शहर की गलियों में मकान बनाते समय ही सड़क के लिए जमीन छोड़नी होगी। इतनी जमीन छोड़कर मकान बनाना होगा जिससे गली की चौड़ाई कम से कम 20 फीट रहे। 20 फीट से कम चौड़ी गलियों के लिए प्रावधान पर नगर निगम ने सख्ती की तैयारी की है। हाल तक नगर निगम में नक्शा पास कराने के समय जमीन छोड़ने का शपथ पत्र देकर काम चलाया जा रहा था। अब पारित नक्शा के अनुसार जमीन छोड़ी गई या नहीं, इसे देखने के लिए नगर निगम में सहायक अभियंताओं के बीच दो जोन में शहर को बांट दिया गया है।

सहायक अभियंता राकेश कुमार साफी और संगीता कुमारी को इसकी जिम्मेवारी दी गई है। दोनों अभियंता पारित नक्शा के अनुसार मकान निर्माण के दौरान सड़क के लिए जमीन छोड़े जाने की स्थल जांच करेंगे। यदि जमीन छोड़कर मकान नहीं बनाया जा रहा है तो उसी समय रोक लगा देंगे। संबंधित थाने को भी कार्रवाई के लिए दोनों अभियंता पत्र लिखेंगे। पहले इसके लिए नगर आयुक्त ने तीन सहायक अभियंताओं के बीच शहर को तीन जोन में बांटा था, लेकिन इंजीनियर सीमा कुमारी का स्थानांतरण हो गया है।

जमीन नहीं छोड़ने पर रोका जाएगा निर्माण

नगर आयुक्त विवेक ने बताया कि शहर में इन दिनों नाला और सड़क पर अतिक्रमण से परेशानी आ रही है। इसे देखकर अब बिल्डिंग बायलॉज को सख्ती से लागू कराया जाएगा ताकि नये मकान बनने के समय ही सड़क की चौड़ाई बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार रहे। कम चौड़ी गली में जो लोग सड़क के लिए जमीन नहीं छोड़ेंगे, उनका मकान भी अब नहीं बनेगा। दो सहायक अभियंता को जिम्मेवारी दी गई है।

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250 निर्माणाधीन मकानों की होनी है जांच

निगम की नक्शा शाखा के अनुसार, शहर में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 667 लोगों ने मकान बनाने की स्वीकृति के लिए आवेदन दिया था। इनमें से 200 ने ही शुल्क और लेबर सेस जमा कराकर नक्शा स्वीकृत कराया। 300 लोगों ने शुल्क व लेबर सेस जमा नहीं कराया। इस साल अप्रैल से अबतक 80 लोगों ने मकान के नक्शा का आवेदन दिया है। हालांकि, शुल्क जमा नहीं कराया है। शहर में अभी करीब 250 मकान निर्माणाधीन है, जिसकी जांच दोनों सहायक अभियंताओं को करनी है।

नये क्षेत्र में भी सख्ती से लागू करने की तैयारी

बिल्डिंग बायलॉज के इस प्रावधान को शहर के प्रस्तावित विस्तारित क्षेत्र में भी सख्ती से लागू कराया जाएगा, ताकि नये बसने वाले मोहल्लों में बेतरतीब ढंग से कॉलोनियां और मकान नहीं बने। नगर निगम के निबंधन विभाग को भी बिल्डिंग बायलॉज से अवगत कराएगा। विभागीय निर्देश के आधार पर इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है।

Source : Hindustan

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