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छत्तीसगढ़ : न’क्सलियों से मु’ठभेड़ में बीएसएफ के चार जवान श’हीद, दो घा’यल

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छत्तीसगढ़ के न’क्सल प्रभावित कांकेर जिले में गुरुवार को बीएसएफ और न’क्सलियों के बीच मु’ठभेड़ हुई। इस ए’नकाउंटर में BSF के चार जवान श’हीद हो गए। खबर लिखे जाने तक जिले के पखांजुर क्षेत्र में BSF और न’क्सलियों के बीच हुई मु’ठभेड़ में दो जवान घा’यल बताए जा रहे हैं।

दैनिक जागरण के सहयोगी अखबार नई दुनिया के स्थानीय सूत्रों के मुताबिक पखांजुर इलाके में संदिग्ध गतिविधियों के चलते बीएसएफ के कुछ जवान सर्च ऑपरेशन पर निकले थे। इस दौरान नक्सलियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। जिले में प्रतापपुर थाना क्षेत्र के मोहल्ला गांव के पास जंगलों में मुठभेड़ हुई।

मुठभेड़ में चार जवान शहीद होने के साथ ही दो जवानों के घायल होने की भी खबर है। घायल जवानों को इलाज के लिए पखांजुर सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक जवानों की बैकअप टीम को घटनास्थल पर पहले ही रवाना कर दिया गया था।

 

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सांसद अजय निषाद व मंत्री सुरेश शर्मा सहित अन्य के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर, यह है आरोप

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मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद व मंत्री सुरेश शर्मा सहित अन्य के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में परिवाद दाखिल किया गया है। यह परिवाद नगर थाना के न्यू एरिया सिकंदरपुर निवासी चंद्रकिशोर पाराशर ने दाखिल किया है।

इसमें अन्य आरोपितों में पूर्व उपमहापौर विवेक कुमार, राजद नेता डॉ. इकबाल मोहम्मद शमी, कुढऩी विधायक केदार प्रसाद गुप्ता, जिला परिषद अध्यक्ष इंद्रा देवी, वार्ड पार्षद संजय केजरीवाल, उत्तर बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष मोतीलाल छापडिय़ा, महापौर सुरेश कुमार व राजद के जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता सहित 100 अज्ञात लोग शामिल हैं। सीजेएम ने परिवाद को सुनवाई के लिए रखा है। इसके लिए चार जून की तारीख मुकर्रर की है।

परिवाद में यह लगाया आरोप

परिवाद में चंद्रकिशोर पाराशर ने कहा है कि पांच मई को साहित्यकार व पत्रकार सुरेश अचल की पुण्यतिथि थी। इस अवसर पर तिलक मैदान रोड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में लॉकडाउन का उल्लंघन किया गया। जब इस कार्यक्रम के आयोजक विवेक कुमार से इस कार्यक्रम के आयोजन की जिला प्रशासन से मिली अनुमति पत्र दिखाने को कहा तो वे अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे और हाथापाई की।

कांग्रेस नेता आसिफ इकबाल के विरुद्ध कोर्ट परिवाद

युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव आसिफ इकबाल के खिलाफ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सीजेएम मुकेश कुमार के कोर्ट में परिवाद दाखिल किया गया है। यह परिवाद भाजपा के विधि प्रकोष्ठ के जिला संयोजक व अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने दाखिल किया है। मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद के प्रति फेसबुक पर कांग्रेस नेता के आपत्तिजनक पोस्ट को आधार बनाया है। सीजेएम ने परिवाद को सुनवाई के लिए रखा है। इसके लिए चार जून की तारीख मुकर्रर की है।

परिवाद में यह लगाया आरोप

परिवाद में अधिवक्ता सिंह ने कहा है कि 13 मई की शाम वे अपने आवास पर सोशल साइट फेसबुक देख रहे थे। इसी बीच देखे कि आसिफ इकबाल नाम के फेसबुक आइडी से मुजफ्फरपुर सांसद अजय निषाद एवं उनके समर्थकों के विरुद्ध अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था। उन्होंने इसका स्क्रीन शॉट संरक्षित कर लिया। यह पोस्ट सांसद व उनके समर्थकों की छवि धूमिल करने वाला है। इससे उनके मान-सम्मान को ठेस पहुंची है।

Input : Dainik Jagran

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बड़ाहरूप गांव में विश्वव्यापी महामारी COVID-19 से बचाव हेतु सुरक्षा सामग्री वितरण

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वैशाली जिला के भगवानपुर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत राज मांगनपुर के बड़ाहरूप गांव में सूर्यदेव जनकल्याण समिति के तत्वाधान में विश्वव्यापी महामारी कोरोना वायरस से बचाव हेतु सुरक्षा सामग्री वितरण सह कोरोना वारीयर्स सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।

