके बयान की आलोचना की थी. इसके बाद बीजेपी ने नूपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया था.

नूपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद की टिप्पणी को लेकर देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हुआ था. इतना ही नहीं महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में उनके खिलाफ मामले भी दर्ज कराए गए हैं. वहीं, नूपुर शर्मा ने सभी मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे खारिज कर दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट जाने के लिए है.

Source : Aaj Tak

नुनवान: नुनवान आधार शिविर से 2,750 तीर्थयात्रियों के एक जत्थे के दक्षिण कश्मीर हिमालय में स्थित गुफा मंदिर के लिए रवाना होने के साथ ही वार्षिक अमरनाथ यात्रा बृहस्पतिवार को शुरू हो गई. उपायुक्त पीयूष सिंगला ने अनंतनाग जिले के पहलगाम में नुनवान आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

As we begin the 43-days long celebration of Shri Amarnath Ji Yatra, performed Puja of Baba Barfani earlier today. Prayed for peace, happiness and prosperity of all. pic.twitter.com/fcI5e1Ly3t

— Office of LG J&K (@OfficeOfLGJandK) June 30, 2022

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सिंगला ने बताया कि 43 दिवसीय तीर्थयात्रा का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं. उन्होंने कहा, ‘‘ हमारी कोशिश यह सुनिश्चित करना है कि तीर्थयात्री सुरक्षित महसूस करें और शांतिपूर्वक तरीके से मंदिर की पवित्र गुफा में शिवलिंग के दर्शन कर पाएं.’’

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जत्थे को किया रवाना

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार सुबह जम्मू शहर के भगवती नगर आधार शिविर से वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए 4,890 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को कश्मीर के पहलगाम और बालटाल आधार शिविरों की यात्रा के लिए रवाना किया था.

अधिकारियों ने बताया कि श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड (एसएएसबी) ने प्राकृतिक रूप से बने बर्फ लिंगम के ऑनलाइन दर्शन करने की व्यवस्था भी की है. उन्होंने कहा कि इस साल तीर्थयात्रियों की संख्या सामान्य से अधिक होने की उम्मीद है क्योंकि यह यात्रा करीब तीन साल के अंतराल के बाद आयोजित की जा रही है.

गौरतलब है कि वर्ष 2019 में केंद्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद-370 के अधिकतर प़्रावधान को रद्द करने के बाद यात्रा बीच में ही स्थगित कर दी गई थी, जबकि वर्ष 2020 और 2021 में कोविड-19 वैश्विक महामारी की वजह से यात्रा का आयोजन नहीं किया गया था. अमरनाथ यात्रा 11 अगस्त को रक्षा बंधन के अवसर पर समाप्त होगी.

Source : News18

अगर आपको पता चले कि ट्रेन के सफर में एक कप चाय पीने के लिए 70 रुपये चुकाने पड़ेंगे तो आप एक बार जरूर चौंक जाएंगे. हालांकि, यह सच है. एक शख्स ने जब ट्रेन में चाय खरीदी तो उसे 20 रुपये के कप पर 50 रुपये का सर्विस चार्ज चुकाना पड़ा. रेलवे की इस ‘हाई फाई’ सर्विस के सबूत के तौर पर उस शख्स ने सोशल मीडिया पर उस चाय का बिल शेयर किया, जो अब वायरल हो चुका है. हालांकि, रेलवे अधिकारियों ने पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए इसकी वजह बताई है.

₹20 का चाई पर ₹50 का GST. कुल मिलाकर ₹70 का एक चाई,
हैं ना कमाल का लूट
Series of such complaints to ⁦⁦@IRCTCofficial⁩ fall on deaf ears at ⁦@RailMinIndia⁩
and the private players have a loot in “connivance” with the 🤫 pic.twitter.com/Ayir5vGITL

— Deepak Kumar Jha (@journalistjha) June 30, 2022

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क्या है मामला

दरअसल, पत्रकार दीपक कुमार झा 28 जून को दिल्ली से भोपाल के बीच चलने वाली भोपाल शताब्दी ट्रेन में सफर कर रहे थे. उन्होंने एक कप चाय के दो टैक्स इन्वॉयस अपने टि्वटर अकाउंट पर शेयर किया है. उन्होंने लिखा, ’20 रुपये की चाय पर 50 रुपये का जीएसटी. कुल मिलाकर 70 रुपये की एक चाय. है न कमाल की लूट?’ दीपक ने आरोप लगाया कि ऐसी कई शिकायतें की जाती हैं लेकिन ट्रेनों में कैटरिंग सर्विस देने वाली आईआरसीटीसी और रेलवे मंत्रालय के कान पर जूं नहीं रेंगती और इसकी आड़ में ‘प्राइवेट प्लेयर्स’ लूट मचा रहे हैं.

इसके बाद, कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने दीपक को करेक्ट करते हुए कहा कि यह जीएसटी नहीं, बल्कि सर्विस चार्ज वसूला गया है. वहीं, बहुत सारे यूजर्स का कहना था कि एक कप चाय के लिए 50 रुपये का सर्विस चार्ज बहुत ज्यादा है.

क्या कह रहे हैं रेलवे अधिकारी

पूरे मामले पर रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि ग्राहक से कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं वसूला गया है. अधिकारियों के मुताबिक, जब कोई यात्री राजधानी या शताब्दी जैसी ट्रेनों में रिजर्वेशन करवाते वक्त मील बुक नहीं करता तो सफर के दौरान चाय-कॉफी या भोजन मंगवाने पर 50 रुपये बतौर सर्विस चार्ज चुकाने पड़ते हैं. भले ही उसने एक कप चाय ही क्यों न मंगवाई हो. रेलवे के मुताबिक, इस संबंध में रेलवे बोर्ड ने 2018 में एक आदेश भी जारी किया था.

ट्रेनों में फूड सर्विस लेना अनिवार्य नहीं

बता दें कि पहले राजधानी या शताब्दी जैसी ट्रेनों में फूड सर्विस अनिवार्य थी लेकिन बाद में इसे वैकल्पिक कर दिया गया. यानी अगर यात्री चाहे तो वो इन ट्रेनों में भोजन और जलपान लेने से मना कर सकता है. ऐसे में उसे सिर्फ टिकट के पैसे चुकाने होंगे, फूड सर्विस के लिए नहीं.

Source: Aaj Tak