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MUZAFFARPUR

रालोजपा ने महासचिव सुधीर ओझा को पार्टी से निकाला, पीएम मोदी और अमित शाह पर किया था मुकदमा

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केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोजपा ने अपने प्रदेश महासचिव व एडवोकेट सुधीर कुमार ओझा को 6 साल के लिए निकाल दिया है। एडवोकेट ने मुजफ्फरपुर कोर्ट में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और तीन अन्य मंत्रियों के खिलाफ ही एक परिवाद दायर कर दिया था। अपने परिवाद में एडवोकेट ने इन सभी के ऊपर साजिश के तहत सरकारी संपत्ति का प्राइवेटाइजेशन किए जाने और देश द्रोह का गंभीर आरोप लगाया था।

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सुधीर कुमार ओझा एक एडवोकेट होने के साथ ही राष्ट्रीय लोजपा में प्रदेश महासचिव भी थे। राष्ट्रीय लोजपा NDA गठबंधन का हिस्सा है। इसी वजह से राष्ट्रीय लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस केंद्र में मंत्री हैं। जब उन्हें अपने महासचिव के इस कारनामे का पता चला तो वो बेहद नाराज हो गए। जिसके बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद प्रिंस राज को उन्होंने तत्काल कार्रवाई करने को कहा।

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पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल के अनुसार इस संबंध में रविवार को प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज की तरफ से एक आदेश जारी कर 6 साल के लिए एडवोकेट सुधीर कुमार ओझा को पार्टी से निकाल दिया है। दल विरोधी कार्यों में लिप्त रहने और अनुशासनहीनता के मामले में पार्टी ने उन्हें दोषी पाया है। इसी लिए उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। गठबंधन में होने के बावजूद इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव और नागरिक उड्डयन मंत्री के खिलाफ परिवाद कोर्ट में दायर किया था। ये पहले एक्टर सलमान खान सहित कई बड़ी हस्तियों के खिलाफ भी मुजफ्फरपुर के कोर्ट में परिवाद दायर कर चुके हैं।

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Source : Dainik Bhaskar

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MUZAFFARPUR

रक्षाबंधन के अवसर पर प्रशांत होंडा ने महिला ग्राहकों को किया सम्मानित

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लेनिन चौक स्थित होंडा टू व्हीलर्स के अधिकृत विक्रेता प्रशांत होंडा ने रक्षाबंधन के अवसर पर आज मेंहदी कैम्पेन का आयोजन किया।

प्रशांत होंडा द्वारा अयोजित इस आयोजन में महिला ग्राहकों को आमंत्रित कर उनके स्कूटर का फ्री सर्विस एवं चेकअप किया गया। तथा उनके हाथों में मेंहदी लगी एवं उपहार देकर सम्मानित किया गया।

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इस कार्यक्रम में करीब 40 महिलाओं ने भाग लिया था। वहीं इस मौके पर प्रशांत होंडा के बिक्री प्रबंधक अनिल कुमार वर्मा, दिनेश ठाकुर,सिमरन,शिल्पा,साक्षी इत्यादि का सहयोग काफी सराहनीय रहा।

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मुजफ्फरपुर डीएम का फेक वाट्सएप अकाउंट बना बीडीओ-सीओ से मांगे रुपए ; एफआईआर दर्ज

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साइबर फ्राॅड गैंग ने डीएम प्रणव कुमार के नाम पर फर्जी वाट्सएप अकाउंट बना प्रशासनिक अधिकारी व आमलोगों से चैटिंग कर ठगी कर रहा है। बंदरा के प्रखंड विकास अधिकारी व कुढ़नी-कांटी के अंचल अधिकारी से रुपए मांगे गए हैं। इसका खुलासा हाेने पर जिला गोपनीय प्रशाखा के विशेष कार्य पदाधिकारी ने मंगलवार काे टाउन थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया।

