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इस बार प्‍याज नहीं रुलाएगा महंगाई के आंसू, कीमतों पर लगाम लगाने को सरकार ने उठाया कदम

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देश के कई राज्‍यों में प्‍याज की कीमतों में हो रहे इजाफे को देखते हुए अब केंद्र सरकार हरकत में आ गई है. प्‍याज की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने ऐसे राज्‍यों, जहां प्‍याज के दाम बढ़ रहे हैं को बफर स्‍टॉक जारी करना शुरू कर दिया है. बफर स्टॉक के तेजी से बाजार में आने से प्याज की कीमतों में स्थिरता देखी जा रही है.

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गौरतलब है कि प्‍याज की कीमतों में कई बार होने वाली बेतहाशा बढ़ोतरी सरकार के लिए परेशानी का सबब बन जाती है. इसलिए सरकार ने इस बार बाजार में प्‍याज की कम आपूर्ति को देखते हुए पहले ही प्रबंध करने शुरू कर दिए हैं. इसलिए अब राज्‍यों को प्याज का बफर स्टॉक सुनियोजित और लक्षित तरीके से उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है, जहां दाम पिछले महीनों के मुकाबले बढ़ रहे हैं.

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सरकार उठा रही कदम

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि बाजारों में प्याज की आपूर्ति बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र में प्याज की लासलगांव और पिंपलगांव थोक मंडियों में भी बफर स्टॉक जारी किया जा रहा है. राज्यों को भंडारण से अलग स्थानों पर 21 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्याज ऑफर किया गया है. मदर डेयरी के सफल बिक्री केन्द्रों को भी ढुलाई खर्च सहित 26 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से इस प्‍याज की आपूर्ति की गई है.

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बढ़ रही हैं कीमतें

मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले कुछ हफ्तों में खुदरा प्याज की कीमतें धीरे-धीरे बढ़ रही हैं. दिल्ली और चेन्नई में प्याज की कीमत 37 रुपये किलो थी, जबकि मुंबई में 39 रुपये किलो और कोलकाता में 43 रुपये किलो थी. खरीफ (गर्मी) प्याज की आवक स्थिर है और रबी की फसल भी मार्च, 2022 से  बाजार में आनी शुरू होगी. इस साल 17 फरवरी तक, प्याज की अखिल भारतीय औसत कीमत पिछले साल की तुलना में 22.36 प्रतिशत कम थी.

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आलू पिछले साल से सस्‍ता

उपभोक्‍ता मामलों के मंत्रालय का कहना है कि आलू का अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य पिछले महीने की तुलना में 17 फरवरी को 6.96 प्रतिशत कम यानी 20.58 रुपये प्रति किलोग्राम था. टमाटर की कीमतें भी पिछले एक महीने में गिरी हैं.  हालांकि यह पिछले साल से अभी तेज हैं. एक फरवरी तक टमाटर की अखिल भारतीय औसत कीमत 26.69 रुपये प्रति किलोग्राम थी जो पिछले महीने की तुलना में कम है. जैसे-जैसे उत्तर भारत में आवक में तेजी आएगी, आने वाले सप्ताह में कीमतों में और गिरावट आएगी. दक्षिण भारत में आवक भी आने वाले सप्ताह में  टमाटर की आवक बढ़ेगी और इस महीने के अंत तक यह पूरी गति पकड़ लेगी.

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Source : News18

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योगी सरकार 2.0 ने 100 दिनों में अपराधियों की तोड़ी कमर, 500 से ज्यादा एनकाउंटर और करोड़ों की संपत्ति जब्त

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यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए हैं. इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ अपने कामकाज का ब्योरा का देते हुए कहा कि 100 दिनों में माफियाओं पर कड़ा प्रहार किया गया. उन्होंने कहा कि 2017 के बाद से अब तक करीब 2925 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध संपत्ति जब्त की गई है. यह सरकार की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति का परिणाम है. सीएम योगी ने कहा कि पिछले पांच साल में प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है. पहले प्रदेश दंगा और अराजकता के लिए जाना जाता था पर भाजपा सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ है. वहीं धार्मिक स्थलों से अनावश्यक लाउडस्पीकर हटाए गए हैं. यह बिना किसी विवाद के हुआ है. किसी भी धार्मिक त्योहार में सड़कों पर कोई आयोजन नहीं हुआ. जिससे प्रदेश में पहली बार निवेश का माहौल बना है.

उन्‍होंने मीड‍िया को बताया कि 2017 के पहले प्रदेश में विकास कार्यों को लेकर बड़ी समस्‍या थी. यूपी के सामने पहचान का संकट था. केंद्र की लाभकारी योजनाओं को लागू करने में प्रदेश सरकार रूच‍ि नहीं लेती थी. मगर 2017 के बाद इसमें बदलाव हुआ. आज प्रदेश में केंद्र सरकार की हर योजना का लाभ मुहैया हो रहा है. प्रदेश में गुडों-माफि‍या के खिलाफ व्‍यापक अभ‍ियान चलाया जा रहा है.

