राज्य सरकार मोतिहारी और मुंगेर में नए मेडिकल कालेज खोलेगी। सरकार राशनकार्ड धारी उन परिवारों को भी पांच लाख रुपये तक की स्वास्थ्य सुविधा देने जा रही है, जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के दायरे से बाहर हैं। इस मद में खर्च होने वाली राशि राज्य सरकार देगी। नए लाभान्वित होने वाले परिवारों की संख्या 89 लाख है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने गुरुवार को विधानसभा में यह घोषणा की। सदन ने ध्वनिमत से स्वास्थ्य विभाग की अनुदान मांग को पारित कर दिया। यह 16 हजार एक सौ 31 करोड़ रुपये का है। गांवों में भी पैथोलाजी जांच की सुविधा होगी।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुआई में स्वास्थ्य सेवाओं का विकास हो रहा है। सरकार हर जिले में मेडिकल कालेज खोल रही है। अस्पतालों की आधारभूत संरचना का विस्तार हो रहा है।
नए डाटा के आधार पर स्वास्थ्य बीमा का लाभ
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत राज्य के आम नागरिकों को पांच लाख रुपये तक के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। 2011 के डाटा के आधार पर अभी इस योजना के तहत जिन परिवारों को लाभ मिल रहा है, वह कुल आबादी के हिसाब से करीब 50 प्रतिशत है। नए डाटा के आधार पर अगर सभी परिवारों को यह सुविधा दी जाए तो कुल परिवारों की संख्या 85 प्रतिशत तक हो जाएगी। नए डाटा के अनुसार करीब 89 लाख नए परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इस पर करीब सवा सौ करोड़ खर्च होंगे। यह खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। एनएच पर सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों को तुरंत मदद देने के लिए पहले चरण में दस ट्रामा सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं।
डाक से मरीजों को भेजी जाएंगी दवाएं
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पर्याप्त संख्या में एंबुलेंस की खरीद कर रही है। योजना यह है कि जरूरत पड़ने पर ग्रामीण क्षेत्रों में 20 मिनट और शहरी क्षेत्रों में 15 मिनट के अंदर एंबुलेंस पहुंच जाए। सरकार हरेक अस्पताल में इलेक्ट्रानिक हेल्थ रिकार्ड रूम बनाने जा रही है। दवा आपूर्ति प्रबंधन में नया प्रयोग किया जा रहा है। पोस्टल विभाग का सहयोग लिया जा रहा है। डाक के जरिए दवाओं की आपूर्ति होगी। पांडेय ने बताया कि पैथोलाजी जांच सेवा का विस्तार किया जा रहा है। यह मुख्यमंत्री सात निश्चय भाग दो का हिस्सा है। गांव तक पैथोलाजी जांच की सुविधा के लिए जन निजी भागीदारी के तहत जांच केंद्र की स्थापना की जाएगी।
Source : Dainik Jagran