प्राथमिकी में कहा गया है कि जिलाधिकारी प्रणव कुमार के फोटो का फर्जी इस्तेमाल कर दो अलग-अलग मोबाइल नंबर से फर्जी अकाउंट बनाए गए हैं। उन नंबराें से जिले के प्रशासनिक अधिकारियों व आमलोगों से चैट किया जा रहा है। चैटिंग के क्रम में अमेजन गिफ्ट कार्ड के माध्यम से राशि की मांग की जा रही है। नगर थाने की पुलिस को प्राथमिकी के लिए फर्जी वाट्सएप अकाउंट से बीडीओ-सीओ से की गई चैटिंग का स्क्रीन शॉट भी दिया गया है।

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थानेदार ने कहा- साइबर एक्सपर्ट के माध्यम से कराई जाएगी मामले की जांच

साइबर फ्रॉड हुआ तो सबसे पहले ये करें

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1. 1930 पर फोन कर तत्काल शिकायत दर्ज कराएं

2. cybercrime.gov.in पर कागजात के साथ शिकायत करें

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3. इसके बाद संबंधित थाने में और बैंक में मामले की लिखित शिकायत करें

विशेष कार्य अधिकारी ने थाने को दी मामले की सूचना

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जिला गोपनीय प्रशाखा के विशेष कार्य अधिकारी कुमार अभिषेक ने मामले की नगर थाने में लिखित शिकायत की। उसी के आधार पर इसकी प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें मैसेज भेजे जानेवाले दोनाें मोबाइल नंबराें 91239:::772 और 76785::6507 के धारक को आरोपित बनाया गया है। पुलिस दर्ज प्राथमिकी के आधार पर दोनों शातिरों के सत्यापन में जुट गई है।

जिला सर्विलांस टीम दोनों मोबाइल नंबर का सीडीआर व कैप निकाल कर आरोपिताें की गिरफ्तारी में जुट गई है। दोनों में से एक नंबर को ट्रू कॉलर पर चेक करने पर राजेश कुमार बताता है। इधर, टाउन थानेदार अनिल कुमार ने बताया कि साइबर एक्सपर्ट के माध्यम से शातिर की पहचान की जा रही है। जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा।

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Source : Dainik Bhaskar

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मुजफ्फरपुर जिले में दाखिल-खारिज के 47,482 मामले लंबित, डीएम ने जताई नाराजगी

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मुजफ्फरपुर के 16 अंचलों में 47 हजार 482 मामले ई-म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) के लंबित है। इसमें 21 दिनों के अंदर के 35 हजार 798 और 63 दिनों के अंदर वाले 3430 मामले लंबित हैं। इसमें सबसे अधिक मुशहरी अंचल में 7500 मामले लंबित पड़े हैं। सबसे कम मुरौल में मात्र 250 आवेदन लंबित है। पूरे मामले में विभाग द्वारा 31 जुलाई तक का विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर मुख्यालय को भेजा गया है। जबकि ई-म्यूटेशन को लेकर सरकार का सख्त आदेश है कि इसे समय सीमा के अंदर निपटारा करें। अन्यथा संबंधित कर्मचारी व अंचलाधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी।

समीक्षा बैठक में लंबित संख्या पर नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने कर्मचारियों व सभी सीओ को चेतावनी दी थी। इसके बावजूद दाखिल-खारिज के निष्पादन को लेकर तेजी नहीं लाई जा रही है। बता दें कि सरकार के सख्त आदेश के बाद भी दाखिल-खारिज मामले में अंचलाधिकारी व कर्मचारी शिथिलता बरतते है। जबकि पूरी प्रक्रिया आनलाइन है। बावजूद आनलाइन आवेदन करने के बाद भी दाखिल-खारिज के लिए लोगों को परेशान किया जाता है। शिकायत के बाद भी प्रशासन के स्तर से कार्रवाई नहीं हो पाती है। नतीजा अंचलों में जमे कर्मी मनमानी तरीके से काम करते हैं।

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Source : Dainik Jagran

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