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2017 के बाद से अब तक 844 करोड़ रुपये की अवैध संपत्तियों को बुलडोजर से गिरवाया गया है. पॉस्‍को एक्‍ट के तहत 2273 अपराध‍ियों पर कार्रवाई की गई है. 68,784 अनध‍िकृत कब्‍जे और 76,196 अनध‍िकृत पार्क‍िंग को मुक्‍त कराया गया है.

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जबकि 74,385 लाउडस्‍पीकर्स को धार्म‍िक स्‍थलों से हटाया गया है. वहीं, प्रदेश स्‍तर पर 50 माफि‍या और जिला स्‍तर पर 12 माफ‍िया पर कठोर कार्रवाई की गई है. बता दें कि योगी सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त रवैया अपना रही है. 25 मार्च 2022 से लेकर एक जुलाई 2022 तक कुल 525 एनकाउंटर हुए है. इस दौरान 1034 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं और 425 बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए हैं. बदमाशों से हुई इस मुठभेड़ में 68 पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं.

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Source : News18

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मैं कहीं नहीं जा रहा, मेरे बीजेपी जाने की खबरें पूरी तरह से गलत- केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह

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केंद्रीय मंत्री और जेडी यू नेता आरसीपी सिंह के बीजेपी में जाने की खबरें निराधार बताई जा रही हैं. सोमवार दोपहर ऐसी अफवाह फैली की उन्होंने बीजेपी जॉइन कर लिया है. दरअसल वे बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने हैदराबाद गए थे. आरसीपी सिंह जेडीयू के कोटे से राज्य सभा सदस्य थे. उनके राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त हो चुका है. दूसरी बार उन्हें पार्टी ने राज्यसभा में भेजने का अवसर नहीं दिया. राज्यसभा के कार्यकाल समाप्त होने के बाद कानूनन वे 6 महीने तक मंत्रीपद पर रह सकते हैं. इस बीच यदि वे संसद के किसी सदन के सदस्य नहीं बनते हैं तो उनका मंत्रीपद स्वतः समाप्त हो जाएगा. पिछले साल जेडीयू का अध्यक्ष ललन सिंह को बनाए जाने के बाद से ही आरसीपी सिंह की जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार के बीच अनबन की खबरें आ रहीं थीं.

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अग्निपथ स्कीम के खिलाफ दायर अर्जी पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, नोटिफिकेशन रद्द करने की मांग

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सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ स्कीम के विरोध में दायर अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। शीर्ष अदालत में अगले सप्ताह गर्मियों की छुट्टियां समाप्त होने के बाद इस पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका में एयरफोर्स कर्मियों का कहना है कि इसके चलते उनका करियर 20 साल की बजाय महज 4 साल का ही हो जाएगा। याचिका दायर करने वाले एडवोकेट एम.एल शर्मा ने कहा, ‘मेरी अर्जी है कि सरकार की ओर से भर्ती के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसे कैंसिल किया जाए। सरकार कोई भी स्कीम ला सकती है, लेकिन यहां बात सही और गलत की है। अब भी 70 हजार लोग ऐसे हैं, जो नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे हैं।’

यह अर्जी जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जेके माहेश्वरी की वैकेशन बेंच के समक्ष दाखिल की गई है। याची का कहना है कि अग्निपथ स्कीम कम से कम उन लोगों पर लागू नहीं होनी चाहिए, जो पहले से चल रही भर्ती प्रक्रिया में शामिल हैं और नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मसले पर तत्काल सुनवाई होनी चाहिए क्योंकि यह सैनिकों के करियर का सवाल है। वकील ने कहा कि कई बार कोशिशों के बाद भी रजिस्ट्री विभाग की ओर से तारीख नहीं दी गई है। शर्मा ने कहा कि अदालत को 14 जून को रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन को कैंसिल करना चाहिए, जिसमें अग्निपथ स्कीम का ऐलान किया गया था।

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इस मामले में एक और अर्जी अधिवक्ता विशाल तिवारी की ओर से दायर की गई है। उन्होंने अदालत से मांग की गई है कि अग्निपथ स्कीम के परीक्षण के लिए एक एक्सपर्ट कमिटी का गठन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कमेटी यह तय करे कि इस स्कीम का युवाओं के भविष्य और देश की सुरक्षा व्यवस्था पर क्या असर होगा। अग्निपथ स्कीम के विरोध में दायर याचिकाओं को देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से भी एक परिवाद दाखिल किया गया है। इसमें सरकार ने कहा कि अदालत कोई भी फैसला सुनाने से पहले इस मसले पर सरकार का पक्ष भी सुन ले।

Source : Hindustan

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