बिहार के एक करोड़ 60 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। बिहार विद्युत विनियामक आयोग की ओर से बिजली दरों में वृद्धि नहीं करने के निर्णय को राज्य सरकार ने हू-ब-हू मान लिया है। उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देने के लिए राज्य सरकार ने बिजली कंपनी को मौजूदा वित्तीय वर्ष 2022-23 में 7801 करोड़ का अनुदान देने का निर्णय लिया है। साथ ही बिजली कंपनी को भी तकनीकी व व्यावसायिक नुकसान की भरपाई के लिए 1094 करोड़ अतिरिक्त राशि दी है।
सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इन दोनों निर्णयों पर मुहर लगी। कैबिनेट में लिए गए निर्णय के अनुसार मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत राज्य सरकार सूबे के विद्युत उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट निर्धारित अनुदान देगी। कंपनी को 650.08 करोड़ प्रतिमाह की दर से पैसा दिया जाएगा। यह राशि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से सीधे एनटीपीसी लिमिटेड को जाएगा। वहीं बिजली कंपनी को तकनीकी व व्यावसायिक नुकसान की भरपाई के लिए अप्रैल 2022 से मार्च 23 तक 91.16 करोड़ मासिक मिलेगा।
ग्रामीण उपभोक्ताओं को 3.55 रुपए प्रति यूनिट तक अनुदान : राज्य सरकार ग्रामीण इलाकों के उपभोक्ताओं को अधिक अनुदान देने का निर्णय लिया है। बीपीएल श्रेणी के कुटीर ज्योति वाले उपभोक्ताओं को सबसे अधिक 3.98 रुपए प्रति यूनिट अनुदान देने का निर्णय लिया है। वहीं ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक बिजली खपत करने पर 3.50 रुपए प्रति यूनिट अनुदान मिलेगा, जबकि 100 यूनिट से अधिक खपत करने पर 3.55 रुपए प्रति यूनिट का अनुदान मिलेगा। ग्रामीण इलाकों में गैर घरेलू कार्य करने वाले उपभोक्ताओं को पहले 100 यूनिट खपत करने पर 2.90 रुपए प्रति यूनिट वहीं इससे अधिक खपत पर 2.92 रुपए प्रति यूनिट का अनुदान मिलेगा।
शहरी उपभोक्ताओं को 1.83 रुपए प्रति यूनिट अनुदान मिलता रहेगा
शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को सरकार की ओर से मिलने वाला 1.83 रुपए प्रति यूनिट का अनुदान पूर्व की तरह ही जारी रहेगा। सभी यूनिट पर 1.83 रुपए प्रति यूनिट का ही अनुदान मिलेगा। वहीं शहरी क्षेत्र में गैर घरेलू यानी व्यावसायिक कार्य करने वाले उपभोक्ताओं को 0.53 रुपए प्रति यूनिट का अनुदान मिलेगा। छोटे उद्यमियों को उनके कनेक्शन के अनुसार 23 और 25 पैसे प्रति यूनिट अनुदान मिलेगा।
किसानों को सबसे सस्ती बिजली
राज्य सरकार सबसे अधिक अनुदान किसानों को देगी। सरकार ने किसानों को 5.25 रुपए प्रति यूनिट अनुदान देने का निर्णय लिया है। किसानों के लिए विनियामक आयोग ने 5.90 रुपए प्रति यूनिट बिजली दर तय की है। सरकार के अनुदान के बाद किसानों को मात्र 65 पैसे प्रति यूनिट की दर से ही बिजली मिलेगी।
राज्य सरकार की ओर से मिले अनुदान
वित्तीय वर्ष अनुदान की राशि
2022-23 7801 करोड़
2021-22 6000 करोड़
2020-21 5469 करोड़
2019-20 5193 करोड़
2018-19 5070 करोड़
सूबे में बिजली दर (रुपए प्रति यूनिट)
ग्रामीण घरेलू
यूनिट अनुदान रहित अनुदान सहित
0-50 6.10 2.60
51-100 6.40 2.90
100 यूनिट से अधिक 6.70 3.15
शहरी घरेलू
1-100 6.10 4.27
101-200 6.95 5.12
200 यूनिट से अधिक 8.05 6.22
Source : Hindustan