राज्य के 10 हजार दिव्यांग छात्र व नौकरीपेशा को सरकार इस वर्ष बैट्री चालित ट्राई-साइकिल देगी। पहले इसी योजना के तहत हाथ से चलने वाली ट्राई-साइकिल दी जाती थी। 10 हजार बैट्री चालित ट्राई-साइकिल की खरीद पर सरकार इस वर्ष 42 करोड़ रुपये खर्च करेगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। मंत्रिमंडल ने राज्य स्कीम से चलने वाल कृषि यांत्रिकीकरण योजना के तहत किसानों को अनुदानित दरों पर कृषि यंत्र मुहैया कराने के लिए 94.05 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए हैं। आज की बैठक में कुल 13 प्रस्ताव पास हुए।
स्नातक, पीजी व नौकरीपेशा को मिलेगी बैट्री चालित ट्राई-साइकिल
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि राज्य में पूर्व से मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छात्र योजना चल रही है। जिसके तहत दिव्यांग छात्रों को हाथ से चलने वाली ट्राई साइकिल दी जाती है। इसी योजना के तहत संबल योजना से इस वर्ष 10 हजार दिव्यांग विद्यार्थी और नौकरीपेशा को बैट्री चालित ट्राई-साइकिल देने का फैसला हुआ है। चालू वित्तीय वर्ष के लिए मंत्रिमंडल ने 42 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। सिद्धार्थ ने बताया योजना वैसे दिव्यांग छात्र-छात्राओं के लिए होगी जिनके आवास से कालेज या विश्वविद्यालय तीन किमी दूर होंगे। साथ ही जो दिव्यांगन स्वावलंबन के उद्देश्य से रोजगार करते हैं या परिवार के कमाऊ सदस्य हैं और जिनका रोजगार स्थल आवास से तीन किमी दूर है उन्हें भी यह बैट्री चालित टाई-साइकिल दी जाएगी।
कैबिनेट के फैसले
– बैट्री चालित ट्राई साइकिल की खरीद पर इस वर्ष खर्च किए जाएंगे 42 करोड़
– उन्हीं को लाभ जिनका कालेज-विवि या रोजगार स्थल आवास से तीन किमी दूर
– एक बार योजना के दायरे में आए व्यक्ति को अगली बार 10 वर्ष बाद ही मौका
– केंद्र सरकार के उपक्रम एलिमको से सरकार खरीदेगी बैट्री चालित टाई-साइकिल
– कृषि यंत्र योजना के लिए 94.05 करोड़ रुपये की राशि की गई स्वीकृत
– 90 तरह के कृषि यंत्रों पर अनुदान, राज्य निर्मित यंत्रों की खरीद पर अतिरिक्त अनुदन
बिहार का स्थायी निवासी होना आवश्यक
मंत्रिमंडल ने इस योजना के लिए जो पात्रता निर्धारित की है उसके अनुसार लाभार्थी का बिहार का स्थायी निवासी होना आवश्यक होगा। संबंधित छात्र या व्यक्ति की आय वार्षिक दो लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु 18 वर्ष या इससे अधिक हो साथ ही दिव्यांगता का प्रतिशत 60 होना आवश्यक होगा। पात्र व्यक्ति एक बार यह साइकिल मिलने के बाद अगले 10 वर्ष बाद ही दोबारा इसे प्राप्त कर सकेंगे। बैट्री चालित टाई-साइकिल का क्रय केंद्र सरकार के उपक्रम एलिमको से होगा। सिद्धार्थ ने बताया कि आवेदकों से आनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। आवेदनों की स्क्रीनिंग के लिए डीएम के स्तर पर जिलों में कमेटी होगी। चयनित लाभार्थियों को कैंप लगाकर बैट्री चालित साइकिल प्रदान की जाएगी।
90 तरह के कृषि यंत्रों पर मिलेगा अनुदान, 94.05 करोड़ स्वीकृत
एस सिद्धार्थ ने बताया कि मंत्रिमंडल ने कृषि रोड मैप के तहत चल रही कृषि यांत्रिकीकरण योजना के लिए चालू वर्ष में 94.05 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। योजना के तहत किसानों को अलग-अलग कृषि यंत्रों के लिए अनुदान दिया जाएगा। इस योजना के तहत राज्य के कृषि यंत्र निर्माताओं द्वारा निर्मित कृषि यंत्रों पर किसानों को 10 प्रतिशत अधिक अनुदान दिए जाएगा। इससे स्थानीय निर्माताओं को बढ़ावा मिलेगा। एस सिद्धार्थ ने बताया कि राज्य के कृषि यंत्र निर्माताओं द्वारा निर्मित कृषि यंत्रों के परीक्षण पर लगने वाले शुल्क का शत-प्रतिशत और यंत्रों का पेटेंट कराए यंत्रों पर पांच लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का प्रविधान भी योजना में है। कुल 90 प्रकार के यंत्रों पर 50 से 75 प्रतिशत तक अनुदान की व्यवस्था है। फसल अवशेष प्रबंधन से संबंधित यंत्रों जैसे हैपी सीडर, सुपर सीडर, स्ट्रा बेलर, स्ट्रा रीपर, कम बाइंडर पर इस योजना के तहत स्वीकृत राशि का 33 प्रतिशत हिस्सा खर्च किया जाएगा। जबकि कतार में बोआई से संबंधित यंत्रों पर सात प्रतिशत।
खाद्य निगम को 10 हजार करोड़ रुपये की ऋण गारंटी
मंत्रिमंडल ने वर्ष 2022-23 में धान और गेहूं अधिप्राप्ति के लिए राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को क्रियाशील पूंजी के लिए विभिन्न संस्थानों से ऋण लेने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये की ऋण गारंटी देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है।
Source : Dainik Jagran
