राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सभी तबादले रद हो गए। विभाग ने अंचलाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारियों का तबादला इसी 30 जून को किया था। जिन अधिकारियों का तबादला रद किया गया है, उनमें अंचलाधिकारी, राजस्व अधिकारी, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी एवं चकबंदी पदाधिकारी शामिल हैं। इन तबादलों के बारे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास अनियमितता की शिकायत पहुंची थी। शिकायतों की समीक्षा के बाद शुक्रवार को 30 जून वाले तबादले पूरी तरह रद कर दिए गए। सबसे अधिक शिकायत अंचलाधिकारियों को लेकर थी। अब स्थानांतरित सभी अधिकारी 30 जून से पहले वाले कार्यालयों में तैनात रहेंगे। सूत्रों ने बताया कि गहन समीक्षा के आधार पर जल्द ही तबादले की नई सूची बनेगी। उसमें नियमानुसार तबादला-पदस्थापन होगा।
तीन साल के भीतर यह दूसरा मौका है जब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के थोक तबादले रद हुए। इससे पहले राम नारायण मंडल के मंत्रित्व काल में ये तबादले रद किए गए। उस समय भी बड़े पैमाने पर अनियमितता की शिकायत मिली थी। इस बार भी कई स्तर पर शिकायतें मिली थीं। सबसे अधिक शिकायत विधायकों की थी। विधायकों की अनुशंसा के आधार तबादले नहीं किए गए। प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी के तबादले में स्थानीय विधायकों की अनुशंसा पर तबादले होते रहे हैं। शिकायत यह भी थी कि रसूख वाले कुछ अधिकारियों के तबादले दोपहर में हुए और शाम में उस पर रोक भी लगा दी गई।
डिजिटल इंडिया प्रोग्राम से जुड़ेंगे सभी 149 आइटीआइ
प्रदेश के सभी 149 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आइटीआइ) दिसंबर तक डिजिटल इंडिया प्रोग्राम से जुड़े जाएंगे। सरकार द्वारा इंटरनेट की उपलब्धता, मोबाइल कनेक्टिविटी और वाई-फाई सेवा का लाभ आइटीआइ के विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया जाएगा। युवाओं को डिजिटल ट्रेनिंग की व्यवस्था भी होगी। तकनीकी शिक्षा तथा प्रशिक्षण से जुड़े संस्थानों में सरकार प्रशिक्षणार्थियों को डिजिटल कंटेंट के माध्यम से प्रशिक्षित करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने जा रही है। श्रम संसाधन विभाग के मुताबिक डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत छात्र-छात्राओं को कौशल विकास में भी मदद मिलेगी।
Source: Dainik Jagran
