बिहार के युवाओं के लिए खुशखबरी हैं। बड़े पैमाने पर पुलिस महकमे में बहाली होने वाली हैं। सूबे में जल्द ही 26 हजार पदों पर दारोगा और सिपाही की बहाली की जाएगी। डायल-112 में इनकी तैनाती की जाएगी। जुन से इसकी प्रक्रिया शुरू हो जायेगी। मिली जानकारी के मुताबिक जून में करीब 2 हजार चालक सिपाही, 2 हजार दारोगा और 22 हजार सिपाही समेत 26 हजार पुलिस कर्मियों की बहाली से संबंधित विज्ञापन जारी करने की तैयारी हो रही है।

बता दें कि पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी जिलों से सिपाही- दारोगा समेत अन्य सभी कर्मियों के खाली पड़े पदों की सूची रोस्टर के आधार पर तैयार करके मांगी है। कुछ जिलों ने सूची भेज दिया है। इस महीने के अंत तक बाकी जिले भी सूची तैयार करके भेज देंगे। इसके बाद पुलिस मुख्यालय और गृह विभाग सभी खाली पदों की सूची सामान्य , महिला आरक्षण व अन्य सभी आरक्षण श्रेणियों के आधार पर विभाजित कर लेगी और इसको अंतिम रूप से तैयार कर लिया जाएगा। इसके बाद इस लिस्ट के आधार पर संबंधित चयन पर्षद को भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने के लिए पत्र भेजा जाएगा। सिपाही और दारोगा चयन पर्षद को भर्ती से संबंधित अधियाचना मिलने के 10 दिन बाद विज्ञापन प्रकाशन होने की संभावना है।

ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद ने बिजली की नई तथा बढ़ी दर को लेकर शुक्रवार को बिहार विधानसभा में सदस्यों को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार गांवों-गरीबों को कोई कठिनाई नहीं होने देगी। मंत्री ने कहा कि बढ़ी बिजली दर का असर गांव व गरीबों पर नहीं होगा। कहा कि बिहार में चार सालों से बिजली की दर में बढ़ोतरी नहीं की गई है। इसकी कीमत राज्य सरकार तय नहीं करती है। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में ही इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एक्ट बना था। उसके तहत बिजली की दरें तय होती हैं। इसी के अंतर्गत बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली दर पर अपना फैसला दिया है।

मालूम हो कि गुरुवार को बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने 24.10 प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसको लेकर सदन की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा सदस्यों ने बिजली दर में हुई बढ़ोतरी के विरोध में वेल में आकर नारेबाजी तथा प्रदर्शन किया। विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने विपक्ष के सदस्यों से कहा कि आप सभी अपनी सीट पर जाएं। मैं आपको बात रखने का मौका देता हूं। इसके बाद विपक्षी सदस्य अपनी सीट पर लौट आए।

सूरत के जिला कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम वाले आपराधिक मानहानि मामले में 2 साल कैद की सजा सुनाई। हालांकि बाद में राहुल गांधी को कोर्ट से जमानत भी मिल गई। लेकिन राहुल गांधी पर कई और मामले दर्ज हैं, जिन पर अभी फैसला आना बाकी है।

बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने इसी कड़ी में बताया कि उन्होंने मोदी सरनेम वाले सभी लोगों को चोर बताने वाले राहुल गांधी के अमर्यादित बयान के विरुद्ध पटना के सीजेएम कोर्ट में मामला दर्ज करा रखा है। अगर इसमें भी सूरत की अदालत की तरह सजा सुनाई गई तो राहुल गांधी की मुश्किलें और बढ़ जाएगी। उनकी संसद सदस्यता जा सकती है।

मालूम हो कि सूरत में भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत राहुल गांधी पर मुकदमा दर्ज कराया गया था। उनके ऊपर एक समुदाय की भावना को आहत करने का आरोप लगा था। जिस मामले में उन्हें कोर्ट ने 2 साल कैद की सजा सुनाई। वहीं सुशील मोदी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि मोदी सरनेम वाले लाखों लोगों ने राहुल गांधी के इस अमर्यादित टिप्पणी से अपमानित महसूस किया। उन्होंने कहा कि मेरे मामले में वो जमानत ले चुके हैं लेकिन अगले महीने गवाही देने के लिए उन्हें पटना सीजेएम कोर्ट में मौजूद रहना पड़ सकता हैं।