राज्य के पहली से 12 वीं तक के सभी दो करोड़ दस लाख छात्र-छात्राओं को साइकिल, पोशाक और छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत राशि का भुगतान होगा। राज्य सरकार ने एक साल (2021-22) के लिए 75 हाजिरी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में कुल 21 प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई।
बैठक के बाद कैबिनेट सचिवालय के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा कि अप्रैल से सितंबर तक जिन बच्चों की स्कूलों में 75 हाजिरी होती है, उन्हें ही उक्त योजनाओं के तहत राशि देने का प्रावधान है। लेकिन, इस साल कोरोना संक्रमण को लेकर स्कूल बंद रहे। इसलिए 75 हाजिरी की अनिवार्यता को इस साल के लिए शिथिल कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि बजट में इसके लिए राशि का प्रबंध किया गया है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने से अब राशि बच्चों के खाते में भुगतान करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। किसी परिसर में शराब का निर्माण, बोतल बंदी, भंडारण, बिक्री अथवा आयात-निर्यात किया जाता है, तो पूरे परिसर को सील किया जाएगा। वहीं आवासीय परिसरों का चिह्नित भाग सीलबंद किया जाएगा, न कि पूरा परिसर। राज्य कैबिनेट ने बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम में संशोधन की स्वीकृति दी है।
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