जिसमें भगवानपुर थाना के थानाध्यक्ष सीबी शुक्ला एवं थाना के अन्य अधिकारीगण के साथ ही क्षेत्रीय डॉक्टर डॉ अमित कुमार, डॉक्टर उमाकांत प्रसाद के साथ-साथ प्रखंड के पत्रकार बंधु को पुष्पमाला एवं अंग वस्त्र जन कल्याण समिति के अध्यक्ष सुधीर कुमार पांडे कोषाध्यक्ष अजय कुमार पांडे वरीय सदस्य सूर्य देव पांडे ,शशि भूषण पांडे,बीरेंद्र पांडेय,रूपेश पांडेय एवं युवा सदस्य गौतम पांडे हेमंत पांडे सोनू पांडे के द्वारा देकर सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर जन कल्याण समिति के सदस्यों के द्वारा जरूरतमंद गरीब लोगों में मास्क, साबुन इत्यादि सामानों का वितरण किया गया साथहीं पंचायत में सैनिटाइजर के छिड़काव का कार्य भी शुरू किया गया।

इस अवसर पर थाना अध्यक्ष श्री सीबी शुक्ला ने सूर्यदेव जन कल्याण समिति के सदस्यों एवं पत्रकार बंधुओं के साथ गांव के लोगों का भी धन्यवाद किया और कहा कि हम लोगों का सम्मान कर आप लोगों ने हम लोगों का और भी मनोबल बढ़ाया है।

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बसों से लोगों को घर भेजने का 7 राज्‍यों ने किया विरोध, कहा- इसमें महीनों लगेंगे, ट्रेन चलाएं

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नई दिल्‍ली. केंद्र सरकार ने बुधवार को लॉकडाउन (Lockdown) के कारण देश के अलग-अलग हिस्‍सों में फंसे लोगों को घर भेजने संबंधी अहम फैसला लिया था. सरकार ने राज्‍यों से कहा था कि फंसे हुए लोगों को बसों (bus) के जरिये उनके गंतव्‍य स्‍थान तक भेजे जाने की व्‍यवस्‍था करें. अब 7 राज्‍यों ने केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध किया है. इन राज्‍यों का कहना है कि लोगों को बसों से घर भेजने का फैसला अव्‍यवहारिक है. इस प्रक्रिया में महीनों लग जाएंगे. राज्‍यों ने विशेष ट्रेनें चलाकर लोगों को घर भेजने की मांग की है.

Covid-19 lockdown: UP provides 1,000 buses to ferry stranded ...

गृह मंत्रालय ने बुधवार को लॉकडाउन में फंसे लोगों को घर भेजने के लिए गाइडलाइंस जारी की थीं. लोगों को बसों से घर भेजने के सरकार के फैसले का विरोध तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, महाराष्‍ट्र, राजस्‍थान, पंजाब और बिहार ने किया है. हालांकि गुरुवार को गृह मंत्रालय ने कोविड 19 पर हुई प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में यह साफ कर दिया है कि मौजूदा समय में सिर्फ बसों के जरिये ही लोगों को उनके गंतव्‍य स्‍थान तक भेजा जा सकेगा.

यह मामला कैबिनेट सचिव के साथ सभी राज्‍यों के प्रमुख सचिवों की बैठक में भी उछला. इस पर कहा गया कि सरकार मामले पर गौर करेगी. सबसे पहले सरकार के फैसले का विरोध केरल सरकार ने किया था. उसने कहा था कि लोगों को घर भेजने के लिए विशेष नॉन स्‍टॉप ट्रेनें चलाई जाएं.

केरल सरकार ने कहा था कि दूसरे राज्‍यों में जाने वालों की संख्‍या कहीं अधिक है. बसों से यह यात्रा काफी लंबी होगी. ऐसे में कोविड 19 संक्रमण फैसने का खतरा रहेगा.

वहीं तेलंगाना के मंत्री तालासानी श्रीनिवास यादव ने भी ट्रेन चलाने की मांग की है. गुरुवार को उन्‍होंने कहा, ‘लॉकडाउन के कारण विभिन्‍न राज्‍यों में करीब 2 करोड़ लोग फंसे हुए हैं. केंद्र सरकार की गाइडलाइंस ठीक नहीं हैं. लोग इतनी गर्मी में 3 से 4 दिन कैसे बस में सफर कर पाएंगे. बसों की तुलना में ट्रेन बेहतर विकल्‍प है.’

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि इन लाखों प्रवासी कर्मियों एवं श्रमिकों के सुरक्षित आवागमन के लिए केन्द्र सरकार को बिना किसी देरी के विशेष ट्रेनों का संचालन प्रारंभ करना चाहिए.

पंजाब के मुख्‍यमंत्री कैप्‍टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि अकेले पंजाब में ही करीब 7 लाख प्रवासी मजदूर हैं. पूरे पंजाब में इनकी संख्‍या लाखों में है. इनमें से अधिकांश बिहार के रहने वाले हैं. अगर सभी की मेडिकल जांच करके उन्‍हें बसों से भेजा जाएग तो बहुत समय लगेगा. इसके लिए ट्रेन अच्‍छा विकल्‍प है.

बिहार के उप मुख्‍यमंत्री सुशील मोदी ने दावा किया कि बसों की क्षमता और सड़क मार्ग को देखते हुए इस प्रक्रिया में महीनों का समय लगेगा. उन्‍होंने कहा कि सरकार को इसके लिए नॉन स्‍टॉप स्‍पेशल ट्रेनें चलाई जानी चाहिए.

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